पूर्व प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुको प्रहरी टोलीले मध्यरातमा उनकै निवास महाराजगञ्जबाट नियन्त्रणमा लिएको घटनाले देशको राजनीतिक, न्यायिक र कानुनी वृत्तमा तीव्र बहस र तरङ्ग पैदा गरेको छ ।
संवैधानिक पद सम्हालिसकेका व्यक्तिलाई मध्यरातमा निवासबाटै उठाएर लैजानु, करिब १२ घण्टा नियन्त्रणमा राख्नु र पछि पुनः परिवारको जिम्मा लगाउनुले राज्यको कानुनी प्रक्रिया, सुरक्षा संयन्त्रको भूमिका र व्यक्तिको नागरिक स्वतन्त्रतामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । पक्राउ प्रकरण पूर्व प्रधानन्यायाधीश जोडिएको घटना मात्र नभएर लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा विधिको शासन पालनाको परीक्षण गर्ने कडी पनि बनेको छ ।
घटनामा सबैभन्दा पहिलो र गम्भीर प्रश्न पक्राउ वा नियन्त्रणको कानुनी आधार हो । प्रहरीले जबरालाई कुनै आपराधिक कसुरमा पक्राउ नगरिएको र केवल सुरक्षा थ्रेटका कारण सुरक्षित स्थानमा राखिएको दाबी गरेको छ । जबराका भाइ प्रभुशम्शेरका अनुसार पनि प्रहरीले जेनजीबाट सुरक्षा खतरा रहेको भन्दै उनलाई लगेको थियो । तर नागरिकको सुरक्षा गर्ने दायित्व बोकेको प्रहरीले सुरक्षा जोखिम भएकै आधारमा कुनै पूर्व प्रधानन्यायाधीशलाई मध्यरातमा घरबाट उठाएर प्रहरी कार्यालय लैजानुपर्ने परिस्थिति कत्तिको व्यावहारिक र कानुनी रूपमा तर्कसंगत छ ? यदि सुरक्षा खतरा नै थियो भने उनलाई घरमै अतिरिक्त सुरक्षा गार्ड वा दस्ता परिचालन गरेर सुरक्षा दिन सकिन्थ्यो ।
नियन्त्रणमा राखिएका व्यक्तिको संवैधानिक अधिकार र पारदर्शी प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठेको छ । प्रहरीले मध्यरातमा नियन्त्रणमा लिएपछि उनलाई कहाँ राखिएको छ भन्ने सूचना गोप्य राख्नु र अनुगमनका लागि पुगेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोलीलाई समेत भेट्न नदिई फर्काउनुले घटनालाई थप शंकास्पद बनाएको छ । लोकतान्त्रिक मुलुकमा प्रहरी नियन्त्रणमा रहेको व्यक्तिले कानुन व्यवसायी, परिवार र मानव अधिकार अनुगमनकर्तासँग भेट्न पाउने अधिकार गुमाउनु हुँदैन । पक्राउ पुर्जी बिना वा स्पष्ट कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी मध्यरातमा नियन्त्रणमा लिइनुले राज्य शक्तिले स्वेच्छाचारी रूपमा नागरिकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता खोस्न सक्ने नकारात्मक सन्देश दिएको छ ।
प्रहरीको सुरक्षा दाबी र पृष्ठभूमिमा सार्वजनिक भएका राजनीतिक कारणबिच विरोधाभास देखिएको छ । समाचार स्रोतहरूका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाबाट प्रधानमन्त्री स्वदेश फर्किएलगत्तै राति नै पक्राउ हुनु र जबराको पछिल्लो राजनीतिक सक्रियतालाई यससँग जोडिनुले यसको पछाडि राजनीतिक पूर्वाग्रह रहेको शंका उब्जाएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग जबराको पटक–पटक भएको भनिएको भेटघाट, प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको एजेन्डा र सरकार विरुद्धको राजनीतिक रोडम्याप तयार पारिरहेको भन्ने सत्तापक्षको आशंकाले प्रहरीको सुरक्षा थ्रेटको दाबीलाई कमजोर बनाएको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कुनै पनि व्यक्तिलाई राजनीतिक विचार, भेटघाट वा सरकार विरोधी अभियानमा संलग्न भएको आशंकाकै भरमा नियन्त्रणमा लिन पाइँदैन ।
यदि कसैले राज्यविरुद्ध गैरकानुनी वा आपराधिक षड्यन्त्र रचिरहेको छ भने त्यसको ठोस प्रमाणका आधारमा खुलारूपमा कानुनी कारबाही अघि बढाउनुपर्छ, न कि सुरक्षाको बहाना बनाएर नियन्त्रणमा लिने र छाड्ने रणनीति अपनाइनुपर्छ ।
पक्राउ प्रकरणले राज्यका प्रमुख अंगहरू कार्यपालिका, न्यायपालिका र सुरक्षा निकायबिचको सम्बन्ध तथा सीमाबारे पनि पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाएको छ । पूर्व प्रधानन्यायाधीशजस्तो उच्च संवैधानिक दायित्व सम्हालिसकेका व्यक्तिमाथि यस्तो अपारदर्शी र रहस्यमय व्यवहार गरिँदा न्यायिक क्षेत्रको गरिमामा समेत चोट पुगेको छ । मुद्दाका सरोकारवाला वा राजनीतिक व्यक्तिहरूसँगको भेटघाटलाई आधार बनाएर सचेत गराउने उद्देश्यले मात्र प्रहरी नियन्त्रणमा लिइएको हो भने त्यो राज्यको शक्ति प्रदर्शन र अधिकारको दुरुपयोगबाहेक केही हुन सक्दैन ।
जबरा प्रकरणले प्रहरी प्रशासनको कामकारबाहीको पारदर्शिता र कानुनी प्रक्रियाको वैधतामाथि ठूलो प्रश्न उठाएको छ । सुरक्षा जोखिमका नाममा व्यक्तिको स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने नजिर बस्यो भने यसले भोलिका दिनमा जुनसुकै नागरिक वा विरोधी स्वरलाई दबाउन प्रयोग गर्न सकिने खतरा रहन्छ । त्यसैले सरकार र नेपाल प्रहरीले जबरालाई नियन्त्रणमा लिनुको वास्तविक कानुनी आधार, सुरक्षा खतराको प्रकृति र मध्यरातमा अपनाइएको प्रक्रियाबारे तथ्यपरक, स्पष्ट र चित्तबुझ्दो विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । विधिको शासन स्थापित गर्न र नागरिकको आस्था जोगाउन पनि राज्यका हरेक कदम कानुनसम्मत र पारदर्शी हुनुपर्छ ।
२०८३ असोज १३ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
