सय दिन समयका हिसाबले छोटो भएता पनि जिम्मेवारीका हिसाबले अत्यन्त गह्रौँ छन् । आलोचनाबाट नडराई, दबाबमा नझुकी र गलतसँग सम्झौता नगरी आफ्नो कर्तव्य पूरा गरिरहेको छु ।
जेन–जी आन्दोलनपछि गठन भएको सरकारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको सय दिन पूरा भएको छ । यस अवसरमा सबैभन्दा पहिले मलाई विश्वास गरेर जिम्मेवारी सुम्पनुहुने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र जेन–जीप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु । साथै, जनताको भरोसा, आशा र अपेक्षाप्रति गहिरो आभार प्रकट गर्दछु ।
आन्दोलनपछिको विषम र चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा गठन भएको सरकारमा आम नागरिकको जनजीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने तीन महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनु मेरो लागि ठूलो विश्वास र दायित्व दुवै हो । यस अवधिमा मैले मन्त्रीको हैसियतमा होइन, जनताको विश्वास बोकेको एक सेवकका रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने प्रयास गरेको छु ।
सय दिन समयका हिसाबले छोटो भएता पनि जिम्मेवारीका हिसाबले अत्यन्त गह्रौँ छन् । आलोचनाबाट नडराई, दबाबमा नझुकी र गलतसँग सम्झौता नगरी आफ्नो कर्तव्य पूरा गरिरहेको छु । जेन–जी आन्दोलनको सुशासनसम्बन्धी मुख्य मागलाई आफूले सम्हालेको मन्त्रालयहरुमा दृढताका साथ लागू गरिएको छ । भाषणभन्दा काम र देखिने नतिजालाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
यस वर्षको मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको उपस्थिति कागजमा सीमित रहेन, मैदानमै देखियो । हाम्रो प्रत्यक्ष निर्देशन र सक्रिय नेतृत्वमा जल तथा मौसम विज्ञान विभागमार्फत मौसम तथा बाढीसम्बन्धी विशेष बुलेटिन जारी गरी जोखिम पूर्वानुमान सूचना प्रभावकारी रुपमा समयमै सम्प्रेषण गरियो । काठमाडौं उपत्यकाका उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूमा स्थलगत निरीक्षणमा खटिँदै पूर्वतयारी र सचेतनालाई प्रभावकारी बनाइयो । यस दृढ हस्तक्षेपकै परिणामस्वरूप मनसुनजन्य विपद्बाट सम्भावित ठूलो जनधनको क्षति हुन पाएन र विपद् व्यवस्थापनमा राज्यको क्षमता प्रमाणित भयो ।
बञ्चरेडाँडामा फोहोर विसर्जन रोकिँदा राजधानी अस्तव्यस्त हुने समस्या समाधान गरियो, मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउन भएको अवरोध हटाइयो, तातोपानी–कोदारी सडक खुलाएर उत्तरी छिमेकी चीनसँगको नाका पुनः सञ्चालन गरियो र मनसुनले क्षति पुर्याएको वीपी राजमार्गलाई समयमै अस्थायी रूपमा सञ्चालनमा ल्याई जनजीवन सहज बनाइयो ।
मन्त्रालयमा बसेर होइन, विकास आयोजनाका वास्तविक समस्या बुझ्न निर्माणस्थलमै पुग्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ फिल्डमै गएर आयोजना व्यवस्थापन, परामर्शदाता, निर्माण व्यवसायी र स्थानीय बासिन्दासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्दै काम गर्ने कार्यशैली अपनाइएको छ ।
अधूरा सडक एवम् पुलका कारण दुःख भोगिरहेका यात्रुहरू, सिँचाइको अभावमा खेत बाँझो राख्न बाध्य किसानहरूलगायतका आवाज नजिकबाट सुन्ने र ती आयोजनालाई गति दिने प्रयास गरिएको छ । यी सय दिनमा मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजनाहरूको स्थलगत निरीक्षण, सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष संवाद र प्रशासनिक समीक्षा गर्दा एउटा स्पष्ट यथार्थ देखिएको छ– ढिलाइ, लापरवाही, बहाना र जिम्मेवारीबाट भाग्ने प्रवृत्तिले विकासलाई बन्धक बनाएको छ ।
सरकारी निर्णय प्रक्रियाको ढिलाइ, निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यसम्पादन र प्रणालीगत कमजोरीको भारबाट जनता विकासको लाभबाट वञ्चित हुनु हुँदैन भन्ने मान्यताका साथ सबै पक्षलाई जिम्मेवार बनाउँदै काम अघि बढाइएको छ ।
