फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुने–नहुने भन्ने आशंका बीच सरकारले पछिल्ला दिनमा थालेको राजनीतिक संवादले चुनावी वातावरण बन्दै गएको स्पष्ट संकेत दिएको छ । लामो समयदेखि अनिश्चिततामा अल्झिएको संक्रमणकालीन राजनीतिमा संवाद र सहमतिका प्रयासहरू सक्रिय हुनुले निर्वाचन नै निकास हो भन्ने बुझाइ पुनः स्थापित हुँदै गएको देखिन्छ ।
सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय संवाद समितिले प्रमुख राजनीतिक दलहरूको केन्द्रीय कार्यालयमै पुगेर छलफल थालेको घटनाले राजनीतिक गम्भीरता र इच्छाशक्ति दुवै झल्काएको छ । कानुनमन्त्री अनिल सिन्हाको संयोजकत्वमा सञ्चारमन्त्री जगदिश खरेल र प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार अजयभद्र खनाल सम्मिलित समितिले कांग्रेस, एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाजस्ता दलहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्नु सकारात्मक कदम हो । यसले निर्वाचनबारे फैलिएको संशय हटाउँदै साझा जिम्मेवारीबोधको वातावरण बनाउन मद्दत गरेको छ ।
यसैबीच, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको अग्रसरतामा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले शीतलनिवासमा प्रमुख राजनीतिक नेताहरूसँग गरेको छलफल झनै अर्थपूर्ण छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भएको भेटघाटले राष्ट्रको संवैधानिक स्थायित्व र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाप्रति साझा चिन्ता रहेको सन्देश दिएको छ । राष्ट्रपतिको सक्रिय भूमिकाले निर्वाचनलाई संस्थागत निकासका रूपमा अगाडि बढाउन सहजीकरण गरेको बुझ्न सकिन्छ ।
जेन जी आन्दोलनपछि उत्पन्न राजनीतिक उथलपुथलले देशलाई लामो समय संक्रमणकालमा राखेको छ । सरकारको वैधानिकता, संसद्को निरन्तरता र जनमतको प्रतिनिधित्वजस्ता आधारभूत प्रश्नहरू अझै पूर्ण रूपमा समाधान भएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा निर्वाचन नै लोकतान्त्रिक वैधता पुनःस्थापित गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम हो । त्यसैले निर्वाचनका लागि न्यूनतम सहमति बनाउनु सबै दलको साझा दायित्व हो ।
पछिल्ला संवाद प्रयासहरूले कम्तीमा दुईवटा सन्देश दिएका छन् । पहिलो, सरकार चुनाव टार्ने मनस्थितिमा छैन भन्ने स्पष्ट संकेत । दोस्रो, प्रमुख दलहरू पनि चुनावबाट भाग्न नसक्ने यथार्थ स्वीकार गर्न थालेका छन् । दलहरूबीच वैचारिक मतभेद, सत्ता–प्रतिस्पर्धा र विगतका असहमतिहरू हुँदाहुँदै पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अघि बढाउन संवाद अपरिहार्य हुन्छ भन्ने बुझाइ बलियो बन्दै गएको छ ।
तर, संवाद आफैंमा पर्याप्त हुँदैन । यसलाई ठोस निर्णय र कार्यान्वयनले पछ्याउनुपर्छ । निर्वाचन आयोगको तयारी, कानुनी तथा प्रशासनिक व्यवस्थापन, सुरक्षा संयन्त्रको तयारी र राजनीतिक आचारसंहिताप्रति दलहरूको प्रतिबद्धता अत्यन्तै महत्वपूर्ण छन् । चुनावी वातावरण बनाउने जिम्मेवारी सरकार मात्र होइन, सबै राजनीतिक दलहरूको साझा दायित्व हो ।
यदि फागुन २१ गतेको निर्वाचन फेरि अनिश्चिततामा धकेलियो भने त्यसले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउनेछ । त्यसले राजनीतिक अस्थिरता मात्र होइन, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा समेत नकारात्मक असर पार्नेछ । त्यसैले अहिले देखिएको संवाद र सहमतिका प्रयासलाई निष्कर्षमा पुर्याउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।
अहिलेको परिस्थितिमा आवश्यक कुरा स्पष्ट छ—संवादलाई सहमतिमा, सहमतिलाई निर्णयमा र निर्णयलाई कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्नु । सरकार, राष्ट्रपति र राजनीतिक दलहरूबीच देखिएको सक्रियताले चुनावी वातावरण बनाएको संकेत अवश्य दिएको छ । अब यो संकेत व्यवहारमा रूपान्तरण हुनुपर्छ । निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनु नै संक्रमणकाल अन्त्य गरी देशलाई स्थायित्व र लोकतान्त्रिक निकासतर्फ लैजाने एकमात्र भरोसायोग्य बाटो हो ।
मिति २०८२ पुस १० गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार ।
