काठमाडौं । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई नेकपा एमालेले पार्टीको वरिष्ठ नेताका रूपमा अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।
ललितपुरको रामबाग, भनिमण्डलमा जारी एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा भण्डारीलाई वरिष्ठ नेताका रूपमा पार्टीमा भित्र्याउने प्रस्ताव पेश भएको हो । एमालेको वर्तमान विधानमा ‘वरिष्ठ नेता’ पदको औपचारिक व्यवस्था नभए पनि भण्डारीलाई विशेष जिम्मेवारीसहित पार्टीमा सक्रिय गराउने तयारीले एमालेको आन्तरिक राजनीतिमा नयाँ बहस सुरु भएको छ । भण्डारी २०७२ कात्तिकमा गणतन्त्र नेपालको दोस्रो राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि सक्रिय पार्टी राजनीतिबाट अलग भएकी थिइन् ।
राष्ट्रपति बन्नुअघि उनी एमालेकी उपाध्यक्ष थिइन् । राष्ट्रपति पदमा रहँदा संवैधानिक भूमिकाअनुसार पार्टी राजनीतिबाट दूरी कायम गरेकी भण्डारीको कार्यकाल सकिएपछि भने एमालेमा पुनः सक्रिय हुने सम्भावनाबारे निरन्तर चर्चा हुँदै आएको थियो । राष्ट्रपति पदबाट बाहिरिएपछि भण्डारीले एमालेसँगको आफ्नो राजनीतिक सम्बन्ध समाप्त भएको नभई निरन्तर रहेको बताउँदै आएकी थिइन् । तीन वर्षअघि एक अन्तर्वार्तामा उनले आफू एमालेको अध्यक्ष बन्ने सम्भावना समाप्त भइनसकेको संकेत गरेकी थिइन् । त्यसयता एमालेको नेतृत्व परिवर्तन र पार्टीभित्रको शक्ति समीकरणबारे हुने चर्चामा भण्डारीको नाम पनि जोडिँदै आएको थियो ।
पार्टी राजनीतिमा फर्कने उनको चाहना भने एमाले नेतृत्वसँग सहज ढंगले अघि बढ्न सकेन । गत वर्ष मदन भण्डारीको ७४औँ जन्मजयन्तीका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भण्डारीको राजनीतिक सक्रियतालाई लिएर व्यंग्यात्मक टिप्पणी गरेका थिए । ओलीले भण्डारीले ‘बम पड्काउने’ जस्तो राजनीतिक गतिविधि गर्न लागेको आशयमा टिप्पणी गर्दै कुनै बम, बन्दुक, बारुद वा गोला पड्कने आशा नगर्न आग्रह गरेका थिए । त्यही कार्यक्रममा भण्डारीले पार्टीभित्र बढ्दै गएको एकमनावादप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी थिइन् । उनले एमालेको राजनीतिक अभ्यास जनताको बहुदलीय जनवादको भावनाअनुकूल हुनुपर्ने धारणा राखेकी थिइन् ।
पार्टी नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति उनको असन्तुष्टि सार्वजनिक भएपछि एमालेभित्र भण्डारीको राजनीतिक पुनरागमनलाई लिएर बहस थप चर्किएको थियो । भण्डारीले आफू पार्टीमा फर्कनुको उद्देश्यसमेत सार्वजनिक रूपमै स्पष्ट पारेकी थिइन् । फरक राजनीतिक जिम्मेवारीबाट मुक्त भएपछि एमालेमै रहेर राजनीतिक यात्रालाई निरन्तरता दिन पार्टी सदस्यता नवीकरण गरेको उनको भनाइ थियो । आफू फेरि एमाले परिवारको सदस्य बनेकोमा गर्व रहेको उनले बताएकी थिइन् । तर, त्यसको केही समयपछि उनको पार्टी सदस्यताको विषय नै विवादमा आयो । कार्यक्रम भएको करिब तीन सातापछि ९ साउन २०८२ मा ओली नेतृत्वको एमालेले भण्डारीको पार्टी सदस्यता ‘होल्ड’ गर्ने निर्णय गरेको थियो । पार्टीले यसलाई सदस्यता होल्डका रूपमा व्याख्या गरे पनि व्यवहारतः उनी पार्टीको सक्रिय सदस्यको हैसियतमा नरहने अवस्था बनेको थियो ।
