‘यहाँ त चुनावको बेला मात्रै आउँछ हजुर राजधानी ! त्यसबेला नेता आउँछन्, भाषण गर्छन् अनि लाग्छ – अब त कसो राजधानी नबन्ला ! तर ८ वर्ष बित्न लाग्यो तर काम भएन । अब त यो विषयमा कुरा गर्नै मन लाग्दैन,’ आक्रोश र पीडा मिश्रित स्वरमा शिवराज सापकोटाले भने ।
गोदावरी नगरपालिका–२ राजधानी टोल निवासी सापकोटाले प्रदेश राजधानी घोषणा भएपछि ऋण काढेर जग्गा जोडे । राजधानी आएपछि व्यापार बढ्ने र गाउँको भविष्य बदलिने विश्वासमा त्यही जग्गामा होटल बनाए । नाम राखे – राजधानी होटल तथा खाजाघर ।
१ वर्ष, २ वर्ष गर्दै ७ वर्ष बित्यो, राजधानी बनेन । प्रदेश सरकार धनगढीमै रह्यो । उनले होटलको नाम पनि फेरे – चिनेको होटल एण्ड खाजाघर । ‘राजधानी बन्ला भनेर महंगोमा ऐलानी जग्गा किनियो । होटल संरचना बनाउँदासम्म करिब ६० लाख खर्च भयो । अरू साथीहरूले पनि धमाधम जग्गा किने, हाल बिलखबन्दमा परेका छौँ,’ सापकोटाले भने ।
राजधानी घोषणा हुँदा सापकोटाजस्तै यस क्षेत्रका नागरिकमा खुसी थपिएको थियो । त्यसैले कसैले होटल खोल्ने योजना बनाए । कसैले जग्गा किने । कसैले घरका तला थपे । स्थानीयको बुझाइ थियो, अब सरकारी कार्यालय यतै आउँछन्, धनगढीको प्रशासनिक चहलपहल गोदावरीतिर सर्छ र यहाँ आर्थिक गतिविधि बढ्छन् । स्थानीय युवा बम विश्वकर्मा भन्छन्, ‘घरआँगनमै केही गरेर जीविका चलाउन सकिन्छ, सम्पत्तिले मूल्य पाउँछ भन्ने धेरैको अपेक्षा थियो तर त्यो पूरा भएन ।’
दुईतिहाइको निर्णय, ८ वर्षको प्रतीक्षा
अत्तरियाबाट भीमदत्त राजमार्ग हुँदै सुदूरपश्चिमका ७ पहाडी जिल्ला जाने–आउने यात्रु गोदावरीको तेघरी पुग्दा एउटा बोर्डमा आँखा ठोक्किन्छ – राजधानी टोल । प्रदेशको स्थायी राजधानी निर्माणस्थल चिनाउन स्थानीय युवाले राखेको यो बोर्ड वर्षौंदेखि त्यहीँ छ । बोर्डका अक्षरको रंग फिक्का हुँदै गएको छ, त्यसले स्थानीयलाई मात्रै होइन, यो सडकमा आउँजाउँ गर्ने नागरिकलाई पनि गिजोलिरहेको छ ।
अछामको साँफेबगर नगरपालिका–२ श्रीकोटबाट धनगढी आउँदै गरेका सुरत भुललाई त यो बोर्डले वर्षौंदेखि एउटै प्रश्न सम्झाइरहेको छ – बोर्ड छ, राजधानी कहिले ? ‘करिब ८ वर्ष भयो आउँदा–जाँदा बोर्ड देख्न थालेको तर संरचनाको नाममा एउटा इँटा समेत हालिएको छैन । अब त बोर्ड देख्दा पनि हाम्रो निर्णय कार्यान्वयन क्षमताकै उपहास भएजस्तो लाग्छ,’ उनले भने ।
स्थानीय तिलकबहादुर महरा राजधानीको विषय राजनीतिक सौदाबाजीको विषय बनेकै कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँछन् । ‘कि सोचविचार गरेर निर्णय गर्नुपर्थ्यो, निर्णय भइसकेपछि कार्यान्वयनको उपाय खोज्नुपर्थ्यो । कसैले अदालत, कसैले जंगल देखाउँछन् । हामीलाई त नेता तथा प्रशासकहरूले नै नचाहेको हो कि भन्ने लाग्छ । अब त निकास दिनुपर्यो,’ उनले