३० नोभेम्बर २००१ मा गोल्डम्यान स्याक्सका जिम ओनिलले ‘बिल्डिङ बेटर ग्लोबल इकोनोमिक ब्रिक्स’ (सबल विश्वव्यापी आर्थिक ब्रिक्सको निर्माण) शीर्षकको १२ पृष्ठको लेख प्रकाशित गरे र यो दशकलाई यसको संक्षिप्त नाम ब्रिक्स दिए ।
ब्राजिल, रुस, भारत र चीनले संयुक्त रूपमा एउटा उदाउँदो आर्थिक ब्लकको प्रतिनिधित्व गर्छन् भन्ने तर्क यसमा गरिएको थियो ।
प्रत्येक सदस्यले आ–आफ्नो सामर्थ्य ल्याएका थिए । चीनसँग उत्पादन र व्यापार थियो, ब्राजिलसँग कृषि र खनिज, रुससँग ऊर्जा र स्रोतसाधन, भारतसँग मानिसहरू थिए । २००३ अक्टोबरमा डोमिनिक विल्सन र रुपा पुरुषोत्तमनले लेखेको यसको दोस्रो भागमा यो तर्क प्रस्तुत गरिएको थियो । ठ्याक्कै त्यही लयमा मिलाइएको गीत भारतले गाएको थियो । दसौँ पञ्चवर्षीय योजनाले १० वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय दुब्लो बनाउने र १० करोड (१०० मिलियन) रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने अवधारणाको आह्वान गर्यो, यद्यपि यसले १९९० को दशकको उत्तरार्धमा आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतभन्दा तल झरेको कुरा स्वीकार गरेको थियो ।
यस नोभेम्बरमा २५ वर्ष पुग्दा, यो संक्षिप्त नामले यसलाई जन्म दिने तर्कलाई नै पछाडि पारिसकेको छ । एउटा अनुसन्धान नोटमा ४ वटा अर्थतन्त्रका रूपमा सुरु भएको यो समूह अहिले ११ सदस्यीय संगठन बनेको छ, जो क्रियापदको खोजीमा रहेको एउटा नामपद जस्तै बनेको छ । सेप्टेम्बरमा भारतले १८औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको आयोजना गर्दा यसलाई २ वटा प्रश्नहरूले पछ्याइरहेका छन् । यो ब्लकले आफ्नो मूल्यांकन अनुसारको काम गर्यो कि गरेन भन्ने प्रश्न अर्को स्तम्भका लागि विषय हो । यस स्तम्भले भने के भारतले त्यो जनसांख्यिकीय लाभांश प्राप्त गर्न सक्यो, जसका कारण यो सुरुमा संक्षिप्त नामभित्र अटाएको थियो भन्ने कुराको परीक्षण गर्दछ ।
२ वटा पूर्वानुमानहरू एउटा लन्डनमा लेखिएको र अर्को योजना भवनमा दस्तावेजीकरण गरिएको एउटै युवा जनसंख्यामा आधारित थिए । भारतले श्रमशक्तिमा प्रत्येक वर्ष करिब १ करोड (१० मिलियन) मानिसहरू थपिरहेको थियो । प्रभावकारी रूपमा भारतले रोजगार विनिमय केन्द्रहरूमा दर्ता भएर पर्खिरहेका ४ करोड १० लाख (४१ मिलियन) मानिसहरू र नयाँ आउनेहरूका लागि रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने थियो । त्यहाँ २ वटा चुनौतीहरू थिए, अर्थतन्त्र ८% र सोभन्दा माथिको दरमा वृद्धि हुन आवश्यक थियो र यसले १ करोडभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्नु परेको थियो । आशा र यथार्थबिचको खाडल पहिल्यै विशाल थियो । चिन्ता व्यक्त गर्नेहरू ब्रिक्स पूर्वानुमानको उत्साहमा हराए ।
