केपी ओलीको हुकुमी शैली

काठमाडौं । नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सोमबार अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको शैली विगतको अभ्यासभन्दा फरक देखियो ।

पार्टीका केन्द्रीय कमिटी लगायतका बैठकहरू सामान्यतः महासचिवले सञ्चालन गर्ने र अध्यक्षलाई अध्यक्षताका लागि अनुरोध गर्ने परम्परा रहँदै आएकोमा सोमबारको बैठक ओली आफैंले सुरु गरे । उनले उद्घाटन मन्तव्य दिए, बैठक सञ्चालनसम्बन्धी नियमबारे निर्देशन गरे र आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनसमेत आफैं प्रस्तुत गरे ।

विगतमा महासचिवले बैठक सञ्चालन गर्ने र अध्यक्षले उद्घाटन मन्तव्य दिएपछि तय भएका कार्यसूचीअनुसार छलफल अघि बढ्ने अभ्यास थियो । राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारीसमेत अध्यक्षले अन्य नेतालाई दिने गरेका थिए । तर सोमबार ओलीले बैठकको सुरुवातदेखि अन्त्यसम्म आफ्नो नियन्त्रणमा राखे ।

बैठकमा उनले केन्द्रीय सदस्यहरूले कसरी बोल्ने, कति समय बोल्ने र बैठकमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा समेत स्पष्ट निर्देशन दिए । उनले बैठकमा बोल्नका लागि अध्यक्षको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने, बोल्ने समय तीन मिनेट तोकिन सक्ने र आवश्यक परे आफूले बोल्ने सदस्यलाई बीचमै रोक्न सक्ने संकेत गरे । ओलीले बैठकमा भने, ‘भोलिबाट मोबाइल बाहिर राख्नुपर्नेछ । मोबाइल रेकर्ड मोडमा राख्न पाइने छैन । आसन छोड्दा अध्यक्षको अनुमति लिनुपर्नेछ । बोल्नुपर्दा अध्यक्षको ध्यानाकर्षण गराएर मात्रै बोल्नुपर्नेछ । विशेष परिस्थितिमा अध्यक्षलाई लागेमा समय फेरफेर हुनसक्नेछ ।’ उनले बैठकमा परिचालन गरिएका स्वयंसेवकलाई समेत तटस्थ र निष्पक्ष भएर भूमिका निर्वाह गर्न निर्देशन दिए ।

स्वयंसेवकले कुनै पनि प्रकारको आकार, प्रकार, चिह्न, सङ्केत वा इसारा गर्न नहुने उनको भनाइ थियो । ‘तपाईंहरूको भूमिका एकदमै तटस्थ र निष्पक्ष हुनुपर्छ । कुनै प्रकारको आकार, प्रकार, चिह्न, सङ्केत वा इसारा गर्ने काम हुनु हुँदैन । राजनीतिक प्राणी भएकाले विचारमा केही लागेको हुन सक्छ, तर त्यो भावना अनुहारमा प्रतिबिम्बित हुनु हुँदैन,’ ओलीले भने ।

बैठकमा अध्यक्षको निर्देशनअनुसार स्वयंसेवकहरूले केन्द्रीय सदस्यहरूको आवतजावत र विचार व्यक्त गर्न कुनै व्यवधान नहुने वातावरण बनाउनुपर्ने उनले बताए । स्वयंसेवकले अध्यक्षको निर्देशन पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ओलीको यस्तो शैलीलाई लामो समयदेखि एमालेको केन्द्रीय बैठकमा सहभागी हुँदै आएका कतिपय नेताले असामान्य मानेका छन् । बैठकमा सहभागी एक केन्द्रीय सदस्यले विगतमा यस्तो अभ्यास नदेखेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनका अनुसार सोमबारको बैठकमा अध्यक्षले अन्य पदाधिकारीको भूमिकालाई सीमित गर्दै बैठकको सम्पूर्ण प्रक्रिया आफैं नियन्त्रणमा राखेका थिए ।

बैठककै क्रममा नेता कृष्णगोपाल श्रेष्ठले भने विगतको अभ्यासको स्मरण गराउँदै महासचिवले बैठक सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएका थिए । तर ओलीले श्रेष्ठलाई बोल्न नदिएको र पटकपटक बस्न आग्रह गरेको बताइएको छ । ओलीले श्रेष्ठलाई विधान हेरेर आउनसमेत भनेका थिए । त्यसपछि श्रेष्ठ बैठकबाट बाहिरिएको नेताहरूले बताएका छन् ।