भने ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले २०७५ असोज १२ गते दुईतिहाइभन्दा बढी मतबाट कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–१ र ४ मा पर्ने तेघरीलाई स्थायी राजधानी तोकेको थियो । प्रदेशको नाम ‘सुदूरपश्चिम’ राख्ने निर्णय पनि त्यही दिन भएको थियो । त्यसयता प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल बित्यो । अब दोस्रो कार्यकाल पनि गुज्रिँदैछ तर राजधानी तोकिएको स्थानमा बन्न सकेको छैन ।
प्रदेश सरकार धनगढीबाटै सञ्चालन भइरहेको छ । राजधानी निर्माणमा ढिलाइ हुँदा यसको असर गोदावरीका वासिन्दाको अपेक्षामा मात्रै परेको छैन, प्रदेशसभाको दुईतिहाइबाट गरिएको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने राज्यको क्षमता र संघीयताको व्यावहारिक कार्यान्वयनमाथि समेत प्रश्न उठेको छ । ‘सुरुआती दिनमा आफ्नै घरछेउमा प्रदेश राजधानी आयो भनेर खुसीको सीमा नै थिएन । ८ वर्ष बित्न लाग्दा पनि कुनै प्रगति नभएपछि अचेल खिन्न लाग्छ,’ स्थानीय युवा भन्छन्, ‘प्रदेशसभाको दुईतिहाइबाट गरिएको निर्णय नै कार्यान्वयन नहुने कस्तो संघीयता ल्याइएछ भनेर सोच्न बाध्य पार्छ । यहाँको बोर्डले नै गिज्याइरहेको अनुभूति हुन्छ ।’
सोही क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेशसभा सदस्य तुल्सी देवकोटा त राजधानीको विषयले आफूहरूलाई जनतामाझ जान पनि चुनौती रहेको बताउँछन् । ‘राजधानी तोक्दा जनताले धेरै सपना देखेका थिए, त्यो पूरा गर्न सकिएन । प्राविधिक विषय छन्, तर नेताहरुले नै यो विषयलाई महत्व दिएनन् भन्ने जनआक्रोश छ,’ उनले भने ।
चुनौतीपूर्ण समयमा निर्णय, कार्यान्वयनमा गाँठो
संघीयता कार्यान्वयनसँगै गठन भएका ७ प्रदेशमध्ये राजधानी र नाम टुंग्याउने प्रक्रिया सहज थिएन । कतै राजनीतिक विवाद भयो, कतै सडक आन्दोलन भए । अन्ततः सबै प्रदेशले राजधानी तोकेर प्रशासनिक संरचना बनाए । कोशी प्रदेशले २०७६ वैशाख २३ गते विराटनगरलाई राजधानी तोक्यो । मधेश प्रदेशले २०७८ माघ ३ गते जनकपुरधामलाई राजधानी बनायो र प्रदेशको नामकरण गर्यो ।
यसैगरी बागमतीले २०७६ पुस २७ गते हेटौँडालाई राजधानी तोक्दै प्रदेशको नाम बागमती राख्यो । लुम्बिनीले २०७७ असोज २० गते दाङको देउखुरीलाई राजधानी तोक्दै प्रदेशको नाम लुम्बिनी राख्यो । गण्डकीले २०७५ असार १८ गते पोखरालाई राजधानी तोकेको थियो भने सोही महिनाको २२ गते प्रदेशको नाम गण्डकी राख्यो । कर्णालीले २०७४ फागुन १२ गते नै सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरलाई राजधानी तोक्दै प्रदेशको नाम कर्णाली राखेको थियो । सुदूरपश्चिमले पनि राजनीतिक र सामाजिक विवादकै बिच गोदावरीलाई राजधानी तोकेको थियो ।
