युवासामु गलेका मोदी

काठमाडौं । सन् २०१५ मा भारतका तत्कालीन गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सरकारको बचाउ गर्दै भनेका थिए, “हमारे यहाँ मन्त्रियों के इस्तीफे नहीं होते ।

ये यूपीए (कंग्रेस) गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है ।” अर्थात्, हाम्रो सरकारमा मन्त्रीहरूको राजीनामा हुँदैन । यो यूपीए (कांग्रेस) सरकार होइन, एनडीए सरकार हो । त्यसबेला उनको भनाइको अर्थ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृत्वको एनडीए सरकार विपक्षीको दबाबमा मन्त्री परिवर्तन गर्ने सरकार होइन भन्ने थियो । तर भारतमा हालै युवा तथा विद्यार्थीहरूको देशव्यापी आन्दोलनका बीच केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले राजीनामा दिएपछि राजनाथ सिंहको यही पुरानो अभिव्यक्ति फेरि सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा भाइरल बनेको छ । टिप्पणीकारहरूले तत्कालीन दाबी र वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रमबीचको स्पष्ट विरोधाभासतर्फ औल्याइरहेका छन् ।

शनिबार दिउँसो धर्मेन्द्र प्रधानले पद त्याग गरे । धेरै विश्लेषकहरूले यसलाई प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको राजनीतिक रणनीतिमा आएको महत्वपूर्ण मोडका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार निरन्तरको जनदबाब र व्यापक विरोधका अगाडि आफूलाई कठोर नेतृत्वका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको सरकार अन्ततः पछि हट्न बाध्य भयो । बेलायतको द गार्डियनले यस घटनालाई भारतको युवा आन्दोलनको ठूलो उपलब्धि भन्दै मोदी सरकारका लागि अभूतपूर्व चुनौतीको रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

अखबारको विश्लेषणअनुसार मोदीको शासनकालमा पहिलोपटक उनका निकट र प्रभावशाली मन्त्री जनदबाबका कारण पद छाड्न बाध्य भएका हुन् । अमेरिकी समाचार संस्था सीएनएनले धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामालाई युवा प्रदर्शनकारीहरूको ठूलो जित र मोदी सरकारका लागि दुर्लभ हार भनेको छ । आन्दोलन केवल शिक्षा प्रणाली वा प्रश्नपत्र चुहावटको मुद्दामा सीमित रहेन, बरु बेरोजगारी, आर्थिक असुरक्षा र शासनप्रतिको युवाहरूको असन्तुष्टिको प्रतीक बनेको सीएनएनले बताएको छ । त्यस्तै, एसोसिएटेड प्रेसले यसलाई मोदी सरकारद्वारा सार्वजनिक दबाबअघि गरिएको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक सम्झौतामध्ये एकका रूपमा वर्णन गरेको छ ।

एपीका अनुसार २०२१ को किसान आन्दोलनपछि जनदबाबका कारण सरकारले यति ठूलो राजनीतिक निर्णय गरेको यो दुर्लभ घटना हो । रोयटर्सले पनि धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामालाई युवाहरूको ठूलो जित र प्रधानमन्त्री मोदीका लागि गम्भीर राजनीतिक चुनौतीको रूपमा चित्रण गरेको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार भारतमा प्रदर्शनमा उत्रिएका ककरोच पार्टीका कार्यकर्ताहरु लामो समयसम्म कठोर अडान लिएपछि मोदी सरकारले आन्दोलनको राजनीतिक लागत बढ्दै गएको निष्कर्ष निकाल्यो ।

निरन्तर आन्दोलनका कारण प्रधानमन्त्री मोदीको सार्वजनिक छवि र ‘ब्रान्ड मोदी’ माथि दबाब बढ्दै गएको बिश्लेषण गरिएको छ । यद्यपि, ककरोच पार्टीको आन्दोलन सुरु भएपछिका घटनाक्रमहरूले एउटा आश्चर्यजनक राजनीतिक विरोधाभास पेस गरेको बताइएको छ । प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफ्नो लामो कार्यकालमा मोदीले जनदबाबका कारण पछि हटेका घटना अत्यन्त कम थिए । भएका पनि अधिकांश निर्णय उनले आफ्नै राजनीतिक समय र रणनीतिअनुसार लिएका थिए ।

तर यसपटक १५ देखि ३० वर्ष उमेर समूहका युवाहरूको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनले केवल सरकारलाई चुनौती दिएन, मोदीको व्यक्तिगत नेतृत्व शैली र राजनीतिक व्यक्तित्वमाथि पनि प्रश्न उठायो । दिल्लीको जन्तर–मन्तरसहित देशका सयभन्दा बढी सहरमा फैलिएको आन्दोलन अन्ततः समाप्त भयो । प्रदर्शनकारीहरू आफ्ना केही मुख्य माग पूरा भएको दाबी गर्दै घर फर्किए ।

तर विश्लेषकहरूका अनुसार यस घटनाले सिर्जना गरेको राजनीतिक प्रभाव भने तत्काल समाप्त हुने देखिँदैन । आन्दोलनका अगुवाहरूले यसलाई सुरुआत मात्र भएको बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार आवश्यकता परे फेरि सडक आन्दोलन गर्न सकिने सन्देश सरकारलाई दिइएको छ । एक दशकभन्दा बढी समयदेखि प्रधानमन्त्री मोदीले आफूलाई निर्णायक, दृढ र सम्झौता नगर्ने नेताका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका थिए ।

