भौगोलिक रूपमा अत्यन्त संवेदनशील र हिमाली तथा पहाडी धरातलले भरिएको नेपाल यतिबेला शृंखलाबद्ध र अप्रत्याशित प्राकृतिक विपद्को चपेटामा परेको छ । केही समयअघि मात्रै रसुवा र नुवाकोट क्षेत्रमा भोटेकोसी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीको पीडा ताजा छँदै आईतबार बिहान गोरखाको बुढीगण्डकी नदीमा आएको आकस्मिक बाढीले मुलुकको विपद् जोखिमको अवस्थालाई पुनः उदाङ्गो पारेको छ ।
चुमनुब्री गाउँपालिका–६ तुम्जे क्षेत्रको सहायक नदीमा पहिरो खसेर नदी थुनिएको र त्यसबाट बनेको प्राकृतिक बाँध फुटेर आएको ‘ल्यान्डस्लाइड ड्याम आउटबर्स्ट फ्लड’ (एलडीओएफ) ले आरुघाट क्षेत्रमा जुन क्षति पुर्याएको छ, त्यसले हाम्रो भौगोलिक संवेदनशीलता र विपद् व्यवस्थापन प्रणालीमा रहेका कमजोरीलाई उजागर गरेको छ । जल विज्ञहरूको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार माथिल्लो क्षेत्रमा १५–२० मिटरसम्मको उचाइमा उर्लिएको बाढीले आरुघाटको १० मिटर अग्लो मोटरेबल पुल, ६ वटा साना–ठूला पुलहरू र सँगै रहेको जलमापन केन्द्र समेत बगाएको छ । सुख्खा पहिरो वा हिमाली भेगको भौगोलिक विचलनका कारण अचानक नदी थुनिने र त्यो फुट्दा तलतिरका बस्ती तथा पूर्वाधारहरू क्षणभरमै स्वाहा हुने घटना कुनै नौलो होइन । भदौ १० गते लाङटाङ लिरुङ क्षेत्रमा हिमपहिरोका कारण भोटेकोसीमा आएको १८८ किलोमिटर प्रतिघण्टाको तीव्र गतिको बाढी होस् या बुढीगण्डकीको पछिल्लो विध्वंस, यी दुवै घटनाले नेपालमा जलवायु परिवर्तन र भौगोलिक चञ्चलताका कारण विपद्को स्वरूप झनै जटिल, अनिश्चित र विनाशकारी बन्दै गएको स्पष्ट संकेत गरेका छन् ।
यी घटनाहरूबाट उठ्ने सबैभन्दा चिन्ताजनक प्रश्न भनेको हाम्रो पूर्वसूचना प्रणाली र पूर्वतयारीको अवस्था हो । आरुघाटमा बाढी आइपुग्नुभन्दा ४ घण्टाअगावै (बिहान ४ बजेतिर) माथिल्लो क्षेत्रमा नदी थुनिने प्रक्रिया सुरु भइसकेको भए पनि त्यसको पूर्वसूचना तल्लो तटीय क्षेत्रका सबै बासिन्दा वा निकायहरूले समयमै पाउन सकेनन् । बुढीगण्डकीको माथिल्लो तथा दुर्गम भेगमा आधुनिक जलसतह मापन केन्द्र वा भूउपग्रहीय निगरानी प्रणाली नहुनु र भइरहेको आरुघाटको मापन केन्द्र पनि बाढीले बगाउनुले हाम्रो प्रविधि र संरचना कमजोर रहेको देखाउँछ । नदीको उद्गमस्थल वा माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा हुने साना–ठूला परिवर्तनको तत्काल सूचना पाउन नसकिँदासम्म बाढी र पहिरोजस्ता विपद्बाट हुने जनधनको क्षति रोक्न सकिँदैन ।
नेपालमा हरेक वर्ष वर्षात्को समय वा वर्षात्लगत्तै यस्ता प्राकृतिक विपत्तिहरू दोहोरिइरहन्छन् । तर हाम्रा निकायहरूको ध्यान विपद् आउनुअघि जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गर्ने वा पूर्वाधारहरूलाई विपद्–उत्थानशील बनाउनेतर्फ भन्दा पनि घटना घटिसकेपछि उद्धार र राहतका नाममा औपचारिक बयानबाजी गर्नामै सीमित हुने गरेको छ । ठूला नदीका सहायक खोलाहरूसम्म निगरानी प्रणाली नपुर्याउनु, हिमाली तथा दुर्गम क्षेत्रमा ‘रियल–टाइम’ डाटा संकलन गर्ने प्रविधि नजोड्नु र पहाडी भूभागमा जथाभावी गरिने भौतिक निर्माणले जोखिमलाई थप निम्तो दिने काम गरेको छ ।
बुढीगण्डकीको विनाशकारी बाढी राज्यका लागि अर्को एउटा चेतावनीको घण्टी हो । सरकार तथा जलविज्ञान र विपद् व्यवस्थापन सम्बद्ध निकायहरूले अब परम्परागत ढर्रामा नभई आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रका हरेक नदी र सहायक खोलाहरूमा पूर्वसूचना प्रणाली र सेन्सरहरू जडान गर्नुपर्छ । सम्भावित पहिरोस्थल, हिमताल र जोखिमयुक्त नदी क्षेत्रको निरन्तर वैज्ञानिक अध्ययन, भूउपग्रह तस्वीरको नियमित विश्लेषण र स्थानीय तहसम्म पूर्वसूचना पुर्याउने चुस्त सञ्जाल निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो । प्राकृतिक विपद्लाई पूर्णरूपमा रोक्न नसकिए पनि प्रविधिको सही उपयोग र पूर्वतयारीबाट जनधनको क्षतिलाई न्यूनतम बिन्दुमा झार्न सकिन्छ । एकपछि अर्को विपद्को चपेटामा परेको नेपाललाई बचाउन अब गफमा होइन, ठोस र आधुनिक रणनीतिक कदम चाल्नु अनिवार्य भइसकेको छ ।
२०८३ असोज २७ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
