काठमाडौँ । रसुवा, नुवाकोट र धादिङ लगायतका जिल्लामा भदौ १० को बाढीले क्षति पुर्याएका ठाउँमा काम गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले साढे ३ अर्ब रुपैयाँ परिचालन गर्ने गरी समाज कल्याण परिषदबाट स्वीकृति लिएका छन् ।
भोटेकोसी बाढीपछि सरकारले घोषणा गरेको विपद् संकटग्रस्त क्षेत्रमा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले असोज २ सम्ममा एक अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी समाज कल्याण परिषदबाट स्वीकृत गराएको परिषदका कायममुकायम निर्देशक दीपेन्द्र पन्तले जानकारी दिए । त्यसबाहेक, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारीहरूले भने २ अर्ब १८ करोड ६३ लाख रूपैयाँ बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खर्च गर्ने भएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारीहरूले गर्ने खर्चमध्ये २ करोड ४ लाख ६० हजार रुपैयाँको लागि परिषदबाट नयाँ प्रोजेक्ट स्वीकृत भएको सहायक निर्देशक प्रतीक्षा मिश्रले बताइन् । ४ वटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले ५ करोड २७ लाख ७८ हजार १२० रुपैयाँ बराबरको परियोजना भने अन्यत्रबाट संशोधन गरेर विपद् प्रभावित क्षेत्रमा लैजाने गरी अनुमति लिएका छन् ।
समाज कल्याण परिषदले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैररकारी संस्थाहरूले स्वीकृत परियोजनामा राहतका लागि छुट्टै बजेट नभए पनि स्थानीय मागअनुसार अन्य शीर्षकबाट राहत कार्यक्रममा रकम रकमान्तर वा परियोजना संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो। त्यसरी कार्यक्रम संशोधन गर्दा सुरूको बजेटको २० प्रतिशत वा १० करोड रुपैयाँसम्म गर्न सकिने व्यवस्था छ । यसअघि नै परियोजना संशोधन गरिसकेका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले समेत विपद्को अवस्थालाई ध्यानमा राखी उक्त सीमाभित्र पुनः संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था परिषदले गरेको छ ।
यसअघि नै स्वीकृति तथा सम्झौता गरी सञ्चालनमा रहेका परियोजनामा विपद् व्यवस्थापनका लागि बजेट विनियोजन भएको भए सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराएर राहत सामग्री तथा सेवा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था पनि परिषदले गरेको थियो। मानवीय सहायता, उद्धार तथा पुनर्स्थापनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले स्थानीय सरकारको विपद् व्यवस्थापन समिति तथा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिसँग समन्वय र सहकार्य गर्नु पर्ने व्यवस्था छ। यस्ता कार्यक्रमलाई परिषद्ले बढीमा ४८ घण्टाभित्र स्वीकृति दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा वितवरणका लागि ९ करोड २२ लाख ५० हजार ८६९ रुपैयाँ बराबरको सामान विदेशबाट आयात गरेका छन्। ती सामानको भन्सार क्लियरेन्सको लागि परिषदले अनुमति दिएको मिश्रले बताइन्। त्यसबाहेक, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारीहरूले पहिले नै देशका विभिन्न भागमा सञ्चालन गर्न भनेर स्वीकृत गराएको परियोजनाबाट आकस्मिक कोषका लागि छुट्टयाएको १ प्रतिशत रकम बराबरको १४ करोड ८३ लाख २३ हजार ९८ रुपैयाँ विपद् प्रभावित क्षेत्रमा सामग्री तथा वित्तीय सहायताको लागि परिचालन गर्न २५ वटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले समाज कल्याण परिषदबाट अनुमति लिएका छन्।
देशका विभिन्न भागमा परियोजना सञ्चालन गरिरहेका १२ वटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले एक अर्ब ८७ करोड २५ लाख ४५ हजार ४२४ रुपैयाँ बराबरको परियोजना संशोधन गरेर रसुवा, नुवाकोट र धादिङ लगायतको विपद् प्रभावित क्षेत्रमा खर्च गर्न परिषदसँग अनुमति मागेका छन्। परिषदमा र्यापिड रेन्सपोन्स टिममा समेत रहेर काम गरिरहेकी सहायक निर्देशक मिश्र भन्छिन्, ‘विपद प्रभावित क्षेत्रमा काम गर्न जाने भनेर पुरानो कार्यक्रम संशोधन र नयाँ स्वीकृतिका लागि आउने क्रम जारी छ।
त्यसरी आएका प्रस्ताव अध्ययन र स्वीकृत गर्न निरन्तर काम गरिरहेका छौँ। विपद् प्रभावित क्षेत्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारीहरूले लैजाने बजेट अझै बढ्ने देखिएको छ।’ विपद् प्रभावित क्षेत्रमा परियोजना लैजान लागेका गैरसरकारी संघसंस्थाहरूले विशेषगरी बाढी प्रभावितहरूको पुनर्स्थापना, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सीपमूलक तथा स्वरोजगार, मनोपरामर्श जस्ता परियोजना बनाएर सञ्चालन गर्ने गरी परिषदबाट अनुमति दिएका छन् ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