ओली र श्रेष्ठबीच सवालजवाफ चलिरहँदा बैठकमा रहेका अन्य केन्द्रीय सदस्यहरूले त्यसको प्रतिवाद नगरेको बताइएको छ । यस घटनालाई सोमबारको बैठकमा देखिएको अध्यक्षीय नियन्त्रणको एउटा महत्वपूर्ण उदाहरणका रूपमा हेरिएको छ । ओलीको यो शैलीलाई एमालेभित्र पछिल्लो समय चलिरहेको नेतृत्व परिवर्तन, पार्टी पुनर्गठन र पुस्तान्तरणको बहससँग जोडेर हेर्न थालिएको छ । पार्टीको पदाधिकारी तहमा ओलीले नेतृत्व छाड्नुपर्ने दबाब बढिरहेको र पार्टी पुनर्गठन गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला उनले केन्द्रीय कमिटीमा आफ्नो राजनीतिक तथा सांगठनिक धारणा स्पष्ट रूपमा राखेका छन् ।

केन्द्रीय कमिटीमा आफूलाई समर्थन गर्ने सदस्यहरूको संख्या तुलनात्मक रूपमा बलियो रहेको बुझाइका बीच ओलीले बैठकको बहस आफ्नो नियन्त्रणबाहिर नजाओस् भन्ने उद्देश्यले महासचिवलगायत अन्य पदाधिकारीलाई अगाडि नल्याई आफैं बैठक सञ्चालन गरेको नेताहरूको विश्लेषण छ । यद्यपि ओलीले आफ्नो शैलीलाई पार्टी विधानमा रहेको व्यवस्थासँग जोडेर प्रस्तुत गरेका छन् ।

गत वर्षको विधान महाधिवेशनले अध्यक्षलाई थप अधिकार प्रदान गरेको र बैठक सञ्चालन गर्ने अधिकारसमेत अध्यक्षमा केन्द्रित गरिएको ओली पक्षका नेताहरूको तर्क छ । यही व्यवस्थाअनुसार सोमबारको बैठक आफूले सञ्चालन गरेको ओलीको बुझाइ देखिन्छ । बैठकमा ओलीले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनको संक्षिप्त स्वरूप प्रस्तुत गरेका छन् । मंगलबारदेखि भने केन्द्रीय सदस्यहरूलाई तोकिएको समयभित्र आफ्नो धारणा राख्न दिने तयारी छ ।

बैठकमा बोल्ने समय तीन मिनेट तोकिएको छ । ओलीले नेतृत्व छाड्नुपर्ने माग उठेपछि एमालेले रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन ओलीले बुझिसकेका छन् । तर सोमबारको बैठकमा उनले कार्यदलको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेनन् । हालका लागि उनको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि मात्रै छलफल गर्ने गरी बैठकको एजेण्डा तय गरिएको छ । ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा भने आफू नेतृत्वबाट हट्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्ने स्पष्ट धारणा राखेका छन् । बैठकको उद्घाटन सत्रमै उनले आफू र एमालेमाथि ‘फासीवादी आक्रमण’ भइरहेको अवस्थामा पार्टीभित्रैबाट अध्यक्षलाई कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।

राजनीतिक प्रतिवेदनमा ओलीले राष्ट्रिय राजनीति, एमालेभित्रको वर्तमान अवस्था, पार्टीको आगामी कार्यभार तथा पुनर्गठन र पुस्तान्तरणको बहसलाई समेत समेटेका छन् । उनले एमालेको इतिहासमा भएका पुनर्गठनका विभिन्न घटनालाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै अहिलेको अवस्थालाई विगतका पुनर्गठनसँग तुलना गर्न नमिल्ने तर्क गरेका छन् । केशरजंग रायमाझीको दरबार प्रवेशदेखि झापा आन्दोलन हुँदै २०७५ सालसम्मका विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमलाई उनले पार्टी पुनर्गठनका सन्दर्भमा उल्लेख गरेका छन् । अहिले एमालेभित्र उठिरहेको पुनर्गठनको बहस विगतका परिस्थितिसँग समान नरहेको उनको दाबी छ ।