त्यसपछि के भयो भन्ने कुराको अभिलेख असामान्य रूपमा राम्रोसँग दस्तावेजीकरण गरिएको छ । ४ वटा विशेषज्ञ खाकाहरू बाहिर आएका थिए, म्याकिन्सेले सेप्टेम्बर २००१ मा ७ करोड ५० लाख (७५ मिलियन) रोजगारीको प्रस्ताव राख्यो, योजना आयोगको रोजगारी अवसर सम्बन्धी कार्यदलले जुलाई २००१ मा १० करोड (१०० मिलियन) रोजगारीको प्रस्ताव गर्यो र यसको विशेष समूहले मे २००२ मा यही तथ्यांक दोहोर्यायो । एनके सिंहको अध्यक्षतामा रहेको एआईएमए प्रतिवेदनले २००३ अप्रिलमा जनसांख्यिकीय अवसरले ती रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ भन्ने स्पष्ट तर्कका साथ ७ करोड २० लाख (७२ मिलियन) रोजगारीको प्रस्ताव राख्यो ।
त्यसपछि योजनाहरू आए । दसौँ योजनाले ५ वर्षमा ५ करोड कार्य अवसरको लक्ष्य राख्यो, एघारौँले शिक्षित बेरोजगारीलाई ५ प्रतिशतभन्दा तल राख्दै ५ करोड ८० लाख र दोस्रो योजनाले ५ करोड गैरकृषि रोजगारीको लक्ष्य राख्यो । यसको नतिजाले बाँकी रहेको बक्यौताको परिमाणलाई स्पष्ट पार्छ । १२औँ पञ्चवर्षीय योजनाको अनुमान अनुसार सन् २०००–०१ देखि २००९–१० सम्मको सिङ्गो दशकभरमा ५ करोड ६० लाख गैरकृषि रोजगारी सिर्जना भएका थिए, जसमा उत्पादन क्षेत्रको योगदान ६६ लाख (६.६ मिलियन) थियो । ५ वर्षमा एउटा योजनाले गरेको वाचा १० वर्षमा बल्लतल्ल प्राप्त भयो । अपर्याप्त रोजगारी सिर्जनाको भूत भारतको राजनीतिक अर्थतन्त्रका लागि स्थायी आमन्त्रित मेहमान बनेको छ ।
अभावमा रहेका रोजगारीको प्रमाण समाचारका मुख्य समाचारहरूमा प्रस्ट देखिन्छ, सरकारी जागिरका लागि परेका आवेदकहरूको भीड । सन् २००३ मा रेलवेले २० हजार पदका लागि विज्ञापन आह्वान गर्दा ७४ लाख मानिसहरूले आवेदन दिएका थिए, प्रतिपद ३३६ जना । सन् २०२४ मा आरपीएफ सबइन्स्पेक्टरका ४५२ पदका लागि १५ लाख ३५ हजार उम्मेदवारहरूले प्रतिस्पर्धा गरे, जुन प्रतिपद करिब ३ हजार ४०० उम्मेदवारको अनुपात हो । सन् २०२४ मा समग्रमा ७१ लाख उम्मेदवारहरूले रेलवेका ९२ हजार ११६ रोजगारीका लागि आवेदन दिए । सन् २०२५ मा राजस्थानमा पियनका ५३ हजार पदका लागि २५ लाखभन्दा बढी उम्मेदवारहरूले आवेदन दिए, आवेदकहरूमध्ये करिब ९०% एमएस्सी, बिटेक र विद्यावारिधि (पीएचडी) सम्म गरेका डिग्रीधारीहरू थिए ।