विकास भाषणले होइन, परिणामले देखिनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणका आधारमा निर्माणाधीन आयोजनालाई गति दिन आवश्यक पहल र समन्वय गरिएको छ । योजना छन्, बजेट छ, ठेक्का पनि लागेको छ– तर काम हुँदैन । एउटा पुल १४ वर्षसम्म पनि निर्माण हुन नसक्ने अवस्था स्वीकार्य हुन सक्दैन । रणनीतिक महत्वका पुल निर्माण नहुँदा पाँच मिनेटमा पुगिने दूरी डेढ घण्टाको जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न नागरिक बाध्य छन् । यस अवस्थाको मूल कारण जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृति, अनावश्यक दवाव एवम् हस्तक्षेप र कानून कार्यान्वयनमा आवश्यक कठोरता नहुनु हो भन्ने निष्कर्षमा पुगेको छु ।
विकास आयोजनालाई बन्धक बनाउने कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने प्रयास थालिएको छ । वर्षौँदेखि आयोजना लिएर काम नगर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न र जनतालाई विकासको प्रत्यक्ष लाभ दिलाउन रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
१४ वर्षदेखि अलपत्र पारिएको झापाको कन्काई पुलसहित यस अवधिमा सडक विभागअन्तर्गतका करिब तीन अर्ब रुपैयाँका ठेक्का रकम भएका ४० वटा रुग्ण ठेक्का तोडिएको छ । अरु करिब डेढ सय रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रियामा छन् ।
ठेक्का सम्झौताको समय ६० प्रतिशत वित्दापनि १० प्रतिशत मात्र कार्य सम्पन्न भएको राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी मरिन बहुउद्देश्सीय आयोजनाकोसहित जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागअन्तर्गतका १४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ ठेक्का रकम भएका २२ वटा रुग्ण ठेक्का तोडिएका छन् ।
शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका ४ वटा रुग्ण ठेक्का तोडिएका छन् । यो कदम ठेक्का तोड्नमै सीमित छैन । तोडिएका आकयोजना फेरि अलपत्र नपार्ने स्पष्ट निर्णयसहित नयाँ ठेक्काको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । करिब तीन खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको १२०० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनालाई स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने गरी लगानी ढाँचा (मोडालिटी) तय गरी सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।
दुई खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको १०६३ मेगावाट जडित क्षमताको अपर अरुण जलविद्युत आयोजनलाई गैह्र आवासीय नेपाली (एनआरएन), विदेशमा रोजगारीमा रहेका नेपाली, आयोजना प्रभावित, देशभरका सर्वसाधारणलगायतको लगानी सुनिश्चित हुने गरी स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने गरी वित्तीय ढाँचा तयार गरी सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको छ ।
आम सर्वसाधारण लोडसेडिङको अँध्यारोमा बस्न बाध्य हुँदा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन संरचना प्रयोग गरी विद्युत खपत गरेका उद्योगबाट लिनुपर्ने प्रिमियम महसुल विगतमा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण उठ्न सकेको थिएन । तर यस अवधिमा त्यो गलत अभ्यास अन्त्य गरिएको छ । स्पष्ट निर्देशन र दृढ निर्णयका कारण सबै उद्योगले बक्यौता महसुल तिर्न सुरु गरेका छन् । विगतमा बक्यौता तिर्न सहमति जनाई किस्ताबन्दीमा प्रवेश गरेका उद्योगहरूले समेत किस्ता नियमित रूपमा बुझाएका छन् ।
म स्पष्ट रूपमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु— काम नगर्ने संरचना, जिम्मेवारी नबोक्ने प्रवृत्ति र जनहितविरुद्धका कुनै पनि गतिविधिसँग म सम्झौता गर्ने छैन । यी सय दिन केवल सुरुआत मात्र हुन् अझ धेरै काम गर्न बाँकी छ, अझ धेरै सुधार गर्नुपर्नेछ । (सय दिनका उपलब्धि सार्वजनिक गर्दा ऊजामन्त्री कुलमान घिसिङले दिएको मन्तव्य)
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार ।
