नेपालको अर्थतन्त्रलाई टेको दिइरहेको रेमिट्यान्सको मुख्य स्रोत वैदेशिक रोजगारी हो । तर यही क्षेत्र अहिले विसंगति, ठगी र लुटधन्दाको पर्याय बन्दै गएको छ ।
सरकारले वर्षौँदेखि ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’को नारा बोलिरहेको भए पनि व्यवहारमा म्यानपावर कम्पनी र तिनका एजेन्टहरूले सोझा कामदारको रगत–पसिना चुस्ने काम छाडेका छैनन् । हालै काठमाडौँको कोटेश्वरस्थित ग्रान्ड स्वीट जब म्यानपावरका कर्मचारीले मलेसिया जान लागेका सप्तरीका अजयकुमार यादवसँग १० हजारको सट्टा ३ लाख रुपैयाँ असुल्न खोज्दा रंगेहात पक्राउ परेको घटनाले वैदेशिक रोजगारीमा भइरहेको ठगीको भयावह चित्र छताछुल्ल भएको छ ।
अजयकुमार यादवको घटना एउटा प्रतिनिधिमूलक दृष्टान्त मात्र हो । यस्ता हजारौँ अजयहरू दैनिक रूपमा काठमाडौँका गल्ली र म्यानपावरका कोठाहरूमा लुटिइरहेका छन् । सरकारले मलेसिया र खाडीका मुलुकहरूका लागि १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क तोकेको भए तापनि म्यानपावर सञ्चालकहरूले ३–५ लाख रुपैयाँसम्म असुल्नु खुला रहस्य जस्तै बनेको छ । दुःखको कुरा न्याय दिने निकाय र अनुगमन गर्ने संयन्त्रको अगाडि नै लुटतन्त्र मौलाएको छ ।
अजयको हकमा मन्त्रीको सचिवालय र प्रहरीको सक्रियताले गर्दा उनी ठगिनबाट जोगिए, उनको पासपोर्ट तथा टिकट फिर्ता भयो तर के सबै पीडितको पहुँच मन्त्रीको सचिवालयसम्म पुग्न सक्छ ? राज्य प्रणालीले नै यस्तो ठगी रोक्नुपर्नेमा पहुँचका आधारमा मात्र न्याय मिल्ने अवस्था रहनु विडम्बनापूर्ण छ । म्यानपावर कम्पनीहरूको ठगी गर्ने शैली निकै धूर्त र संगठित देखिन्छ । सुरुमा पैसा नलाग्ने भन्दै कामदारलाई प्रलोभनमा पार्ने तर जब भिसा र टिकट हातमा पर्छ, तब राहदानी र कागजात बन्धक बनाएर मोटो रकम मोलतोल गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।
अजयको हकमा पनि ७० हजार बुझाइसक्दा समेत बाँकी २ लाख ३० हजार नदिएसम्म उड्न नदिने धम्की दिनुले म्यानपावरहरू कतिसम्म निर्दयी र आपराधिक मानसिकताबाट ग्रसित छन् भन्ने देखाउँछ । गरिब किसानका छोराछोरीले ऋण काढेर ल्याएको पैसा यसरी दिनदहाडै लुटिनु सामाजिक न्यायको दृष्टिकोण विपरीत छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगीमा सरकारी अनुगमनको अभाव देखिन्छ । श्रम मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागले म्यानपावरहरूको कारोबार र उनीहरूले लिने शुल्कको प्रभावकारी अनुगमन गर्न सकेका छैनन् । पक्राउ परेका एजेन्ट वा म्यानपावरहरूलाई केही जरिवाना गरेर छोडिदिने प्रवृत्तिका कारण आरोपीहरूको मनोबल उच्च छ । विदेश जानुअघि कुन देशका लागि कति शुल्क लाग्छ भन्ने जानकारी नहुनु र जानकारी भए पनि विदेश जानैपर्ने बाध्यताका कारण म्यानपावरको सर्त मान्न विवश हुनुले ठगीलाई बल पुगेको छ ।
अबको बाटो एजेन्ट पक्राउ गरेर मात्र पुग्दैन । म्यानपावर कम्पनीको लाइसेन्स खारेजीदेखि लिएर सञ्चालकहरूलाई नै ठगी र फौजदारी मुद्दाअन्तर्गत कडा कारबाही गर्नुपर्छ । ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’ केवल कागजमा सीमित हुनु हुँदैन । सरकारले वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा पारदर्शी र डिजिटल बनाउन जरुरी छ । कामदारले कति पैसा बुझाए र म्यानपावरले कति बिल दिए भन्ने कुराको अनिवार्य अडिट हुनुपर्छ ।
पहुँच नभएका र दूरदराजका सोझा नागरिकहरू पनि ठगीबाट जोगिने ग्यारेन्टी राज्यले दिनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभनमा भइरहेको यो संगठित लुटधन्दालाई निर्मूल पार्न सरकार, प्रहरी र नागरिक समाजको साझा प्रयास आवश्यक छ । गरिबको श्रम बेचेर महल ठड्याउने एजेन्ट र म्यानपावरहरूलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउन ढिला नगरौँ । अजयकुमार यादवले पाएको जस्तो न्याय सबै पीडितले पाउनु नै सुशासनको वास्तविक अनुभूति हुनेछ । अन्यथा, वैदेशिक रोजगारीका नाममा भइरहेको ठगीले मुलुकको सामाजिक र आर्थिक संरचनालाई नै खोक्रो बनाउने निश्चित छ ।
मिति २०८३ जेठ ५ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