यो पीडा २५ वर्षदेखि लोकसभा र विधानसभा चुनावका जनमत सर्भेहरूमा स्पष्ट रूपमा झल्किन्छ । बेरोजगारी र मूल्यवृद्धि हरेक विश्वसनीय सर्भेमा मतदाताका मुख्य चिन्ताका रूपमा शीर्ष स्थानमा रहेका छन् । सन् २०२४ को लोकनीति–सीएसडीएस चुनावी पूर्वसर्भेमा २७% ले बेरोजगारीलाई सबैभन्दा महत्वपूर्ण मुद्दा मानेका थिए भने त्यसपछि २३% ले मूल्यवृद्धिलाई मानेका थिए, ६२% ले रोजगारी पाउन अझ गाह्रो भएको बताएका थिए । सन् २०१५ सम्ममा योजना आयोग विघटन भयो, जसले भारतलाई कुनै योजना नभएको र अपूरो तथ्यांकमा सीमित बनाइदियो ।
वाचा र कार्यसम्पादनबिचको खाडल कायमै छ । रोजगारी सिर्जनाको कथा एउटा सूचकबाट अर्को सूचकमा बसाइँ सरेको छ – करदाताको संख्या, ईपीएफ सदस्यहरूको संख्या, पेन्सन खाताको संख्या । रोजगारी सिर्जना नै भएनन् भन्ने होइन, तर ती स्पष्ट रूपमा पर्याप्त थिएनन् । राज्य सरकारहरूले लगानी सम्मेलनहरूको आयोजना गरे, जसले राजनीतिक अर्थतन्त्रको आर्थिक वृद्धिलाई बढावा दिने काम गरे । न त राज्यहरूले न त संघीय सरकारले नै तथ्यांकको सदुपयोग गर्ने प्रयास गरेका छन् । लगानीको मूल्य, जीएसडीपी वृद्धि र सिर्जित रोजगारीको परिमाणबिच तुलना गर्ने काम भएको छैन ।
घोषणाहरू शानदार छन् । मध्य प्रदेशको २०२५ फेब्रुअरीको ग्लोबल इन्भेस्टर्स समिटमा ३० लाख करोड डलरभन्दा बढीका सम्झौता ज्ञापन पत्रहरूमा हस्ताक्षर गरियो, जो राज्यको आफ्नै कुल उत्पादनको लगभग २ गुणा हो । डाभोस महाराष्ट्रका लागि मुख्य केन्द्र बनेको छ, जसले २०२५ मा १५.७ लाख करोड डलर र २०२६ को उद्घाटनको दिनमै १४.५ लाख करोड डलरको सम्झौता ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गर्यो । सम्झौता ज्ञापन पत्रहरू लगानी र रोजगारीमा रूपान्तरण भएको तथ्यांक भने अस्पष्ट छ । युवा भारतीयहरू बेकेटका नाटकका पात्रहरू (ट्रयाम्प) जस्तै कहिल्यै नआउने कसैको पर्खाइमा बसिरहेका छन् ।
२०१९ फेब्रुअरीमा जब आवधिक श्रमशक्ति सर्भे (पीएलएफएस) ले बेरोजगारी ४ दशकयताकै उच्च विन्दुमा पुगेको देखायो, नीति (एनआईटीआई) आयोगका अधिकारीहरूले २ भागको खण्डन प्रकाशित गरे, जसले सर्भेलाई तीव्र आलोचना गर्यो । त्यसपछि यसले गाडी बिक्रीलाई रोजगारी सिर्जनासँग जोडेर गाडी चलाउन चालक चाहिन्छ भन्ने तर्कका आधारमा आफ्नै गणित प्रयोग गरी ३० लाख रोजगारी सिर्जना भएको अर्को एउटा काल्पनिक यथार्थ खडा गर्यो । युवाहरूको उत्पादक क्षमतालाई सदुपयोग गर्ने संघर्ष राष्ट्रिय र राज्यस्तरका रोजगार योजनाहरूको सूचीमा स्पष्ट देखिन्छ ।
