काठमाडौं । खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव समाधान गर्ने प्रतिबद्धतासहित उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको नेतृत्व फेरिए पनि उपभोक्ताले भोग्दै आएको सास्ती भने कायमै छ ।
ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन नसकेको तथा मन्त्रालयका कर्मचारी र उद्योगीबाट असहयोग भएको आरोप लगाउँदै तत्कालीन उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवले गत भदौ २५ गते पदबाट राजीनामा दिएकी थिइन् । उनको राजीनामापछि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका दीपककुमार साहले पदभार ग्रहण गर्दै आफ्नो पहिलो निर्णयका रूपमा ग्यासको समस्या तत्काल समाधान गर्ने बताएका थिए ।
तर, मन्त्री साहले जिम्मेवारी सम्हालेको केही दिन बितिसक्दा पनि बजारमा ग्यासको आपूर्ति सहज हुन सकेको छैन । बरु मन्त्रालय र मन्त्रीको सचिवालयबाट पर्याप्त ग्यास बजारमा आएको दाबी भइरहे पनि उद्योगी र नेपाल आयल निगमको तथ्यांकले त्यस्तो अवस्था नरहेको देखाएको छ । गत भदौ ३० गते मन्त्रालयमा पत्रकारहरूसँगको छलफलमा मन्त्री साहले भदौ ३१ गतेदेखि भारतीय रिफाइनरीबाट दैनिक १६० बुलेट ग्यास लोड भएर आउने दाबी गरेका थिए । तर, उनले दाबी गरेअनुसार आपूर्ति हुन सकेन ।
त्यसपछि असोज ५ गते मन्त्रीको सचिवालयले २४ घण्टामा १६२ बुलेट ग्यास र ५० हजार ८०८ थान सिलिन्डर उपत्यकामा भित्रिएको भन्दै प्रचार गरेको थियो । तर, ग्यास उद्योगीहरूले उक्त दाबीलाई अस्वीकार गरेका छन् । एक उद्योगीका अनुसार दैनिक १६२ बुलेट ग्यास आएको दाबी वास्तविकतासँग मेल खाँदैन । उनका अनुसार देशभर अहिले दैनिक करिब १०० देखि १२५ बुलेटसम्म ग्यास आइरहेको छ । नेपाल आयल निगमका निर्देशक तथा एलपीजी विभाग प्रमुख विनितमणि उपाध्यायले पनि भारतबाट नियमित रूपमा दैनिक १२० देखि १४० बुलेट ग्यास मात्र लोड भइरहेको बताएका छन् । उता, काठमाडौंको तत्कालीन अभाव टार्न तराईका लागि आउने ग्याससमेत उपत्यकातर्फ डाइभर्ट गरिएको उद्योगीहरूले बताएका छन् । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष दिवान बहादुर चन्दका अनुसार भारतको पारादीप र हल्दिया रिफाइनरीबाट ग्यास आउन ६ देखि ७ दिन लाग्छ भने बरौनीबाट लोड भएको ग्यास एकदेखि दुई दिनमै काठमाडौं आइपुग्छ ।
उनका अनुसार तराईका भैरहवा, वीरगन्ज, हेटौँडा र चितवनतर्फ जाने बरौनीको ग्यास रोक्दै काठमाडौं पठाउने गरिएको छ । अहिले बरौनीबाट दैनिक ३० देखि ३९ बुलेटसम्म ग्यास आइरहेको छ भने उपत्यकामा सबै कम्पनीको गरी दैनिक औसत ५० देखि ५५ बुलेट मात्र भित्रिएको छ । ग्यास अभाव पछिल्लो समय अचानक सिर्जना भएको समस्या भने होइन । गत माघ–फागुनदेखि सुरु भएको आपूर्ति संकट समाधान गर्ने भन्दै सरकारले करिब चार महिनासम्म आधा सिलिन्डर अर्थात् ७.१ केजी मात्र बिक्री गरेको थियो । २०८१ असार ३१ गतेदेखि पूर्ण सिलिन्डर अर्थात् १४.२ केजी बिक्री खुला गरिए पनि बजारमा पर्याप्त आपूर्ति हुन सकेन ।
त्यसमा गत भदौ १० र १४ गतेको अविरल वर्षा, बाढी र पहिरोका कारण राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा सयौँ ग्यास बुलेट बाटोमै रोकिए । सडक सञ्चालनमा आए पनि आपूर्ति प्रणाली अझै सामान्य अवस्थामा फर्किन सकेको छैन । उपभोक्ता एउटा सिलिन्डर साट्न घन्टौँ डिलरमा लाइन बस्नुपर्ने र कतिपय अवस्थामा खाली हात फर्किनुपर्ने अवस्था छ । यसैबीच, ग्यास अभावको दीर्घकालीन समाधान खोज्न मन्त्रालयले गृहकार्य थालेको छ । घरायसी र व्यावसायिक ग्यासको वर्गीकरण तथा आपूर्ति व्यवस्थापनका विषयमा उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव जितेन्द्र बस्नेतको संयोजकत्वमा गठित समितिले छलफल अघि बढाएको छ ।
नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले हालसम्म ५ केजी, १४.२ केजी, १९ केजी र ४५० केजी क्षमताका सिलिन्डरको मात्र मापदण्ड स्वीकृत गरेको छ । नयाँ मापदण्ड बनाउन करिब एक वर्ष लाग्ने भएकाले स्वीकृत ठूला व्यावसायिक सिलिन्डर परल मूल्यमा बिक्री गर्ने र घरायसी सिलिन्डरमा अनुदान दिने विषयमा मन्त्रालय र निगमबीच छलफल भइरहेको छ । उद्योगीहरूले सबै प्रकारका सिलिन्डर नेपालमै उत्पादन गर्न सकिने र उद्योगमा ग्यास भर्न प्राविधिक समस्या नरहेको बताएका छन् ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
