कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रशासनिक संरचना सुधारको पहिलो चरणअन्तर्गत मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएको छ । सोमबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभ्ने निर्णय गर्दै मन्त्रालयको संख्या आठबाट सातमा सीमित गरेको हो ।
यसअघि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित आठ मन्त्रालय रहेकोमा अब सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् कायम हुनेछ । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोदकुमार शाहका अनुसार यो निर्णय उच्चस्तरीय संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिको सिफारिसलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने क्रमको पहिलो कदम हो ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय यसअघि मुख्यमन्त्री राजकुमार कँडेलले आफैंसँग राख्नुभएको थियो । अब सो मन्त्रालयका सम्पूर्ण कार्यक्षेत्र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमातहत रहनेछन् । सोहीअनुरूप प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को कार्यविभाजन नियमावलीमा पनि आवश्यक संशोधन गरिएको छ ।
गत वैशाखमा प्रदेश सरकारले अवकाशप्राप्त सचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिले असार २५ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनले मन्त्रालयको संख्या आठबाट छमा झार्न, दर्जनौं निर्देशनालय तथा कार्यालय खारेज गर्न र कर्मचारी दरबन्दी २,५०० मा सीमित गर्न सुझाव दिएको थियो ।
प्रवक्ता शाहले भने— “समितिको सुझावलाई क्रमबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्दै प्रदेश संरचनालाई चुस्त, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउने सरकारको नीतिअनुरूप मन्त्रालय गाभ्ने काम सुरु गरिएको हो ।” प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि असारमै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव लक्ष्मीकुमार विकको संयोजकत्वमा छुट्टै कार्यान्वयन तथा सहजीकरण समिति पनि गठन गरिएको थियो ।
यो पुनर्संरचनाबाट हाल कार्यरत कर्मचारीको स्वीकृत दरबन्दीमा कटौती नहुने गरी एकजना प्रदेश सचिवसहित २५ जनाको दरबन्दी घटाइएको छ । दुवै कार्यालयमा गरी पहिले १०१ रहेको दरबन्दी अब ७६ मा झारिएको छ। मन्त्री शाहका अनुसार यसबाट चालु र प्रशासनिक खर्चमा वार्षिक करिब तीन करोड रुपैयाँ बचत हुने अनुमान गरिएको छ ।
प्रदेशको सीमित स्रोत–साधनलाई मितव्ययी र परिणाममुखी बनाउने दिशामा कर्णाली सरकारले चालेको यो कदमलाई स्वागतयोग्य मान्नुपर्छ । तर प्रतिवेदनले सुझाएजस्तै मन्त्रालयको सङ्ख्या छमा झार्ने र थप कार्यालय खारेज गर्ने प्रक्रिया कति छिटो अघि बढ्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ । संघीयताको सुदृढीकरण र जनअपेक्षा पूरा गर्न प्रशासनिक मितव्ययिता अपरिहार्य छ; कर्णालीको यो प्रयासले त्यसतर्फ सकारात्मक सन्देश दिएको छ ।
मिति २०८२ मङ्सिर २ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार ।