त्यतिबेला अखण्ड सुदूरपश्चिम र थरुहट–थारुवानका मुद्दाले प्रदेशको भूगोल र पहिचानलाई लिएर मत विभाजन थियो । क्षेत्रीय सदरमुकामका रूपमा रहेको दिपायलको माग पनि बलियो थियो । यिनै चुनौतीबिच प्रदेशसभाले राजधानी र नाम टुंग्याएको थियो । प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट ती चुनौतीका बाबजुद सहमतिमा राजधानी घोषणा गरिएको स्मरण गर्छन् । ‘क्षेत्रीय सदरमुकामका रूपमा रहेको दिपायलको विषय र कैलालीका थारुवान/थरुहट पक्षधरहरूको भावना कसरी समेट्ने भन्ने प्रश्न थिए । यस्ता विविध समस्याका बाबजुद हामीले सबैको सहमतिमा समयमा नै राजधानी घोषणा गर्यौँ तर त्यसको कार्यान्वयनमा जटिलता आयो,’ उनले भने ।
पूर्वमुख्यमन्त्री भट्टका अनुसार त्यतिबेला मन्त्रालय, प्रदेशसभा, आवास लगायतका संरचनासहित नयाँ सहर विकास गर्ने सोच थियो । एउटा नयाँ मोडेलमा व्यवस्थित संरचना बनाउने उद्देश्यले ३२० बिघा जग्गा चाहिन्छ भनेर तेघरीलाई रोजिएको थियो । ‘त्यसमा मन्त्रालय, संसद्, क्वाटर र अत्यावश्यक पूर्वाधार बनाएर एउटा नयाँ सहरको सोचसहित अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा थियो तर जग्गा प्राप्तिको विषय नै मुख्य अवरोध बन्यो,’ उनले भने ।
राजधानी घोषणा भएपछि त्यसविरुद्ध २०७५ मंसिर १८ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भयो । लामो समयसम्म मुद्दा विचाराधीन रहेकाले राजधानी निर्माण अघि बढ्न नसकेको भन्नेहरू पनि थिए । तर अब त्यो कानुनी गाँठो फुकेको छ ।
गत असार ३२ गते सर्वोच्च अदालतले राजधानी कायम गर्ने निर्णयविरुद्ध दायर सबै रिट खारेज गरिदिएपछि राजधानी कार्यान्वयनका सम्बन्धमा रहेको प्रमुख कानुनी अन्योल हटेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यन्यायाधिवक्ता ठेकेन्द्रराज जोशी विगतमा पनि सर्वोच्च अदालतको मुद्दाभन्दा तत्कालीन वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त नहुनु मुख्य समस्या रहेको बताउँछन् । ‘विगतमा पनि सर्वोच्चका कारणले नभई वन मन्त्रालयले भोगाधिकार नदिएका कारण राजधानीमा संरचना बनाउने काम अगाडि नबढेका हुन् । प्रदेश सरकारले हालसम्म करिब ३०/३५ पटक मन्त्रालयलाई चिठी लेखेर भोगाधिकारका लागि आग्रह गरेको थियो तर सुनुवाइ नहुँदा समस्या भयो,’ उनले भने ।
अब सर्वोच्चको फैसला आइसकेपछि राजनीतिक र प्रशासनिक निर्णय गर्ने ठाउँ खुलेको स्थानीयको बुझाइ छ । स्थानीय सामाजिक अभियन्ता विक्रम विश्वकर्मा भन्छन्, ‘हामीले अदालतको फैसला कुर्यौँ, फैसला आयो । अब भवन बन्छ, कार्यालय सर्छन् भन्ने सोचेका छौँ । अदालतले फुकाएको गाँठो अब राजनीतिक रूपमा पनि थप खुकुलो बनाउँदै लैजानुपर्छ ।’
‘अब बहाना होइन, कार्ययोजना चाहियो’
