काठमाडौं । २४ भदौसम्म नेकपा (एमाले) सत्तामा थियो र अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए । नेपाली कांग्रेससँग आलोपालो सरकार चलाउने १७ असार ०८१ को सहमति अनुसार ओलीले प्रधानमन्त्री छोडेपनि सत्तामा भने रहने थियो । संयुक्त सरकारमा रहेकै बेला २०८४ को चुनावमा जाने मोटामोटी आंकलनबीच २३ र २४ भदौमा जेन–जी आन्दोलनको आँधीहुरी आइदियो । जेन–जी आन्दोलनपश्चात् ओली नेतृत्वको सरकार च्युत भई पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार बन्यो, जसको मुख्य जिम्मेवारी २१ फागुनको चुनाव हो ।
तर, यो बीचमा एमाले पटकपटक संसद विघटन असंवैधानिक भएको र संसद पुनःस्थापना हुनुपर्ने औपचारिक निर्णय गरेको छ। असोज अन्तिम साताको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पहिलोपटक औपचारिक निर्णय गरेको थियो । त्यसपपश्चात् एमालेले देशभर आफ्ना कार्यक्रम सार्वजनिक गरिरहेको छ । ओलीले सभामार्फत दबाब बढाउने रणनीति लिएको देखिन्छ । त्यसका लागि अदालतलाई तर्साउनेदेखि सार्वजनिक रुपमा नागरिकलाई मनोवैज्ञानिक दबाबमा राख्न चाहेको देखिन्छ । सोहीअनुसार शनिबार काठमाडौंमा शक्ति प्रदर्शन गर्यो । हुन त,यसअघि नै एमाले अध्यक्ष ओलीले आजकै दिनमा एमालेको विशाल प्रदर्शन हुने पूर्वघोषणा गर्दै भनेका थिए– एमाले कहाँ छ देखाउँछौँ ।
शनिबार भृकुटीमण्डपमा भएको सभाअघि एमालेका विभिन्न जनवर्गीय संगठनले र्यालीको निकाले । उनीहरूले सुशीला कार्कीको नेतृत्व सरकारको विरोधमा चर्को नारासहित सभास्थल पुगे । सभालाई नेताहरूले सम्बोधन गर्दै एमालेको भावी कार्य योजना स्पष्ट साथ बताए । जसमा, तत्काल संसद पुनर्स्थापना, चुनाव नहुने ठोकुवा र सर्वपक्षीय सरकार बनाई संविधान संशोधनलगायत छन् । एमालेले एक मात्र विकल्प संसद पुनःस्थापना भनेको छ ।
पार्टी महासचिव शंकर पोखरेलले भृकुटीमण्डपको सभालाई सम्बोधन गर्दै मुलुकलाई लोकतन्त्रको दिशामा अघि बढाउन प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना अपरिहार्य रहेको तर्क गरे । उनले अहिले बढ्दै गरेको आतंकको अवस्थामा कसैले पनि जोखिम लिन नसक्ने भन्दै संसद पुनःस्थापना हुनै नसक्ने कुरा गलत रहेको स्पष्ट पारे । पोखरेलले २०५८ मा विघटन भएको संसद २०६३ सालमा सडक प्रदर्शनमार्फत पुनःस्थापना भएको र त्यसपछिका घटनामा पनि विघटन भएको संसदलाई सर्वोच्च अदालतले सच्याएको स्मरण गराउँदै जननिर्वाचित संसदबाटै सबैका मागहरू सम्बोधन हुने र त्यो नै वैधानिक बाटो भएको तर्क गरे ।
अध्यक्ष ओलीले कार्की नेतृत्वको सरकार अवैधानिक बाटोबाट बनेको भन्दै यसलाई अदालतले सही ठान्ने ठाउँ नै नभएको तर्क गरे । उनले २३ भदौको माइतीघरदेखि एभेरेस्ट होटेलसम्मको आन्दोलन जेन–जीहरूको भए पनि त्यसउता षडयन्त्र भएको र यो सरकार त्यसैको उपज भएको आरोप लगाए । ओलीले अहिले सरकारमा बसेका व्यक्तिहरूलाई कुनै कानुनी मान्यता नभएको तर्क गर्दै एक–डेढ सय मानिसले प्रधानमन्त्री बनाएको तर्क गरे । उनले वैधानिक बाटोबाट नभई संविधानको कमजोर प्रावधान टेकेर उभ्याइएको सरकार तत्काल विघटन हुनुपर्ने र संसद ब्युँताएर संविधानअनुरुप नयाँ सरकार बन्नुपर्ने एमालेको माग रहेको उल्लेख गरे ।
