काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध नेपाली कांग्रेस पनि सर्वोच्च अदालत पुगेपछि देशको वर्तमान राजनीतिक तरलता झन् तीव्र बनेको छ। नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्ता गरेको दुई दिनमै कांग्रेसले संसद् विघटनबारे सरकारलाई चुनौती दिंदै आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको हो ।
पार्टीका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेका अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन संविधानविपरीत भएकाले कांग्रेसले औपचारिक रूपमा वारेसमार्फत रिट पेस गरेको हो । उनले भने, ‘संसद् विघटन संविधानले कल्पना नै नगरेको काम हो । त्यसैले हामीले अदालतबाट यसको निरस्तीकरण माग गरेका छौँ ।’
जेनजी आन्दोलनपछि नेपाली राजनीति नयाँ मोडमा प्रवेश गरेको संकेत कांग्रेस–एमाले सम्बन्धमा पनि देखिएको थियो । आन्दोलनअघि दुवै दल सत्ता साझेदार थिए र कांग्रेसको समर्थनमा एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए । तर आन्दोलनले सत्ता समीकरण पूर्ण रूपमा उल्ट्याइदियो । आन्दोलनपछि ओलीले राजीनामा दिए र भदौ २७ गते गठन भएको पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले संसद् विघटनको सिफारिस गर्यो । सरकारको सिफारिशअनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै आउँदो फागुन २१ गते नयाँ चुनावको मिति घोषणा गरे । यही निर्णयलाई राजनीति दलहरूले विभिन्न कोणबाट व्याख्या गर्दै आएका छन् ।
प्रतिनिधि सभा विघटनलाई कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, रास्वपासहित अधिकांश दलहरूले असंवैधानिक भन्दै आलोचना गरेका छन् । तर धेरै दलले अन्ततः चुनावतर्फ जाने तयारी देखाएको बेला एमाले मात्र संसद् पुनःस्थापनाको मागसहित कानुनी लडाइँमा उत्रिएको थियो । एमालेले मंसिर ९ मै प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध रिट दायर गरिसकेको छ । राजनीतिक संवादका क्रममा एमालेले अन्य दलहरूलाई पनि साथ दिन आग्रह गर्दै आएको थियो । यही सन्दर्भमा एमाले अध्यक्ष ओलीले कांग्रेस सभापति देउवालाई शुक्रबार भेटेका थिए । जेनजी आन्दोलनपछि भएको यो पहिलो भेटले राजनीतिक वृत्तमा व्यापक चर्चा पायो । ओली–देउवा भेटपछि कांग्रेसको निर्णय अदालतमुखी हुँदै गएको विश्लेषण राजनीतिक वृतमा भइरहेको छ । भेटमा के कुरा भयो भन्ने दुवै नेताले खुलेर भनेका छैनन्, तर भेटपछिको घटनाक्रमले कांग्रेस पनि संसद् पुनःस्थापना पक्षमा उभिएको प्रष्ट भएको छ ।
संसद् विघटनसँग जोडिएको मूल बहस संविधानकै धारा–व्याख्या तथा सरकारको ‘विवेकाधिकार’ वरिपरि केंद्रित छ । कांग्रेसका अनुसार संविधानले पाँच वर्षे कार्यकाल भइसकेको अवस्थामा मात्र निर्वाचनको बाटो खोल्छ, तर हालको सन्दर्भमा सरकारले ‘अवसरवादी’ निर्णय गरेको आरोप लगाइएको छ । एमाले पनि यही तर्कलाई अघि सार्दै आएको छ, तर विघटनविरुद्ध उभिने दलहरूको राजनीतिक उद्देश्य भने विभिन्न छन्—एमाले संसद् पुनःस्थापनाबाट पुनःसत्ता समीकरण बदलिन सक्ने विश्वासमा छ भने कांग्रेस संविधानको सीमाभित्र सरकार चलाउनुपर्ने तर्कमा अडिएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध दर्ता भएका रिटमध्ये कांग्रेसको रिटसमेत मिलेर अहिले १८ वटा मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन् । यी सबै रिटहरू संवैधानिक इजलासमा पेश हुनेछ र अदालतले विघटन सम्बन्धी ऐतिहासिक फैसला गर्नुपर्ने छ ।
संसद् विघटन र पुनःस्थापनाबारे यसअघि पनि देशले दुई पटक संवैधानिक संकट व्यहोरिसकेको इतिहास छ । त्यसैले अहिलेको निर्णयले पनि देशको भविष्य राजनीतिक दिशामा ठूलो प्रभाव पार्ने निश्चित छ । अब सर्वोच्च अदालतको फैसलाले चुनावको मार्ग निर्धारण गर्नेछ । अदालतले विघटन वैध ठहराए चुनावतर्फ अघि बढ्नेछ । तर अदालतले विघटन असंवैधानिक ठहराए संसद् पुनःस्थापना भई नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्नेछ, जसले सरकार गठनदेखि देशको शासन प्रणालीसम्म पुनःआकार लिनेछ ।
कांग्रेसको ताजा निर्णयसँगै प्रतिनिधि सभा विघटन प्रकरण केवल राजनीतिक विवाद मात्र नभई देशकै संवैधानिक दिशाबारे निर्णायक मोडमा पुगेको देखिन्छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार।