त्यस निर्णयप्रति भण्डारीले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि जनाएकी थिइन् । आफू ३५ वर्ष एमालेको सदस्य रहेर राष्ट्रपति बनेको र राष्ट्रपति बन्न पार्टी छाडेर नगएको उनको भनाइ थियो । आफू एमालेको पार्टी जीवनमा पुनः फर्किएको उल्लेख गर्दै उनले आफ्नो सदस्यता कसैले खोस्न नसक्ने आशयसमेत व्यक्त गरेकी थिइन् । पार्टी मुख्यालय च्यासलमा भण्डारीको उपस्थितिलाई लिएर पनि एमालेभित्र फरक–फरक धारणा देखिँदै आएको थियो । उनीनिकट नेताहरूले उनलाई पार्टीमा सहज वातावरण नदिइएको बताउँदै आएका थिए । अर्कोतर्फ, भण्डारीलाई गणतन्त्र गौरव सम्मान प्रदान गर्ने निर्णयलाई पनि उनको राजनीतिक भूमिकाबारे पार्टीभित्रको एउटा सन्देशका रूपमा व्याख्या गरिएको थियो । एमालेको पछिल्लो महाधिवेशनमा समेत भण्डारी पक्षबाट ईश्वर पोखरेलले पार्टी अध्यक्षका लागि ओलीसँग प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । त्यसले पनि भण्डारीको राजनीतिक प्रभाव र एमाले नेतृत्वसँगको शक्ति सम्बन्धबारे बहसलाई थप बल दिएको थियो । लामो समय ओलीसँग निकट रहेर राजनीति गरेकी भण्डारी पछिल्ला वर्षमा भने पार्टी नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति आलोचनात्मक देखिँदै आएकी थिइन् ।
यही पृष्ठभूमिमा अहिले एमालेले उनलाई वरिष्ठ नेताका रूपमा अघि बढाउने प्रस्ताव ल्याएको हो । केही दिनअघि ओली र भण्डारीबीच लामो भेटवार्ता भएको थियो । भण्डारीले एमाले महासचिव शंकर पोखरेलसँग पनि भेट गरेकी थिइन् । पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिमा एमालेभित्र नेतृत्वको विकल्पबारे बहस चलिरहेका बेला भण्डारीको पुनरागमनलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । विशेषगरी जेनजी आन्दोलनपछि भएको राजनीतिक परिवर्तन र त्यसपछिको निर्वाचनमा एमालेले व्यहोरेको धक्कापछि पार्टीभित्र नेतृत्व र संगठन पुनर्संरचनाको बहस तीव्र भएको छ । ओलीको विकल्प खोजिनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला महासचिव शंकर पोखरेललगायत नेताहरूको नाम सम्भावित नेतृत्वका रूपमा चर्चामा आए पनि नेतृत्वको स्पष्ट विकल्प निर्माण भइसकेको छैन ।
यही अवस्थामा भण्डारीलाई वरिष्ठ नेताका रूपमा अघि सार्ने प्रस्तावले एमालेको आगामी शक्ति समीकरणलाई प्रभावित पार्न सक्ने देखिएको छ । भण्डारीको राजनीतिक पुनरागमनलाई लिएर भने फरक धारणा पनि छन् । विश्लेषक सञ्जीव पोखरेलले राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति पुनः पार्टी राजनीतिमा सक्रिय हुनु नेपालको गणतान्त्रिक अभ्यासको सन्दर्भमा गम्भीर प्रश्नको विषय भएको बताएका छन् । उनका अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रको सर्वोच्च संवैधानिक पदमा पुगेपछि पुनः कुनै राजनीतिक दलको सक्रिय राजनीतिमा फर्कनु उक्त संस्थाको निष्पक्षता र मर्यादासँग जोडिएर हेर्नुपर्ने विषय हो ।