‘के हो पुनर्गठन? कस्तो अवस्थामा हुन्छ? के नेतृत्व विस्थापन गर्ने कुरालाई पुनर्गठन भनिन्छ? हाम्रो धारको आन्दोलनमा कति पल्ट र कहिले कहिले पुनर्गठन भएको छ भन्ने कुरा हामीले राम्ररी बुझ्न जरुरी छ । पार्टी पुनर्गठन कुनै रहर वा लहडको विषय होइन,’ ओलीले प्रतिवेदनमा भनेका छन् । उनले अहिले चलिरहेको पुनर्गठनको बहसको औचित्यमाथि समेत प्रश्न उठाएका छन् । उनका अनुसार अहिले उठाइएको पुनर्गठनको कुरा शब्दार्थ वा भावार्थका हिसाबले समेत स्पष्ट नभएको र वर्तमान आवश्यकता तथा समय सन्दर्भसँग मेल नखाने अवस्था रहेको छ ।

ओलीले रूपान्तरण, हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणलाई पनि फरक ढंगले बुझ्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । उनको बुझाइमा रूपान्तरण भनेको विगतको इतिहास मेट्नु नभई कार्यशैली परिवर्तन गर्नु हो । जनतासँग संवाद गर्ने भाषा बदल्ने, निर्णय प्रक्रिया छरितो बनाउने र पार्टीका कमिटीलाई केवल बैठक गर्ने औपचारिक संरचनाबाट जनताको समस्या समाधान गर्ने केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । नेतृत्वलाई आदेश दिने तहबाट सुन्ने, बुझ्ने र परिणाम दिने तहमा परिवर्तन गर्नुपर्ने धारणा पनि उनले अघि सारेका छन् । यसरी उनले नेतृत्व परिवर्तनको मागलाई सीधै स्वीकार गर्नुको सट्टा नेतृत्वको कार्यशैली परिवर्तनलाई रूपान्तरणका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

आफ्नो नेतृत्वको औचित्य पुष्टि गर्न ओलीले ‘रुख’को बिम्बसमेत प्रयोग गरेका छन् । ‘पुरानो रूखमा नयाँ पालुवा ल्याउन जरा काटिँदैन । जरालाई पोषण दिएर नयाँ पालुवा हुर्काइन्छ । एमालेको इतिहास जरा हो, नयाँ पुस्ता पालुवा हो,’ उनले प्रतिवेदनमा भनेका छन् । हस्तान्तरणलाई पनि पद खाली गर्ने आकस्मिक वा मनमौजी प्रक्रिया मान्न नहुने ओलीको धारणा छ । जिम्मेवारी, ज्ञान, अनुभव, संस्था, राजनीतिक संस्कृति र निर्णय क्षमताको योजनाबद्ध हस्तान्तरण आवश्यक रहेको उनले बताएका छन् । तयारीबिनाको हस्तान्तरणले पार्टीमा रिक्तता सिर्जना गर्न सक्ने उनको तर्क छ ।

पुस्तान्तरण उमेरको अंकगणित मात्रै नभएको उल्लेख गर्दै ओलीले नयाँ पुस्तालाई जिम्मेवारी, प्रशिक्षण, अनुभव, अवसर र निर्णय प्रक्रियामा स्थान दिने प्रक्रियालाई पुस्तान्तरणका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । उमेर कम हुनु मात्रै योग्यता र उमेर बढी हुनु मात्रै अयोग्यता नहुने उनको भनाइ छ । ‘ऊर्जा र अनुभवको संयोजन आवश्यक हुन्छ,’ ओलीले प्रतिवेदनमा भनेका छन् ।

यसरी सोमबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ओलीले बैठक सञ्चालनदेखि राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुतिसम्म आफैं अग्रसर हुँदै पार्टीभित्र उठिरहेको नेतृत्व परिवर्तन र पुनर्गठनको बहसमा आफ्नो धारणा स्पष्ट पारेका छन् । मंगलबारबाट भने केन्द्रीय सदस्यहरूले ओलीको प्रतिवेदनमाथि तीन मिनेटको सीमाभित्र रहेर आफ्ना धारणा राख्नेछन् । त्यसपछि बैठकको बहस कुन दिशामा अघि बढ्छ भन्ने विषय एमालेभित्रको आगामी राजनीतिक समीकरणका लागि महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ ।