लोकतन्त्र भन्नु ५ वर्षमा एकपटक भोट हाल्ने र प्रतिनिधि चुन्ने चुनावी अभ्यास मात्र होइन, नागरिक र राज्यबिचको निरन्तर संवाद, सहकार्य र अपनत्वको जीवन्त प्रक्रिया हो ।
जबसम्म राज्यका नीति, योजना र बजेट निर्माणको तहमा नागरिकको आवाज सुनिँदैन, तबसम्म लोकतन्त्रको प्रतिफल भूइँमान्छेसम्म पुग्न सक्दैन ।
विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक बजेट, नीति तथा कार्यक्रमलाई समावेशी, उत्तरदायी र सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणमुखी बनाउन विभिन्न गैरसरकारी संघसंस्था, अधिकारकर्मी र सरोकारवालाहरूसँग गरेको सुझाव संकलन कार्यक्रम सहभागितामूलक लोकतन्त्रको उदाहरणीय र सुखद अभ्यास हो । महानगरकी उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीको अध्यक्षतामा आयोजित छलफलमा समाजका ती वर्गहरूको प्रतिनिधित्व थियो, जो प्रायः राज्यको मूलधारको नजरबाट ओझेलमा पर्ने गर्छन् ।
जेष्ठ नागरिक, मुस्लिम महिला, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक, दृष्टिविहीन, बहिरा समुदाय, मधेशी दलित महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका सवालमा कार्यरत संस्थाहरूले राखेका सुझावहरूले समाजको वास्तविक चित्र र आवश्यकतालाई उजागर गरेका छन् । ज्येष्ठ नागरिकका लागि दिवा सेवा केन्द्र, मुस्लिम तथा मधेशी दलित महिलाका लागि सीपमूलक तालिम र उद्यमशीलता, यौनिक अल्पसंख्यकको सामाजिक सुरक्षा र भवन निर्माण प्रक्रियामै अपाङ्गतामैत्री मापदण्ड अनिवार्य गर्ने जस्ता मागहरू समाजका लागि व्यावहारिक छन् ।
विगतमा ‘टप टु डाउन एप्रोच’ अर्थात् माथिल्लो तहले बनाएका योजना तल्लो तहमा लाद्ने प्रवृत्तिका कारण अर्बौँका बजेट अनुत्पादक क्षेत्र र भ्यू टावर जस्ता कंक्रिटका संरचनामा खर्च भए । तर विराटनगर महानगरले अपनाएको ‘बटम टु अप एप्रोच’ अर्थात् तल्लो तहबाट सुझाव लिने पद्धतिले वास्तविक लक्षित वर्गसम्म बजेट पुग्ने ढोका खोल्नेछ । जनप्रतिनिधिहरू जतिसुकै योग्य भए पनि समाजका हरेक सूक्ष्म समस्या र अल्पसंख्यक समुदायका दैनिक चुनौतीहरूबारे पूर्ण जानकार नहुन सक्छन् । अधिकारकर्मी र नागरिक समाजले जनप्रतिनिधिलाई तिनै भूइँतहका समस्यासँग साक्षात्कार गराउने पुलको काम गर्छन् ।
सहभागितामूलक अभ्यास औपचारिकता वा सञ्चारमाध्यममा फोटो खिचाउने औपचारिकता मात्र सीमित हुनु हुँदैन । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विजयकुमार शर्मा र उपप्रमुख कार्कीले सहभागीहरूबाट प्राप्त सुझावहरूलाई नीति, कार्यक्रम र बजेटमा समेट्ने जुन प्रतिबद्धता जनाएकाछन्, त्यसको वास्तविक परीक्षा आगामी बजेट वक्तव्य सार्वजनिक हुँदा हुनेछ । गैरसरकारी संस्थाहरू र नागरिक समाजले दिएका यी अमूल्य सुझावहरूलाई महानगरको नीति तथा कार्यक्रमको दस्तावेजमा अक्षरशः अनुवाद गरिनुपर्छ र त्यसका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिनुपर्छ ।
स्थानीय सरकार नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सिंहदरबार हो । विराटनगर महानगरपालिकाले देखाएको सहभागितामूलक बाटो देशका अन्य ७५२ वटा स्थानीय तहका लागि पनि अनुकरणीय छ । नागरिकको सहभागिता विनाको विकास दिगो हुन सक्दैन । जब जनता आफैँले गाउँ–ठाउँ र समुदायको बजेट निर्माणमा अपनत्व महसूस गर्छन्, तब मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । विराटनगर महानगरले संकलन गरेका यी सुझावहरूलाई कागजमा मात्र होइन, कार्यान्वयनको तहमा उतारेर देशकै पहिलो समावेशी र सामाजिक रूपान्तरणमुखी महानगर बन्नेतिर लम्किनुपर्छ ।
मिति २०८३ जेठ २९ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