भण्डारी राष्ट्रपति र ओली प्रधानमन्त्री रहेका बेला भएका संसद् विघटन, नागरिकता विधेयकलगायतका विषयमा उनको भूमिकालाई लिएर विगतमा प्रश्न उठेको पनि पोखरेलले उल्लेख गरेका छन् । राष्ट्रपति पदबाट बाहिरिएपछि पनि पार्टी राजनीतिमा फर्कने निर्णयले ती बहसलाई पुनः सतहमा ल्याएको उनको भनाइ छ । कतिपयले अमेरिकामा राष्ट्रपति भइसकेका व्यक्ति पुनः पार्टी राजनीतिमा फर्किएर चुनाव लड्न सक्ने उदाहरण दिँदै नेपालमा पनि त्यस्तो अभ्यास अस्वाभाविक नहुने तर्क गर्दै आएका छन् । तर पोखरेलले अमेरिकी राष्ट्रपति प्रणाली र नेपालको संवैधानिक राष्ट्रपतीय व्यवस्थाबीच आधारभूत भिन्नता रहेको बताएका छन् ।
अमेरिकामा राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख हुने भए पनि नेपालमा राष्ट्रपति संवैधानिक तथा औपचारिक राष्ट्रप्रमुखको भूमिकामा रहने भएकाले दुई व्यवस्थालाई एउटै ढंगले तुलना गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ । विद्यादेवी भण्डारीको राजनीतिक यात्रा भने लामो समयदेखि एमालेसँग जोडिएको छ । अनेरास्ववियुको राजनीतिबाट सक्रिय भएकी उनी तत्कालीन नेकपा मालेको संगठनमा आबद्ध भएकी थिइन् । त्यसक्रममा तत्कालीन एमालेका प्रभावशाली नेता मदन भण्डारीसँग उनको विवाह भएको थियो । २०५० जेठमा मदन भण्डारीको निधन भएपछि उनी पुनः सक्रिय राजनीतिमा फर्किइन् ।
त्यसपछि भण्डारीले एमालेका विभिन्न जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएकी थिइन् । अखिल नेपाल महिला संघको नेतृत्वदेखि पार्टीका विभिन्न तह हुँदै उनी विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री, जनसंख्यामन्त्री र रक्षामन्त्री बनिन् । पछि एमालेको उपाध्यक्ष हुँदै २०७२ मा नेपालको दोस्रो राष्ट्रपति निर्वाचित भएकी थिइन् । अब भने राष्ट्रपति पदबाट अलग भएको करिब एक दशकपछि उनी पुनः एमालेको नेतृत्वदायी भूमिकामा फर्कने तयारीमा छिन् । वरिष्ठ नेताको प्रस्ताव औपचारिक रूपमा अघि बढेसँगै उनको राजनीतिक सक्रियताको अर्को चरण सुरु हुने देखिएको छ । यसबीच एमाले र नेकपाबीच सम्भावित सहकार्य तथा एकीकरणको बहस पनि चलिरहेको छ । दुई पक्षबीच आधा दर्जनजति भेटवार्ता भइसकेको बताइएको छ ।
ओली, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लगायतका नेताहरू सहकार्यका लागि तयार रहेको अवस्थामा नयाँ राजनीतिक परिस्थिति निर्माण हुन सक्ने चर्चा चलिरहेका बेला भण्डारीलाई सम्भावित एकीकृत पार्टीको नेतृत्वसँग जोडेर हेर्न थालिएको छ । यस्तो अवस्थामा एमालेले भण्डारीलाई वरिष्ठ नेताका रूपमा अघि सार्ने प्रस्तावलाई केवल पार्टीभित्रको एउटा पदको विषयभन्दा पनि आगामी राजनीतिक शक्ति सन्तुलनसँग जोडेर हेरिएको छ । विशेषगरी एमालेभित्र नेतृत्व हस्तान्तरण, नयाँ पुस्ताको भूमिका र पार्टीको आगामी रणनीतिबारे बहस भइरहेका बेला भण्डारीको पुनरागमनले ती बहसलाई थप जटिल बनाउने देखिन्छ । राष्ट्रपति पदमा रहँदा दलगत राजनीतिबाट अलग रहेकी भण्डारी अब फेरि आफूले लामो समय बिताएको एमालेमै सक्रिय हुन लागेकी छन् । एमालेको विधानमा नभएको वरिष्ठ नेताको भूमिकामार्फत उनलाई पार्टीमा स्थापित गर्ने प्रस्तावले भने उनको राजनीतिक यात्राको नयाँ अध्याय मात्र सुरु गरेको छैन, एमालेको भावी नेतृत्वबारे लामो समयदेखि चल्दै आएको बहसलाई पनि पुनः केन्द्रमा ल्याएको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
