काठमाडौं । औपचारिक रूपमा त नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकले फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा भाग लिने निर्णय गरिसकेको छ । तर, कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको तयारी पनि सँगसँगै गरिरहेको छ । कांग्रेसका निवर्तमान प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका लागि तयारीको काम भइरहेको बताए । ‘यसबारे हामी एकदुई दिनमै टुंगोमा पुग्छौँ।
शीर्ष नेताहरूसँग पनि छलफल गरिरहेका छौँ। उहाँहरूले पनि हतार नगरौँ भन्नु भएको छ,’ उनले भने, ‘फागुन २१ गतेका लागि चुनाव त तोकिएको छ । जताबाट हेरे पनि अध्ययन र विश्लेषण गर्दा चुनाव हुनेमा शंका छ । वातावरण नबनिसकेको त साँचो हो नि। यसरी नै अघि बढ्दै गर्दा चुनाव भएन भने के गर्ने भन्ने तयारी त कांग्रेसले गर्नै पर्यो नि । यसका लागि कांग्रेस चुप लागेर बस्ने भन्ने हुँदैन। कानुनी प्रक्रिया केके छन् त्यो त सुरु गर्नुपर्यो नि ।’
प्रतिनिधि सभा विघटनअघिको पहिलो दल कांग्रेसले मुलुकलाई दुर्घटनाबाछ बचाउन आफ्नो तयारी गरेको बताए । ‘चुनाव भएन भने के गर्ने भन्ने तयारीमा कांग्रेसजस्तो मुलुक हाँक्दै आएको दल बेलैमा लागिहाल्छ नि,’ उनले भने । यता केन्द्रीय कमिटीबाट प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्न लागिपर्ने निर्णय गराएको नेकपा एमालेले भने प्रतिनिधि सभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि मंगलबार दल दर्ताको निवेदन पनि आयोगमा दिएको छ । सँगसँगै सो दलले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट पनि दायर गरेको छ । एमालेका निवर्तमान प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले संसदीय दलको तर्फबाट प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै रिट दायर गरिएको बताए ।
रिट दर्ता गर्नेमा बर्तौला र तत्कालीन सचेतक सुनिता बराल छन् । यसअघि विघटित प्रतिनिधि सभा संसदीय दलको बैठकले सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्च जाने निर्णय गरेको थियो । एमालेले सुशीला कार्कीलाई ‘असंवैधानिक रूपमा’ प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको दाबी गर्दै फागुन २१ गते तोकिएको निर्वाचनलाई समेत चुनौती दिएको छ । तर, एमालेका सचिव योगेश भट्टराई भने प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग गरिएको रिट दायर हुँदैमा निर्वाचनको तयारी भने नरोकिने बताउँछन् । ‘संसद् पुनर्स्थापनाको एजेन्डा हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको निर्णय हो। त्यहीअनुसार दायर भएको हो । यसले निर्वाचनको तयारीलाई रोक्दैन,’ उनले भने, ‘आजै पार्टी दर्ता गरिसक्यो । निर्वाचनको तयारीमा त हामी लागिरहेकै छौँ नि ।’
एमालेले अधिकांश गाउँ कमिटीको भेला राखिसकेको छ । भेला पार्टीको महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटका लागि भनिए पनि नेताहरूको प्रशिक्षण, भाषण, मन्तव्यलाई आधार मान्दा चुनाव केन्द्रित भएको नेताहरू बताउँछन् । निर्वाचनको तयारीसँगै संसद् पुनर्स्थापनाको माग गरेको एमालेले दायर रिटमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको एकल सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको २०८२ भदौ २७ गतेको प्रतिनिधि सभा विघटन पूर्ण रूपमा असंवैधानिक भएको दाबी गरिएको छ । रिटमा विघटन बदर गरी २०८२ भदौ २४ गतेको स्थितिमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्न माग गरिएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिइसकेकाले संविधानको धारा ७६ बमोजिम नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया राष्ट्रपतिले अघि बढाउनुपर्ने एमालेको माग छ। यता दल दर्ता गरेर निर्वाचनमा होमिएको एमालेले निर्वाचनको सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्न प्रतिषेधात्मक आदेश पनि माग गरेको छ । कांग्रेसले औपचारिक रूपमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनालाई एजेन्डा नबनाए पनि तयारी भने व्यापक गरिरहेको छ । कांग्रेसका तत्कालीन प्रमुख सचेतक घिमिरे, तत्कालीन सचेतक सुशीला थिङसहित ४५ जना प्रतिनिधि सभा सदस्यले संसद् पुनर्स्थापनाको प्रयोजनार्थ हस्ताक्षर समेत संकलन गरिसकेका छन् । उनीहरू सबै सभापति शेरबहादुर देउवानिकट निवर्तमान सांसद हुन् ।
एमालेमा संसद् पुनर्स्थापनाको विषयमा एक मत भए पनि नेपाली कांग्रेसमा भने एक मत भइसकेको छैन । खासगरी महामन्त्री गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा नेता डा शेखर कोइरालाहरू संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा छैनन् । उनीहरूले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको मागहरू आगामी निर्वाचनबाट नै सम्बोधन गर्न सकिने बताउँदै आएका छन् । संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा नेता कोइराला पक्षका केही सांसद भने देखिएको नेताहरू बताउँछन् ।
’महामन्त्रीद्वय संसद् पुनर्स्थापना हैन, निर्वाचन र निर्वाचनअघि विशेष महाधिवेशन भनिरहनु भएकै छ,’ कांग्रेसका एक पदाधिकारीले भने, ’शेखर कोइरालानिकट भनिएका केही सांसदले भने संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा हस्ताक्षर गरिसके। पार्टीका केही पदाधिकारी पनि संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा हुनुहुन्छ ।
बैठकमा यस विषयमा सांसदहरूलाई स्वतन्त्र छोडिदिने भनेपछि यो कुरा अघि बढेको हो ।’ केन्द्रीय समिति बैठकले निर्वाचन नै राजनीतिक संकटको आधार भएको बताए पनि केन्द्रीय समिति बैठकअघि बसेको कार्यसम्पादन समितिको बैठकले भने प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । ‘प्रतिनिधि सभा विघटन र सरकार गठन असंवैधानिक त हुँदै हो । कांग्रेसले यो कुरा अहिले पनि भनिरहेको छ,’ कांग्रेस प्रवक्ता डा प्रकाशशरण महतले भने, ‘अहिले कांग्रेसको निष्कर्ष भनेको निर्वाचन नै हो । तर निर्वाचन नभएको समयमा के गर्ने भन्ने त तयारी गर्नुपर्छ नै ।’
