काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५ औँ महाधिवेशनका लागि नयाँ कार्यतालिका सार्वजनिक हुने सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ।
पार्टीभित्र महाधिवेशनको मितिबारे लामो समयदेखि जारी अन्योलका बीच महामन्त्री गगन थापाले कार्यतालिकामा सीमित संशोधन गरेर पुसको अन्त्यतिरै महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सकिने प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।
बुधबार बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा महामन्त्री थापाले हाल तय गरिएको अन्तिम मिति नछोई त्यसअघिका कार्यक्रमहरूमा सामान्य हेरफेर गरेर तीन तहमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सकिने विकल्प प्रस्तुत गरेका हुन्। उनका अनुसार वडा अधिवेशनमार्फत क्षेत्रीय प्रतिनिधि चयन गर्ने, त्यसपछि क्षेत्रीय अधिवेशनबाट केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि छान्ने र अन्त्यमा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने ढाँचा व्यवहारिक हुन सक्छ।
थापाले क्षेत्रीय अधिवेशन सम्पन्न भएपछि पुस २६ गतेदेखि केन्द्रीय महाधिवेशन गर्न सकिने प्रस्ताव बैठकमा राखेका थिए। संशोधित कार्यतालिकाअनुसार पुस १६ गते तय गरिएको वडा अधिवेशन पुस २१ गते गर्ने, पुस २१ र २२ गते भनिएको क्षेत्रीय अधिवेशन पुस २३ गते सम्पन्न गर्ने र पुस २६ देखि २८ गतेसम्म केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। ‘महाधिवेशनको अन्तिम मिति सार्न पाइँदैन, तर त्यसअघिका कार्यक्रमहरूमा व्यावहारिक समायोजन गर्न सकिन्छ,’ थापाले बैठकमा बताएका थिए। तर महामन्त्रीको यो प्रस्तावमा संस्थापन पक्ष स्पष्ट रूपमा असहमत देखिएको छ। बैठकमा बोलेका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, सहमहामन्त्री महेन्द्र यादव लगायतले तीन तहको मात्र महाधिवेशन स्वीकार्य नहुने धारणा राखे। उनीहरूले पार्टी विधानअनुसार वडा, क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेश हुँदै केन्द्रीय महाधिवेशनसम्म सबै तहको अधिवेशन सुनिश्चित हुने कार्यतालिका ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए।
‘हचुवाको भरमा कार्यतालिका ल्याउने र पछि सम्भव छैन भनेर मिति अगाडि–पछाडि गर्ने प्रवृत्ति स्वीकार्य हुँदैन,’ बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘वडाबाटै क्रमशः सबै तहका अधिवेशन हुँदै जानुपर्छ।’ संस्थापन पक्षका नेता एनपी साउदले पनि अपूर्ण र अव्यवहारिक कार्यतालिका मान्य नहुने स्पष्ट पारे। उनका अनुसार महाधिवेशनको नाममा पटक–पटक स्थगन हुने अवस्था आउन नदिन सबै तहको अधिवेशन सुनिश्चित हुने ग्यारेन्टीसहितको कार्यतालिका आवश्यक छ। ‘अब कसैलाई दोषारोपण गरेर हुँदैन,’ साउदले भने, ‘पूर्ण तयारीसहित एकपटकमै सम्पन्न हुने कार्यतालिका ल्याउनुपर्छ।’ साउदले बैठकमा अनुशासनका नाममा गरिएका कारबाहीहरूलाई निर्वाचनको मुखमा आममाफी दिएर मिनाहा गर्नुपर्ने धारणा पनि राखे। साथै, वर्तमान भू–राजनीतिक जटिलताको सन्दर्भमा चुनावको सुनिश्चिततासहित कांग्रेसले रणनीतिक तयारी गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
महामन्त्री थापाले भने पछिल्लो करिब ४० दिन महाधिवेशन सम्भव छ कि छैन भन्ने बहसमै समय खेर गएको र त्यसको असर कार्यतालिका कार्यान्वयनमा परेको बताए। समयको दबाब हुँदाहुँदै पनि सबै दोष केन्द्रीय क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समितिमाथि थोपर्ने प्रवृत्ति गलत भएको उनको भनाइ थियो। क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समितिका संयोजकसमेत रहेका थापाले केही जिल्लामा स्वाभाविक विवाद भए पनि कतिपय स्थानमा बदनियतका साथ सदस्यता प्रक्रिया अवरुद्ध गरिएको दाबी गरे। विधानअनुसार क्रियाशील सदस्यताको नवीकरण जिल्लामै र नयाँ सदस्यताको टुंगो निर्वाचन क्षेत्रमै लाग्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले समितिको भूमिका फारम पठाउने सचिवालयजस्तै मात्र भएको स्पष्ट पारे।
विवाद समाधानका लागि थापाले विशेष प्रस्ताव पनि अघि सारेका छन्। ‘जहाँ स्वाभाविक विवाद वा बदनियत देखिन्छ, त्यस्ता स्थानमा केन्द्रीय समितिले सर्वाधिकार सम्पन्न प्रतिनिधि केही दिनका लागि फिल्डमा पठाओस्,’ उनको प्रस्ताव छ, ‘ती प्रतिनिधिले विधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर तीन–चार दिनमै विवाद समाधान गर्न सकून्।’ उनका अनुसार यस्तो प्रयासपछि पनि नियतवश प्रक्रिया अघि नबढाइएको स्थानमा पुरानो क्रियाशील सदस्यताको आधारमा अधिवेशन अघि बढाइनुपर्छ। आवश्यक परे त्यस्ता स्थानलाई प्रक्रियाबाट बाहिर राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राख्दै थापाले एक–दुई जिल्ला वा निर्वाचन क्षेत्रको समस्याले सम्पूर्ण पार्टीको महाधिवेशन प्रभावित हुन नहुने बताए। १४ औँ महाधिवेशनमा पनि धेरै जिल्लाका अधिवेशन केन्द्रीय महाधिवेशनपछि सम्पन्न भएका उदाहरण स्मरण गराउँदै थापाले सबै तह एकै पटक हुनैपर्छ भन्ने बाध्यता नभएको स्पष्ट पारे। ‘१६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रको प्रतिनिधित्व नपुग्दैमा महाधिवेशन रोकिँदैन,’ उनले भने, ‘अहिले समयको अत्यधिक दबाब छ।’
अधिवेशन टार्दै जाने र निर्णयबाट भाग्ने प्रवृत्तिले पार्टीलाई ठूलो क्षति पुर्याउने चेतावनी दिँदै थापाले विकल्पसहित अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए। आवश्यक तयारी समिति र प्रतिवेदन लेखन समिति गठन नगरी केवल कार्यतालिका बनाएर जिम्मेवारी महामन्त्रीमाथि थोपर्ने शैली अस्वीकार्य भएको उनको भनाइ छ। यदि नियमित महाधिवेशनको वातावरण बन्न नसके विशेष महाधिवेशनमार्फत नयाँ नेतृत्व चयन गर्नु बाहेक अर्को विकल्प नरहने पनि थापाले बताए। ‘नियमित अधिवेशन सम्भव भएन भने विशेष महाधिवेशन गराएर नयाँ नेतृत्व दिनु सभापतिकै जिम्मेवारी हो,’ उनले भने, ‘त्यही नयाँ नेतृत्वले मात्र कांग्रेसलाई निर्वाचनतर्फ डोर्याउन सक्छ।’
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार ।