स्थानीय युवा राजनीतिकर्मी टेकराज अवस्थी अब राजधानी कहाँ बनाउनेभन्दा पनि कहिले र कसरी बनाउने मुख्य सवाल रहेको बताउँछन् । ‘अब कानुनका कारणले समस्या नआउला । त्यसैले यहाँका राजनीतिक दल र प्रदेश सरकारले राजधानी विकासको स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुपर्छ । राजधानी कार्यान्वयनलाई प्राथमिक राजनीतिक एजेन्डा बनाएर यसै आर्थिक वर्षमा काम हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
अवस्थी प्रदेशको प्रशासनिक, आर्थिक र सहरी विकासको दीर्घकालीन खाका बनाएर राजधानी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘जनताले केन्द्र सरकारले के गर्यो भनेर बुझ्दैनन्, यहाँका राजनीतिक दल तथा सरकारले सकारात्मक भूमिका खेल्न नसकेको रूपमा बुझिरहेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले कि हाल तोकिएको स्थानमा गाँठो फुकाउने गरी पहल हुनुपर्यो । नभए गोदावरीभित्र उपयुक्त स्थानमा राजधानी निर्माण गरिनुपर्छ ।’
गोदावरी नगरपालिका प्रमुख वीरेन्द्र भट्ट राजधानी कार्यान्वयनको विषयलाई अब धेरै गिँजोल्न नहुने बताउँछन् । अब प्रदेश सरकारले ठोस कार्ययोजना बनाएर यस विषयलाई टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘वन मन्त्रालयले भोगाधिकार नदिएको विषय सबैको जानकारीमै छ । अब त्यसैमा अल्झिनु हुँदैन । हामीले एउटा रुख पनि काट्न नपर्ने ४६ बिघा जमिन देखाएर राजधानीका लागि सम्पूर्ण सहयोग गर्छौँ भनेका छौँ तर प्रदेश सरकारले त्यसमा चासो देखाएको छैन,’ नगर प्रमुख भट्टले भने ।
उनले कञ्चनपुर र कैलालीको सीमामा पर्ने कृष्णपुर–७ र गोदावरी–३ को कलुवापुरलाई विकल्पका रूपमा अघि सारेका छन् । करिब ४६ बिघा जमिन रहेको उक्त स्थान मुख्य राजमार्गबाट करिब डेढ किलोमिटर पूर्वमा पर्छ । ‘यो एउटा विकल्पको कुरा हो । यसबारे राजनीतिक नेतृत्व र अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि स्थलगत रूपमा जानकारी गराइसकेका छौँ । यही स्थान हुनुपर्छ भन्ने छैन । सके तोकिएकै ठाउँमा नसके अन्य विकल्प पनि छन्, तर अब अनिर्णयको बन्दी बन्नुहुन्न,’ नगर प्रमुख भट्टले भने ।
राजनीतिक इच्छा शक्तिको पर्खाइ
प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको अन्तिम वर्ष बाँकी छ, तर राजधानी कार्यान्वयनको विषयमा ठोस प्रगति भएको छैन । सभामुख भीमबहादुर भण्डारी अब यो विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने बताउँछन् । ‘राजधानीका विषयमा हामीले पटक–पटक चासो राखेका छौँ । छलफल गरेका छौँ । विभिन्न विकल्पमा कुरा भएका छन् । अब सरकार र राजनीतिक दलहरू बसेर राजधानीको मुद्दालाई टुंगोमा पुर्याउनुपर्छ । त्यसमा सहजीकरण गर्न प्रदेशसभा तयार छ,’ उनले भने ।
