काठमाडौं । नेपालले विश्व बजारमा बेच्न सक्ने वस्तु र सेवाको सम्भावना हुँदा पनि त्यसको लाभ लिनबाट वर्षौदेखि चुकिरहेको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएका छन् ।
महँगो कर्जा, कच्चा पदार्थमा कर, कमजोर ढुवानी पूर्वाधार र विदेशी खरिदकर्तासम्म पुग्न नसक्दा त्यो सम्भावना वास्तविक निर्यातमा बदलिन सकेको छैन । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) का लागि तयार गरिएको नयाँ अध्ययनले विश्व बैंकको २०२१ को अध्ययन उद्धृत गर्दै नेपालको वस्तु निर्यात सम्भावना वास्तविक निर्यातको करिब १२ गुणा रहेको र उपयोग हुन नसकेको सम्भावना करिब ९.२ अर्ब अमेरिकी डलर रहेको देखाएको छ ।
एडीबी र साउथ एशिया वाच अन ट्रेड, इकोनोमिक्स एन्ड इन्भाइरोन्मेन्ट (सावती)ले तयार गरेको ‘नेपाल एक्सपोट्र्स अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेसः कन्स्ट्रेन्ट्स एन्ड इनेबलर्स’ नेपालले निर्यातको सम्भावित लाभांस गुमाइरहेको उल्लेख गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०२३/२४ मा नेपालको वस्तु निर्यात करिब १.१५ अर्ब डलर थियो । अध्ययनअनुसार उपयोग हुन नसकेको निर्यात सम्भावना चीनमा २.२ अर्ब डलरभन्दा बढी, भारतमा १.२ अर्ब डलर, अमेरिकामा ८० करोड डलर र जापानमा ७० करोड डलर छ । यी चार बजारमै करिब ४.९ अर्ब डलरको सम्भावना केन्द्रित छ । चीनको उदाहरणले समस्या प्रस्ट पार्छ । बजार पहुँच भए पनि उत्पादन दर्ता, गुणस्तर तथा मापदण्ड, सीमा पूर्वाधार, ढुवानी लागत र विदेशी खरिदकर्तासँग सम्पर्कजस्ता अवरोधले नेपाली वस्तुलाई बजारमा विस्तार हुन दिएका छैनन् । भारतमा पनि अवस्था फरक छैन । नेपालको करिब ७२ प्रतिशत वस्तु निर्यात भारत जाने भए पनि यही बजारमा १.२ अर्ब डलरको सम्भावना उपयोग हुन नसकेको अध्ययनले देखाएको छ ।
अर्को समस्या बजारमा पुगेको उत्पादनलाई टिकाउनु हो । अध्ययनमा उद्धृत विश्व बैंकको अनुसन्धानअनुसार एउटा नेपाली उत्पादन कुनै विदेशी बजारमा टिक्ने औसत अवधि दुई वर्षभन्दा कम छ । एडीबी र सावतीले गरेको सर्वेक्षणमा सहभागी ३८ निर्यातकर्तामध्ये करिब ८४ प्रतिशतले वित्तीय पहुँचलाई अवरोध मानेका छन् । ५४ प्रतिशतले यसलाई ठूलो वा गम्भीर समस्या बताएका छन् । ब्याजदर, त्यसको उतारचढाव र कर्जाका लागि आवश्यक धितो प्रमुख समस्या देखिएका छन् । आयातित उत्पादन सामग्रीमा लाग्ने कर पनि ठूलो अवरोध हो । ४७ प्रतिशत फर्मले यसलाई ठूलो वा गम्भीर समस्या मानेका छन् । लजिस्टिक्स र व्यापार पूर्वाधार पनि प्रमुख समस्याका रूपमा आएका छन् । नेपाल निर्यात महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष देव आनन्द सरावगीले आयातित कच्चा पदार्थमा अत्यधिक निर्भरताले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको प्रतिस्पर्धा कमजोर भएको बताए ।
एडीबीका प्रिन्सिपल इकोनोमिस्ट यान ह्यान्सनले नेपाली व्यवसायीलाई अन्तर्राष्ट्रिय खरिदकर्तासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर पूरा गरेको प्रमाणित गर्न कठिनाइ भइरहेको बताए । मंगलबार काठमाडौंमा एडीबी, अर्थ मन्त्रालय, सावती र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्ययन सार्वजनिक गरिएको थियो । कार्यक्रममा एडीबीका नेपालका देशीय निर्देशक अर्नो काउश्वाले नेपालले रेमिट्यान्स र निजी उपभोगमा आधारित वृद्धिबाट उत्पादकत्व, रोजगारी र निर्यातमा आधारित अर्थतन्त्रतर्फ जानुपर्ने बताए । उनले निजी तथा विदेशी लगानी, गुणस्तरीय पूर्वाधार, प्रविधि, सीप र विश्वव्यापी मूल्य शृंखलामा जोडिनुपर्नेमा जोड दिए । अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले पनि नेपाल रेमिट्यान्समा आधारित विकास मोडलबाट निजी लगानी, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित मोडलतर्फ अघि बढ्नुपर्ने बताएका थिए ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी सहसचिव हुमकला पाण्डेले सरकारले निर्यात प्रवद्र्धनका लागि नयाँ कार्यविधि ल्याएको र उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन कार्यान्वयनमा ल्याएको जानकारी दिइन् । सावतीका वरिष्ठ अनुसन्धान अधिकृत क्षितिज दाहालले भने जलवायु परिवर्तन पनि नेपालको निर्यातका लागि बढ्दो जोखिम बनेको बताए । अलैँची र चियाजस्ता निर्यातजन्य वस्तुको उत्पादनमा यसको असर देखिन थालेको उनले बताए । सूचना प्रविधि र पर्यटनमा भने नयाँ अवसर देखिएको अध्ययनले औँल्याएको छ । तर आईटीमा दक्ष जनशक्ति, डिजिटल पूर्वाधार र नीतिगत कमजोरी तथा पर्यटनमा हवाई सम्पर्क, पूर्वाधार र दक्ष जनशक्तिको अभाव चुनौतीका रूपमा छन् । नेपालसँग बजारको सम्भावना छ तर ९.२ अर्ब डलरको अनुमानित अवसरलाई वास्तविक निर्यातमा बदल्न उत्पादनदेखि विदेशी खरिदकर्तासम्मको पूरै शृंखला प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने चुनौती भने उस्तै छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
