नयाँदिल्ली । भारतका सत्तारूढ गठबन्धनका सांसदहरूले मंगलबार प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अमेरिकासँग भारतीय वस्तुमा लाग्ने भन्सार शुल्क घटाउने उद्देश्यसहित गरेको सम्झौताका लागि प्रशंसा गरेका छन् । तर विपक्षी दलहरूले कृषिजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा यसको प्रभाव कस्तो पर्ला भन्नेबारे प्रश्न उठाएका छन् ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सोमबार भारतमाथि लगाइएको आयात शुल्क घटाउने योजना घोषणा गरेका थिए । उनले छ महिनाअघि युक्रेनविरुद्धको युद्धलाई बल पुग्ने गरी रुसबाट तेल खरिद जारी राखेको आरोप लगाउँदै भारतमाथि कडा कर लगाए । सामाजिक सञ्जालमा ट्रम्पले मोदीले रुसबाट तेल खरिद रोक्न सहमति जनाएको दाबी गरे पनि भारतीय सरकारले यसबारे कुनै स्पष्ट प्रतिक्रिया दिएको छैन ।
भारतमाथि शुल्क घटाउने अमेरिकी घोषणा
ट्रम्पले रुसको कच्चा तेल खरिद रोक्न भारत सहमत भएमा भन्सार शुल्क २५ प्रतिशतबाट घटाएर १८ प्रतिशतमा झार्ने बताए । साथै भारतले अमेरिकी वस्तुमा लाग्ने आयात कर क्रमशः शून्यमा झार्ने र पाँच सय अर्ब डलर बराबरका अमेरिकी सामान खरिद गर्ने पनि ट्रम्पले दाबी गरेका छन् ।
ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमा लेखे, ‘यसले युक्रेनमा भइरहेको युद्ध अन्त्य गर्न मद्दत गर्नेछ, जहाँ हरेक हप्ता हजारौं मानिसको ज्यान गइरहेको छ ।’
मोदीले सामाजिक सञ्जालमा शुल्क घटाउने घोषणाबाट आफू खुसी भएको र ट्रम्पको ‘नेतृत्व विश्व शान्ति, स्थिरता र समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण’ रहेको बताएका छन् । तर भारतीय पक्षबाट सम्झौताका विस्तृत विवरणबारे थप केही भनिएको छैन ।
रुसी तेल खरिदमा लगाइएको दण्डात्मक शुल्क हट्ने संकेत
ट्रम्पले रुसको कच्चा तेल खरिदका कारण लगाइएको अतिरिक्त २५ प्रतिशत शुल्क पूर्ण रूपमा हटाइने कि नहटाइने भन्ने स्पष्ट नगरे पनि नयाँदिल्लीस्थित अमेरिकी दूतावासका प्रवक्ताले सोमबार ढिलो गरी अन्तिम शुल्क १८ प्रतिशत हुनेछ भनेर पुष्टि गरेका छन् ।
यसले भारतीय निर्यातकर्तालाई ठूलो राहत दिनेछ, किनकि उनीहरू यसअघि ५० प्रतिशतसम्मको संयुक्त उच्च शुल्कको दबाबमा थिए । रियायती मूल्यमा पाइने उराल्स कच्चा तेलको दोस्रो ठूलो खरिदकर्ता भारत बनेपछि वासिङ्टन असन्तुष्ट भएको थियो । भारतले आफ्ना ऊर्जा खरिद बजार अवस्था १ अर्ब ४० करोड जनताको आवश्यकताअनुसार हुने बताउँदै आएको छ, तर रुसबाट खरिद घटाउने वा रोक्नेबारे स्पष्ट भने गरेको छैन ।
कृषिबारे संसदमा विपक्षको विरोध
विपक्षी दलहरूले कृषिजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा सम्झौताले पार्ने प्रभावबारे प्रधानमन्त्री मोदीले स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरूले तल्लो सदनको कार्यवाही अवरुद्ध गरेपछि संसद सो दिनका लागि स्थगित गरिएको थियो ।
अमेरिकाले आफ्ना प्रायः सबै निर्यातमा शून्य शुल्क र बढी बजार पहुँच माग्दै आएको छ । तर भारतले विगतदेखि नै कृषि र दुग्धजन्य क्षेत्रजस्ता, ठूलो जनसंख्या आश्रित क्षेत्रहरू पूर्ण रूपमा खोल्न विरोध गर्दै आएको छ ।
अमेरिकी कृषि सचिव ब्रुकर रोलिङ्सले सामाजिक सञ्जालमा ट्रम्पलाई धन्यवाद दिँदै यो सम्झौताले अमेरिकी किसानका उत्पादन भारतको विशाल बजारमा बढी निर्यात गर्न मद्दत गर्ने, मूल्य बढाउने र ग्रामीण अमेरिकामा आम्दानी बढाउने बताए । २०२४ मा अमेरिकाको भारतसँगको कृषि व्यापार घाटा १ अर्ब ३० करोड डलर रहेको थियो ।
भारतीय वाणिज्य मन्त्री पीयूष गोयलले मंगलबार कृषिजस्ता संवेदनशील क्षेत्र सम्झौतामा सुरक्षित गरिएको बताए । ‘छिमेकी देशहरूको तुलनामा भारतले सबैभन्दा राम्रो सम्झौता पाएको छ । यसले भारत–अमेरिका सम्बन्ध अझ बलियो बनाउनेछ,’ उनले भने । ’ १ अर्ब ४० करोड भारतीयलाई आश्वस्त पार्न सक्छु कि यो सम्झौताले प्रत्येक भारतीय र संवेदनशील क्षेत्रको हित जोगाउनेछ ।
विश्लेषकहरूको सतर्कता
भारतीय अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारी अरविन्द श्रीवास्तवले यो सम्झौताले ‘विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्रबीचको व्यापार अझ विस्तार र गहिरो बनाउने’ बताए । उनका अनुसार यसले श्रमप्रधान र उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई अमेरिकी बजारमा थप अवसर दिनेछ र उच्च प्रविधि क्षेत्रमा सहकार्यलाई गति दिनेछ ।
तर व्यापार विश्लेषक अजय श्रीवास्तवले ट्रम्पको घोषणामा अत्यधिक उत्साहित नहुन चेतावनी दिएका छन् । कुन–कुन वस्तु समेटिएका छन्, समयसीमा के हो, र कृषिजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा शून्य शुल्क तथा शून्य गैर–भन्सार अवरोधमा भारत सहमत भएको हो कि होइन भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्ने उनले बताए । उनका अनुसार हाल करिब ५० अर्ब डलर मात्र रहेको आयातलाई पाँच सय अर्ब डलर पुर्याउन कम्तीमा दुई दशक लाग्न सक्छ ।