नेकपा एमाले प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावल पनि सहमतिका आधारमा राजधानीको विषय टुंग्याउनुपर्ने पक्षमा छन् । ‘वास्तवमै प्रदेश राजधानीको विषय लामो समयदेखि अगाडि बढेको छैन । अब यस विषयलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा सहमतिका आधारमा टुंगोमा पुग्छौँ । सरकार बजेट निर्माणको चरणमा पनि भएकाले त्यस विषयमा सोच्नुपर्छ,’ उनले भने ।
मुख्यमन्त्री खगराज भट्ट पनि अब राजधानीको विषयलाई यथास्थितिमा राख्न नहुनेमा सहमत छन् ।
गोदावरीलाई राजधानी बनाउने प्रदेशसभाको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने वा नयाँ निर्णय गर्ने विषय प्रदेशसभाबाटै टुंगो लगाउनुपर्ने उनको मत छ । ‘अब राजधानीको निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन । त्यसका लागि प्रदेशसभा र बाहिरका सबै दल तथा सरोकारवालासँग छलफल गर्छौं । यदि सिङ्गो प्रदेशसभाले राजधानीको विषयलाई फरक ढङ्गले सोच्छ भने पनि त्यसैअनुसार अगाडि बढाउँछौँ,’ मुख्यमन्त्री भट्टले भने, ‘हाल कायम रहेको निर्णयअनुसार सबैलाई विश्वासमा लिएर चाँडै काम सुरु गर्ने हाम्रो सोच छ । त्यसका लागि चालु आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गर्छौँ ।’
सुदूरपश्चिमका लागि राजधानी केबल प्रदेश सरकारका कार्यालय कहाँ राख्ने भन्ने प्रश्न होइन । यससँग प्रदेशको प्रशासनिक केन्द्र, आर्थिक गतिविधि, सहरी विकास, रोजगारी, सेवा प्रवाह र प्रदेशको दीर्घकालीन पहिचान जोडिएको छ ।
अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठ राजधानीको विषयलाई अब राजनीतिक स्वार्थको विषय बनाउन नहुने बताउँछन् । ‘राजनीतिक दलहरूले प्रदेश राजधानीलाई राजनीतिक भोट बैंक मात्र बनाए । आफ्नो स्वार्थअनुकूल कसैले डोटी, कसैले धनगढी त कसैले डडेल्धुरामा राजधानी बनाउँछौ भनेर नारा लगाए । अब आफ्नो होइन, समग्र जनता र प्रदेशको स्वार्थ हेरिनुपर्छ । गोदावरीको पर्यावरणीय तथा धार्मिक महत्वलाई ध्यानमा राख्दै राजधानी निर्माणको स्वरूपबारे बहस आवश्यक छ,’ उनले भने । सर्वोच्च अदालतको पूर्णपाठ आएपछि थप कानुनी तथा व्यावहारिक पक्ष स्पष्ट हुने भए पनि राजधानीको विषयलाई अनिश्चितकालसम्म अल्झाइराख्न नहुने उनको भनाइ छ ।
यहाँ करिब ८ वर्षअघिको अवस्था छैन । अदालतले गाँठो फुकाएको छ । सरोकार भएकाहरू राजधानीको विषयलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन नहुनेमा एकमत छन् । अब बाँकी छ – राजनीतिक इच्छाशक्ति । गोदावरीका नागरिक त्यही इच्छाशक्तिको पर्खाइमा छन् । ‘अब फेरि चुनाव आउँला, नेता आउलान्, राजधानी बनाउँछौँ भनेर भाषण गर्लान्,’ शिवराज सापकोटा मुस्कुराउँदै भन्छन्, ‘त्यसभन्दा अगाडि नै राजधानी बनेको देख्न पाए हुन्थ्यो ।’ ८ वर्षदेखि तेघरीमा उभिएको ‘राजधानी टोल’को बोर्डले पनि सायद यही प्रश्न गरिरहेको छ, अब चुनावअघि नै राजधानी आए हुन्थ्यो !
