मुुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको निजी क्षेत्र यतिबेला गम्भीर मनोवैज्ञानिक र व्यावसायिक त्रासबाट गुज्रिरहेको छ ।
विगत ४ वर्षदेखि शिथिल बनेको आर्थिक गतिविधि, खुम्चिएको बजार माग र बढ्दो लागतबिच संघर्ष गरिरहेका उद्योगी, व्यवसायी र बैंकरहरूमाथि पछिल्लो समय राज्यले देखाएको धरपकडको शैलीले लगानीको वातावरणलाई नै धराशायी बनाउने संकेत गरेको छ ।
अनुसन्धानका नाममा स्थापित व्यवसायी र बैंकिङ क्षेत्रका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूलाई फौजदारी कसुरदारको शैलीमा पक्राउ गर्ने र पछि अदालतबाट आधारहीन ठहरिँदै रिहा हुने श्रृंखलाले सरकारको कार्यक्षमता र नियतमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सार्वजनिक रूपमै व्यक्त गरेको गम्भीर आपत्तिले निजी क्षेत्रभित्र व्याप्त त्रासलाई प्रस्ट पार्छ । आर्थिक मुद्दाको अनुसन्धान गर्नु राज्यको दायित्व हो, यसमा कसैको विमति हुन सक्दैन । तर अनुसन्धानको प्रक्रिया कस्तो हुने ? के देवानी दायित्व सिर्जना हुने वा व्यावसायिक निर्णयका क्रममा भएका प्राविधिक विषयलाई सिधै फौजदारी अपराधसरह थुन्ने ? ।
बैंकिङ क्षेत्रका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई कर्जा असुली वा कर्जा प्रवाहको प्रक्रियागत विषयमा ठोस प्रमाण विना पक्राउ गरिनुले समग्र वित्तीय प्रणालीको साखमा धक्का पुर्याएको छ । निक्षेपकर्ताको विश्वासमा टिकेको बैंकिङ प्रणालीमा नेतृत्व तहलाई त्रसित बनाउँदा यसले निर्णय प्रक्रियालाई ठप्प बनाउँछ, जसको सिधा असर कर्जा प्रवाह र लगानी विस्तारमा पर्छ ।
सरकारको पछिल्लो शैली पहिले थुन्ने, अनि सुन्ने खालको देखिएको छ । कुनै पनि व्यक्तिलाई दोषी प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष मानिनुपर्ने संवैधानिक हकको यहाँ धज्जी उडाइएको छ । प्रारम्भिक अनुसन्धान समेत पूरा नहुँदै व्यवसायीलाई पक्राउ गर्ने र मिडिया ट्रायलमार्फत सामाजिक प्रतिष्ठा समाप्त पार्ने कामले लगानीकर्ताको मनोबल गिराएको छ । राज्यले के बुझ्न जरुरी छ भने पैसा र लगानी जहिले पनि सुरक्षा र भरोसा भएको ठाउँमा मात्र बस्छ । जहाँ व्यवसायीले आफ्नो पसिनाको लगानी सुरक्षित देख्दैन र हरेक व्यावसायिक निर्णयमा जेल जानुपर्ने डर हुन्छ, त्यहाँ नयाँ लगानीको अपेक्षा गर्नु बालुवामा पानी हाल्नुसरह हो ।
विगतका केही घटनालाई हेर्ने हो भने राज्य संयन्त्रले निकै तामझामका साथ व्यवसायीलाई समात्ने तर अदालतमा पुगेपछि पर्याप्त आधार र प्रक्रिया नपुगेको भन्दै रिहा हुने गरेका उदाहरण प्रशस्त छन् । यस्तो काँचो धरपकडले एकातिर राज्यको ढुकुटी र समय बर्बाद गरिरहेको छ भने अर्कोतिर निजी क्षेत्र र सरकारबिचको सम्बन्धमा ठूलो अविश्वास सिर्जना गरेको छ । सरकारले व्यवसायीलाई चोर वा अपराधीको नजरले मात्र हेर्ने हो भने मुलुकले लिएको समृद्धिको लक्ष्य केवल नारामा सीमित हुनेछ ।
नयाँ सरकार गठन भएपछि निजी क्षेत्रले व्यवसायीमैत्री नीति र आर्थिक सुधारको ठूलो अपेक्षा गरेको थियो । तर व्यवहारमा ठीक उल्टो डर र असुरक्षाको वातावरण सिर्जना गरिएको छ । निर्माण व्यवसायी, उद्योगी र बैंकरहरूमाथि भइरहेको श्रृंखलाबद्ध धरपकडले स्वदेशी लगानीकर्ता मात्र होइन, वैदेशिक लगानीकर्तालाई समेत झस्काएको छ । व्यावसायिक विवादलाई समाधान गर्ने निकाय र प्रक्रियाहरू कानुनले नै स्पष्ट तोकेको छ । ती संयन्त्रलाई बाइपास गरेर प्रहरी शक्तिको दुरुपयोग गरी व्यवसायी तर्साउनुले लोकतान्त्रिक विधिको शासनको खिल्ली उडाउँछ ।
मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रको उल्लेख्य योगदान छ । रोजगारी सिर्जना र राजस्व संकलनको मुख्य स्रोतलाई नै अविश्वासको घेरामा राखेर अर्थतन्त्र उकास्न सम्भव छैन । सरकारले अनुसन्धानलाई मर्यादित, गोप्य र व्यावसायिक बनाउनुपर्छ । कसुर प्रमाणित भए जोकोहीलाई कारबाही हुनुपर्छ तर अनुसन्धानकै नाममा व्यावसायिक वातावरण खल्बल्याउने हर्कत बन्द हुनुपर्छ ।
सरकारले तत्काल कार्यशैलीमा सुधार गरी निजी क्षेत्रसँग विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक छ । देवानी र फौजदारी मुद्दाबिचको अन्तर स्पष्ट हुनुपर्छ । राज्य संयन्त्रले व्यवसायीलाई अपराधीको रूपमा होइन, अर्थतन्त्रको साझेदारका रूपमा व्यवहार गर्न सिक्नुपर्छ । अन्यथा आधारहीन र प्रक्रियाविहीन धरपकडले निजी लगानीलाई भगाउने मात्र छैन, मुुलुकलाई दीर्घकालीन आर्थिक मन्दीको दुष्चक्रमा फसाउने निश्चित छ । तसर्थ सरकार जिम्मेवारी र संवेदनशील बन्नुपर्छ ।
मिति २०८३ जेठ ३ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
