काठमाडौँ । कृषि क्षेत्रमा व्यवसायिक उद्यम गर्न चाहने किसान तथा कृषि उद्यमीलाई लक्षित गर्दै जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले विशेष भूमिगत जल सिँचाइ कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ । कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको विभागले कृषि उद्यमीका लागि ल्याएको विशेष भूमिगत जल सिँचाइ कार्यक्रमअन्तर्गत मापदण्ड पूरा गर्ने उद्यमी, किसान, फर्म, संस्था तथा समूहलाई ट्युबेल उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको हो । कार्यक्रम सञ्चालनका लागि विभागले ‘कृषि उद्यमीका लागि विशेष भूमिगत जल सिँचाइ कार्यक्रम योजना छनोट दिग्दर्शन, २०८३’ तयार गरेको छ ।
भूमिगत जलस्रोतको दिगो उपयोगमार्फत कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, किसान तथा कृषि उद्यमीलाई भरपर्दो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने र योजना छनोट तथा कार्यान्वयनलाई पारदर्शी, वस्तुगत र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले दिग्दर्शन तयार गरिएको विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरियाले बताए ।
उनका अनुसार दिग्दर्शनमा तोकिएका मापदण्ड पूरा गर्ने कृषि व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका व्यक्ति, फर्म, संस्था वा समूहलाई छनोट गरी कार्यक्रममा समावेश गरिनेछ । यसबाट सिँचाइको अभावमा कृषि व्यवसाय विस्तार गर्न कठिनाइ भोगिरहेका उद्यमीलाई सहयोग पुग्ने विभागको अपेक्षा छ ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई प्राथमिकता
कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई विशेष प्राथमिकता दिइने विभागका उपमहानिर्देशक देव स्याङ्बोले बताए । कृषि क्षेत्रमा फर्किएर व्यवसायिक उत्पादनमा लाग्न चाहने युवालाई लक्षित गर्दै कार्यक्रम ल्याइएको उनको भनाइ छ ।
दिग्दर्शनमा महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, अल्पसंख्यक तथा पिछडिएको क्षेत्रका कृषकलाई समेत प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै कृषि सहकारी संस्था, महिला तथा आमा समूह र प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित परिवारलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । स्थानीय तह, प्रदेश वा संघीय निकायमा दर्ता भएका कृषि सम्बन्धी संस्था तथा समूहलाई समेत कार्यक्रममा प्राथमिकता दिइनेछ ।
कम्तीमा ६ हेक्टर जमिन आवश्यक
कार्यक्रममा सहभागी हुन कृषि उद्यमीसँग कम्तीमा ६ हेक्टर जमिन हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जमिन आफ्नै स्वामित्वमा वा भाडामा लिएको हुन सक्नेछ ।
भाडाको जमिनमा कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्ने भए कम्तीमा १० वर्षको सम्झौता भएको हुनुपर्नेछ । साथै सम्बन्धित जग्गाधनीले उक्त जग्गामा ट्युबेल निर्माण गर्न अनुमति दिएको मञ्जुरीनामा समेत पेश गर्नुपर्ने दिग्दर्शनमा उल्लेख छ । योजना छनोटअघि सम्बन्धित जग्गाको स्वामित्व र कृषि उत्पादनका लागि उपयुक्तताको स्थलगत प्रमाणीकरण गरिनेछ । त्यसपछि भूमिगत जलस्रोतको सम्भाव्यता भएको क्षेत्र पहिचान गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने विभागले जनाएको छ ।
तरकारीदेखि माछापालनसम्म प्राथमिकता
दिग्दर्शनअनुसार कार्यक्रममार्फत विभिन्न प्रकारका व्यवसायिक कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइनेछ । तरकारी तथा फलफूल, मसला बाली, बीउ उत्पादन तथा नर्सरी, अन्य नगदे बाली, पुष्प खेती, जडीबुटी, माछापालन तथा घाँस र पशुचारा उत्पादन गर्ने उद्यमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । कार्यक्रम सञ्चालनमा आएपछि सिँचाइ सुविधा विस्तारसँगै व्यवसायिक कृषि उत्पादन बढ्ने र किसान तथा कृषि उद्यमीको उत्पादकत्वमा सुधार आउने विभागको अपेक्षा छ ।
सम्बन्धित कार्यालयले योजनाअन्तर्गत निर्माण तथा सञ्चालन हुने सिँचाइ क्षेत्र, कृषि उत्पादन र सिँचाइ संरचनाको नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्था समेत दिग्दर्शनमा गरिएको छ । संरचनाको मर्मत सम्भार तथा कार्यक्रमको प्रभावकारिताबारे पनि सम्बन्धित निकायले निगरानी गर्नेछ ।