अध्यक्ष ओली र महासचिव पोखरेलको तर्कमा सरकार जति लामो गयो त्यति अराजकतालाई प्रशय दिएको ठानिने छ । उनीहरुको भनाइमा नेताहरूलाई स्थानहद गर्ने, दलीय कार्यक्रममा अवरोध गर्ने, शीर्ष नेतासँग दूरी बढाउने र शान्ति कायम गर्न नसक्नेलगायतका कारण सरकार असफल भएको पुष्टि गर्छ । त्यसैले, कार्कीले तत्काल मार्ग प्रशस्त गरेर संविधानअनुसार सरकार गठन गर्न सघाउ पुर्याउनुपर्ने एमालेको निष्कर्ष छ । आफ्नो भाषणको अन्त्यमा ओलीले कागजी बाघमार्फत एमालेलाई तर्साउन खोजेको र त्यसबाट नतर्सिने जिकिर गरेका छन् । एमाले देश विकासमा लागेको देशभक्त, लोकतान्त्रिक पार्टी रहेको दाबी गर्दै उनले केही दिनपछि कागजी बाघको असली रूप देखिएको तर्क गरे । ‘यो भोट माग्न गरिएको सभा होइन, संविधान, देश जोगाउन गरिएको सभा हो,’ ओलीले मन्तव्य टुङ्ग्याउँदै भने, ‘जबसम्म प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुँदैन र हाम्रा माग सम्बोधन हुँदैनन् एमाले निरन्तर जनतालाई जागृत गराइरहन्छ ।’
एमालेले चुनाव नहुने ठोकुवा गरिरहेको छ । जनताबाट मत लिएर बनेको सरकार नभएको हुँदा ‘अवैधानिक सरकारलाई चुनाव गराउने वैधानिकता के हो ?’ भनेर प्रश्न समेत गरेको छ । ‘तपाईंलाई चुनाव गराउने अधिकार पनि छैन । को हो तपाईं चुनाव गराउने ?’, ओलीले सभामार्फत प्रधानमन्त्री कार्कीलाई प्रश्न गरे, ‘चुनाव गराउन त वैधानिक सरकार हुनुपर्यो नि । अवैधानिक सरकारले वैधानिक चुनाव गराउन सक्दैन ।’ उनले खास लोकतन्त्रमा जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले सरकार बनाउने रहेको भन्दै अनुचित ढंगले बनेको सरकारबाट चुनाव हुनै नसक्ने दाबीसमेत गरे । उनले भने, ‘अब कुनै नाटक गरेर देश चल्नेवाला छैन । यो सरकारले फागुन २१ मा चुनाव सोचेकै छैन । सरकारले भ्रम किन पाल्ने ।’
महासचिव पोखरेलसमेत ‘सरकारले चुनाव चुनाव भनिरहे पनि यसका गतिविधि त्यसतर्फ गम्भीर भएर लागेको नदेखिएको’ बताएका छन् । पोखरेलले सरकारले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मीबाट खोसिएका हतियार फिर्ता ल्याउन नसक्नु र भागेका कैदी पक्रन नसक्नुले सरकार चुनावका लागि वातावरण बनाउन सक्षम नभएको दाबी गरेका छन् । ‘चुनावमा मुख्य स्टेकहोल्डर दलहरू हुन् । दलहरूसँग दूरी बढाएर कस्तो चुनाव भनिएको हो थाहा छैन,’ उनले भने ‘राष्ट्रिय शक्तिहरूलाई पाखा लगाएर चुनाव हुँदैन । सरकार चुनाव गराउने दिशामै छैन । नहुने चुनावको कुरा गर्नु बेकार छ ।’
एमालेले संसद पुनःस्थापनापछि सर्वपक्षीय सरकार बनाउनुपर्ने धारणा राखेको छ । उसले ब्युँतिएको सांसदले संविधानसंवत् सर्वपक्षीय/सर्वदलीय सरकार बनाउने र संविधान संशोधन गरेर जेन–जीले उठाएका मागहरू पनि पूरा गर्नुपर्ने विकल्प सार्वजनिक गरेको छ । अध्यक्ष ओलीले ‘यो सरकार हाम्रो होइन’ भनेर जेन–जीहरूले भनिसकेको हुँदा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तत्काल संविधानअनुसारको सरकार बनाएर जेन–जीका मागहरू पनि पूरा गर्नुपर्ने तर्क गरे । ‘पहिले पनि यो सरकार कुनचाहिँ संविधानअनुसार बनेको थियो र । म राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष भन्न चाहन्छु, तुरुन्तै सरकार हटाएर संविधानअनुसार बनाउनुस् ।
सबै मिलेर सरकार बनाऊँ । जेन–जीका मागहरू पनि पूरा गरौँ,’ ओलीले थपे, ‘संविधान संशोधन नभई थुप्रै कुराहरू पूरा गर्न अप्ठ्यारो छ भने सहमति गरौँ । संसद पुनःस्थापनामार्फत नै सबैका मागहरू पूरा गर्ने बाटो निस्किन्छ ।’ एमालेले संस्थागत निर्णय गरेरै विघटित प्रतिनिधिसभा असंवैधानिक कदम भनेको छ । साथै, उसले संसद पुनःस्थापना गर्नुपर्ने माग राख्दै बिहीबारको पदाधिकारी बैठकमार्फत कानुनी प्रक्रियामा जाने निर्णयसमेत गरेको छ ।