जसले शक्ति, आत्मविश्वास र दबाबका अगाडि पछि नहट्ने अडानको प्रतिनिधित्व गर्थ्यो । चाहे धारा ३७० को खारेजी होस्, नोटबन्दी, राम मन्दिर अभियान होस् वा भारतको आक्रामक विदेश नीति—मोदीले आफूलाई विपक्षीसामु विरलै झुक्ने नेताका रूपमा प्रस्तुत गरे । ‘५६ इन्चको छाती’ भन्ने राजनीतिक नारा पनि त्यही छविको प्रतीक बन्यो ।

तर यस आन्दोलनको अन्त्यले त्यो छविमाथि नयाँ बहस सुरु गराएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा, आन्दोलनकारीहरूसँग भएको सरकारी वार्ता तथा केही प्रमुख माग स्वीकार गरिनु केवल एउटा मन्त्रीको पदत्यागमा सीमित नरही सरकारको राजनीतिक शैलीमा आएको परिवर्तनको संकेतका रूपमा पनि हेरिएको छ ।

आन्दोलनको सुरुआत परीक्षामा देखिएका अनियमितताप्रतिको असन्तुष्टिबाट भएको थियो । तर विस्तारै यो आन्दोलन शिक्षा सुधार, सुशासन, जवाफदेहिता र युवाहरूको भविष्यसँग जोडिएको व्यापक राजनीतिक बहसमा परिणत भयो । प्रारम्भिक चरणमा सरकारले आन्दोलनलाई बेवास्ता गर्ने तथा कानुन–व्यवस्थाको विषयका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको थियो । कतिपय स्थानमा प्रहरी परिचालन पनि गरियो । तर आन्दोलन सामाजिक सञ्जाल, विकेन्द्रित नेतृत्व र युवा सहभागिताका कारण निरन्तर विस्तार हुँदै गयो ।

विश्लेषकहरूका अनुसार यही कारण सरकारले अन्ततः वार्ताको बाटो रोज्न बाध्य भयो । त्यसपछि शिक्षामन्त्रीको राजीनामा आयो र आन्दोलनकारीहरूले आफ्ना मुख्य माग सम्बोधन भएको भन्दै आन्दोलन स्थगित गरे । वाल स्ट्रिट जर्नलका अनुसार प्रधानमन्त्री मोदीको शासनकालमा निरन्तर सडक आन्दोलनको दबाबका कारण मन्त्रीको राजीनामा हुनु असाधारण राजनीतिक घटना मानिएको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार यसले अत्यधिक केन्द्रीकृत नेतृत्व शैलीका पनि सीमाहरू हुने देखाएको छ ।

यद्यपि उनीहरूका अनुसार यसले मोदीको समग्र राजनीतिक प्रभाव समाप्त भएको संकेत भने गर्दैन । बरु व्यापक र भावनात्मक रूपमा संगठित जनदबाबले शक्तिशाली सरकारलाई पनि नीतिगत निर्णय पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाउन सक्छ भन्ने सन्देश दिएको बताइएको छ । इकोनोमिक टाइम्सले पनि यस घटनाको प्रतीकात्मक महत्व एउटा मन्त्री परिवर्तनभन्दा धेरै ठूलो भएको उल्लेख गरेको छ ।

कुनै समय राजनीतिक कठोरताको पर्याय बनेको ‘५६ इन्चको छाती’ भन्ने नारालाई अहिले आलोचकहरूले अन्ततः वार्ता र सम्झौतामा पुगेको नेतृत्वसँग तुलना गर्न थालेका छन् । विश्लेषकहरूका अनुसार यस आन्दोलनको अर्को उल्लेखनीय पक्ष भनेको भारतीय राजनीतिमा ‘जेनजी’ पुस्ताको स्वतन्त्र राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदय हुनु हो । लामो समयसम्म युवालाई केवल मतदाताका रूपमा हेरिएको भए पनि यो आन्दोलनले उनीहरू संगठित दबाब समूहका रूपमा राष्ट्रिय नीतिमा प्रभाव पार्न सक्ने क्षमता राख्छन् भन्ने देखाएको छ ।

यस आन्दोलनले डिजिटल सञ्चार र सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने राजनीतिक परिचालनको शक्ति पनि पुनः प्रमाणित गरेको बताइएको छ । परम्परागत दलगत संरचनाभन्दा बाहिर रहेर सञ्चालन भएको विकेन्द्रित आन्दोलनलाई नियन्त्रण गर्न सरकारका लागि अपेक्षाकृत कठिन भएको विश्लेषण गरिएको छ । यो घटनाले भारतीय राजनीतिमा दीर्घकालीन परिवर्तन ल्याउने वा नल्याउने विषय भविष्यले निर्धारण गर्ने बताइएको छ । तर विश्लेषकहरूका अनुसार सरकारका लागि अब आन्दोलन अन्त्य हुनु मात्रै पर्याप्त नभएर सार्वजनिक रूपमा गरिएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नु पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुने बताइएको छ ।

अन्यथा, असन्तुष्टि फेरि नयाँ रूप लिएर सडकमा फर्किन सक्ने सम्भावना रहन्छ । अन्ततः धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा केवल एउटा मन्त्री परिवर्तनको घटना नभई प्रधानमन्त्री मोदीको तेस्रो कार्यकालको एउटा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक मोडका रूपमा सम्झिन सकिने विश्लेषण गरिएको छ । यसले निरन्तर, संगठित र देशव्यापी जनदबाबले शक्तिशाली राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि निर्णय परिवर्तन गर्न बाध्य बनाउन सक्छ भन्ने सन्देश दिएको बताइएको छ ।