विमल रोयले सम्भू महतोलाई आफ्नो २ बिघा जमिनबाट रिक्सा चलाउन शहर पठाएको ७३ वर्षपछि भारतले विश्वकै सबैभन्दा ठूलो ग्रामीण रोजगार योजना (जसलाई अहिले जी–राम–जी भनेर चिनिन्छ) को आयोजना गर्छ । ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, जसले प्रतिदिन ३२७ रुपैयाँको अधिसूचित दैनिक ज्यालामा १२५ दिनको ग्यारेन्टी गरिएको काम प्रदान गर्दछ र २०२६–२७ का लागि ९५ हजार ६९२ करोड डलर बजेट विनियोजन गरिएको छ, यसको सूचीमा १० करोडभन्दा बढी सक्रिय श्रमिकहरू छन् र महतोको पुस्तापछि पनि खेतीपाती नै सबैभन्दा ठूलो रोजगारदाता बनेको छ । २०२५ को पीएलएफएसले भारतको ४३% श्रमशक्ति कृषिमा निर्भर रहेको देखाउँछ, यो १९९१ को सुधारको ३५ वर्षपछि, मेक इन इन्डियाको १ दशकपछि र मानिसहरूलाई खेतबाट कारखानामा सार्ने र उत्पादनको हिस्सा १४% बाट २५% पुर्याउने वाचाको १ दशकपछिको अवस्था हो । ६ वर्षपछि १.९१ लाख करोडभन्दा बढीको बजेटबाट वित्तीय पोषित १४ वटा उत्पादन–सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाहरूको सुरुआतले २.४ लाख करोडको लगानी र १४ लाख रोजगारी आकर्षित गर्यो । सन् २०२४ मा सरकारले ५ वर्षमा १ करोड रोजगारीको लक्ष्यका साथ प्रधानमन्त्री इन्टर्नशिप योजना नामक नयाँ ‘रोजगार–सम्बद्ध प्रोत्साहन योजना’ सुरु गर्यो । २०२६ मार्चसम्म यसको सुरुआतको करिब डेढ वर्षपछि २ चरणमा १६ हजार ६० जना इन्टर्नहरू मात्र आफ्नो इन्टर्नसिपमा सामेल भए ।
कमजोर कार्यसम्पादनको इतिहास सरकार स्वयंले दर्ता गरेको छ । २०२५ अक्टोबरमा नीति आयोगले सेवा क्षेत्रको रोजगारीसम्बन्धी अध्ययनमा ६ वर्षमा ४ करोडभन्दा बढी रोजगारी थपिएको उल्लेख गरेको थियो । सेवा क्षेत्र, जुन कुनै समय जागिर खोज्नेहरू र सरकार दुवैका लागि आशाको किरण थियो, यसले राष्ट्रिय उत्पादनको आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगट्छ । तर एकतिहाइभन्दा कम रोजगारी सिर्जना गर्छ । ठ्याक्कै त्यहीँ महिना, नीति आयोगले एआई अर्थतन्त्रमा रोजगारी सिर्जनाका लागि एउटा मार्गचित्र प्रकाशित गर्यो, जसलाई सन् २०२४ देखि कर्मचारी कटौती गरिरहेका प्राविधिक कम्पनीहरूबाट छानिएका विशेषज्ञ परिषद्ले मार्गदर्शन गरेका थिए । भारतको टेक श्रमशक्ति ७५ देखि ८० लाख (७.५ देखि ८ मिलियन) अनुमान गरिएको छ । रोडम्यापले यो संख्या अझै नगरिएका कामहरूमा निर्भर भई १ करोडसम्म पुग्न सक्ने वा ६० लाखसम्म झर्न सक्ने बताएको छ । ब्रिक्सको २५ वर्षमा कथ्यको विकास उल्लेखनीय छ । सन् २००१ मा राज्यले १० करोड रोजगारीको वाचा गरेको थियो । सन् २०२५ मा यसले नकारात्मक जोखिम सहितको दायरा प्रस्ताव गर्छ ।
भारतले रोजगारी सिर्जना गर्न किन संघर्ष गर्यो भन्ने कुराका धेरै व्याख्याहरू छन् । हरेक प्रमुख अर्थतन्त्रले विश्वव्यापी जीडीपीको सिँढी चढ्दा क्षेत्रहरू र बजारहरूमा प्रभुत्व जमाए, विश्वव्यापी ब्रान्डहरू सिर्जना गरे, जर्मनी अटोमोबाइल र रसायनमा अघि बढ्यो, जापानले इलेक्ट्रोनिक्स र कारहरूबाट वृद्धिलाई गति दियो, चीनले विश्वव्यापी उत्पादन र व्यापारमा प्रभूत्व जमाउँछ । भारतले अनुसन्धान र विकास (आर एण्ड डी) मा ठूलो खर्च नगरिकनै विश्वका शीर्ष ५ अर्थतन्त्रभित्र आफ्नो स्थान बनायो, जबकि आर एण्ड डीले नै नवप्रवर्तन, ब्रान्ड र विश्वव्यापी उपस्थितिमा इन्धन भर्ने काम गर्छ ।
असफलताको केन्द्रमा सबै दलहरूबिच कमजोर सुधारका लागि रहेको बलियो राजनीतिक सहमति हो । १९९१ को सुधारले लाइसेन्स राज त हटाए पनि पर्मिसन (अनुमति) राजलाई भने कायम रहन दियो । वर्षौँदेखि भारतले व्यापार सहजीकरण (ईज अफ डुइङ बिजनेस) मा सुधार गरेको दाबी गर्दै आएको छ । एउटा राम्रो परीक्षण भनेको उत्पादनका कारकहरूसँग सम्बन्धित र राज्यहरूमा निहित धेरैजसो अनुमति र स्वीकृतिहरूको संख्या जलविद्युत् आयोजना, उत्पादन प्लान्ट, होटेल वा अस्पतालहरूका लागि घट्यो कि घटेको छैन भन्ने हेर्नु हुनेछ ।
नियामक अनुपालनमा अवस्था अझ बिग्रिन्छ । अवान्टिस रेगटेकका ऋषि अग्रावालले सन् २०२१ मा अनुमान गरे अनुसार भारतीय उद्यमहरू १ हजार ५३६ वटा कानुन, ६९ हजार २३३ अनुपालन र ६ हजार ६१८ वटा फाइलिङको अधीनमा थिए । एमएसएमई क्षेत्रको एउटा औषधि उद्योगलाई ८७ वटा लाइसेन्स चाहिन्छ र यसले ९९२ वटा निरन्तर दायित्वहरू बोक्छ, जसमध्ये ४४२ वटा श्रमसँग सम्बन्धित छन्, एउटा सानो गैरबैंकिङ वित्तीय कम्पनीलाई ३५ वटा लाइसेन्स चाहिन्छ र ६२० वटा दायित्वहरू बोक्छ, जसमध्ये २३८ वटा श्रमसँग सम्बन्धित छन् ।
सरकारले नियामक प्रणालीको ढिलासुस्ती हटाउन २ वटा कार्यदल गठन गरेको १ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । भारत उनीहरूको नतिजाको पर्खाइमा छ । ब्रिक पत्रहरू आकारका बारेमा सही थिए । भारत ठूला अर्थतन्त्रहरूमध्ये एक हो । यो मध्यम–आयको जालो (मिडल–इन्कम ट्रयाप) मा पनि फसेको छ । अन्तर्निहित अनुमान के थियो भने आवश्यक र पर्याप्त शर्तहरू पूरा हुनेछन् अर्थात् २००३ को पत्रले भने जस्तै विकास सफलतापूर्वक अघि बढ्नेछ ।
२५ वर्ष, ५ वटा सरकार र कैयौँ सय लगानी सम्मेलनहरूपछि पनि राजनीतिले त्यो वाचालाई अगाडि बढाउला कि भनेर जनसांख्यिकी अझै पर्खिरहेको छ । ब्रिकका इँटा थप्दै जाँदा नतिजाप्रतिको प्रणालीगत उदासिनताले जनसांख्यिकीय लाभांशको आगमनलाई रोकिदियो । (लेखक राजनीतिक अर्थशास्त्र विश्लेषक तथा लेखक हुन् ।) एनडीटीभीबाट भावानुवाद
