काठमाडौं । सुशीला कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकारले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन गराउने मुख्य जिम्मेवारी बोकेको छ । फागुन २१ गतेका लागि घोषित चुनाव हुन अब ८३ दिन मात्रै बाँकी रहँदा पनि सरकारको गतिविधिले समयमै निर्वाचन गराउने प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।
यदि घोषित मितिमै निर्वाचन भयो भने करिब तीन महिनापछि वर्तमान सरकारले जननिर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ । यस्तो अवस्थामा सरकारलाई चुनाव केन्द्रित भएर काम गर्नुपर्ने अपेक्षा हुन्छ। तर, यति छोटो अवधिका लागि समेत मन्त्रिपरिषद् विस्तार भइरहेको तथ्यले सरकार निर्वाचनप्रति कति गम्भीर छ भन्ने आशंका बढाएको छ ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा शुक्रबार महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीमा श्रद्धा श्रेष्ठ, वन तथा वातावरण मन्त्रीमा माधव चौलागाईं, श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीमा राजेन्द्रसिंह भण्डारी र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीमा कुमार इङ्नाम नियुक्त भएका छन् । यससँगै मन्त्रिपरिषद् १४ सदस्यीय बनेको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकार गठनको पहिलो चरणमै यो चुनावी सरकार भएकाले ११ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाइने घोषणा गरेकी थिइन् । तर, क्रमशः मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदै आएको छ । शुक्रबार नियुक्त भएका मन्त्रीहरूले सम्हालेका मन्त्रालयमध्ये कुनै पनि प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचन व्यवस्थापनसँग जोडिएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा करिब तीन महिना मात्रै बाँकी रहँदा किन मन्त्री थपिँदै गएका छन् भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक देखिन्छ ।
पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्यले चुनावको मुखमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिनुले सरकारले समयमै निर्वाचन गराउँदैन कि भन्ने आशंका पैदा गरेको बताए । सरकार गठन भएको तीन महिना बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार जारी रहनुले सरकारको प्राथमिकता चुनाव नभएको संकेत गरेको उनको तर्क छ । आचार्यका अनुसार पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् विस्तारले फागुन २१ गतेका लागि घोषित निर्वाचनप्रति सरकार केन्द्रित छैन भन्ने सन्देश दिएको छ । यस्तै, केही राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् । विशेषगरी नेकपा एमालेका नेताहरूले वर्तमान सरकारले निर्वाचन गराउने आधार नदेखिएको टिप्पणी गर्दै आएका छन् । यसैबीच, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि तोकिएको समयमा चुनाव हुनेमा शंका व्यक्त गर्दै वैशाखमा चुनाव भए पनि अस्वाभाविक नहुने बताएका छन्, जसले फागुनमा निर्वाचन हुने सम्भावना कमजोर बन्दै गएको संकेत गर्छ ।
यद्यपि सबै विश्लेषकहरू यस विषयमा एउटै धारणा राख्दैनन् । राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोरले मन्त्रिपरिषद् विस्तार र चुनावलाई सिधै जोडेर निष्कर्ष निकाल्न नहुने बताउँछन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदैमा चुनाव हुँदैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । तर, यति छोटो समयका लागि मन्त्रिपरिषद् किन विस्तार गरियो भन्ने प्रश्न उठाउन भने सकिने उनको भनाइ छ ।
जेनजी आन्दोलनले दिएको म्याण्डेटअनुसार अबको करिब तीन महिनाभित्र निर्वाचन गराएर जननिर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने अपेक्षा छ । यस्तो परिस्थितिमा छोटो अवधिका लागि किन मन्त्री थपिन्छन् र कोही किन मन्त्री बन्न इच्छुक हुन्छन् भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको चन्द्रकिशोरको तर्क छ । तथापि, यत्तिकै आधारमा निर्वाचन नै हुँदैन भन्ने आशंका गरिहाल्न नहुने उनको निष्कर्ष छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार ।
