प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग बालुवाटारमा गरेको बैठकले नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा एउटा सकारात्मक सन्देश दिएको छ । ‘जेनजी’ प्रदर्शनपछि उत्पन्न अस्थिरताबीच गठित यो सरकारले निर्वाचनको वातावरण निर्माणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्यको आधार खोजेको छ ।
मुख्यमन्त्रीहरूले निर्वाचनका पक्षमा प्रतिबद्धता जनाएका छन्, शान्ति–सुरक्षा चुनौतीलाई स्वीकार गरेका छन् र सङ्घीय सरकारको खर्च कटौती परिपत्रप्रति आशङ्का पनि व्यक्त गरेका छन् । यो छलफलले देखाउँछ— निर्वाचन अब कुनै एक पक्षको मात्र एजेन्डा होइन, यो सिङ्गो व्यवस्थाको निरन्तरताको प्रश्न हो।
निर्वाचनको वातावरण बनाउन शान्ति–सुरक्षा पहिलो शर्त हो । मुख्यमन्त्रीहरूले यसलाई प्रमुख चुनौती मानेका छन् र यो स्वाभाविक पनि छ । ‘जेनजी’ प्रदर्शनले देखाएजस्तै, असन्तुष्टि हिंसात्मक रूप लिन सक्छ ।
तर, शान्ति–सुरक्षा केवल प्रहरीको डण्डा वा सेनाको बुटले मात्र कायम हुँदैन । यसका लागि राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई अनुशासनमा राख्नुपर्छ, सङ्घ सरकारले सुरक्षा निकायलाई निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ र प्रदेश सरकारले स्थानीय स्तरमा विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको भनाइ सही छ— “अबको निकास चुनाव नै हो ।” तर, चुनावको वातावरण बनाउन सङ्घ सरकारले मात्र होइन, सबै तहका सरकारले इमानदार प्रयास गर्नुपर्छ ।
सङ्घीय सरकारको खर्च कटौती परिपत्रले प्रदेशहरूमा आशङ्का जन्माएको छ । कानुनले तोकेभन्दा बढी सल्लाहकार राख्न नपाउने, दश लाखभन्दा माथिका योजनामा बोलपत्र अनिवार्य गर्ने जस्ता निर्देशन सैद्धान्तिक रूपमा ठीक छन् । तर, यी निर्देशन प्रदेशको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेपका रूपमा व्याख्या हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । यो परिपत्र ‘जेनजी’ प्रदर्शनपछि उत्पन्न परिस्थितिको उपज हो कि प्रदेशका राजनीतिक सुविधा कटौती गर्ने बहाना मात्र हो ? यो प्रश्नको जवाफ सङ्घ सरकारले दिनुपर्छ । सङ्घीयता भनेको अधिकारको बाँडफाँड हो, हस्तक्षेप होइन । यदि सङ्घले आफ्नो सीमाभित्र रहेर सुशासनको सन्देश दिन खोजेको हो भने यसलाई सबै तहका सरकारले स्वीकार गर्नुपर्छ । तर, यो परिपत्रले प्रदेशको स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठाएको छ भने यो सङ्घीयताको मर्मविपरीत हुन्छ ।
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीतेन्द्र सोनलले उठाएको खडेरी र अतिवृष्टिबाट प्रभावित किसानका लागि राहतको माग पनि जायज छ । निर्वाचनको वातावरण बनाउन जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा हुनु अनिवार्य छ । ‘डेडिकेटेड फिडर’को बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन काट्ने निर्णयले उद्योग, मजदुर र राजस्वमा पर्ने असरप्रति मुख्यमन्त्रीहरूले ध्यानाकर्षण गराएका छन् । यो विषय नीतिगत मात्र होइन, जनजीविकासँग जोडिएको छ । सङ्घ सरकारले यस्ता निर्णय गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहसँग छलफल गर्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले जतिसक्दो चाँडो दलीय सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने बताएकी छिन् । यो प्रतिबद्धता स्वागतयोग्य छ । तर, निर्वाचनको मिति तोक्नुअघि सबै दललाई विश्वासमा लिनुपर्छ । ‘जेनजी’ प्रदर्शनले देखाएजस्तै, जनताको असन्तुष्टि राजनीतिक दलहरूप्रति बढ्दो छ । दलहरूले आफ्नो आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाउनुपर्छ, उम्मेदवार छनोटमा पारदर्शिता ल्याउनुपर्छ र निर्वाचनलाई आफ्नो सत्ताको औजार बनाउनुहुँदैन ।
अन्तमा, निर्वाचन अब कुनै विकल्प होइन, यो अनिवार्यता हो । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आपसी सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वको भावनासहित अघि बढ्नुपर्छ । ‘जेनजी’ प्रदर्शनले क्षति पुगेका संरचना पुनर्निर्माण होस्, किसानले राहत पाऊन्, उद्योगले सञ्चालनको वातावरण पाऊन् र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण— जनताले आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने अवसर पाऊन् । यो बैठकले त्यसतर्फ एउटा सानो तर महत्त्वपूर्ण कदम चालेको छ । अब बाँकी छ— इमानदार कार्यान्वयन ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार
