नेपाली सेनाले सैनिक सेवा नियमावलीमा छैटौँ संशोधन गर्दै सेवा अवधि बाँकी रहँदै राजीनामा दिने र भगौडा सैनिकमाथि कडा आर्थिक जरिवाना गर्ने कानुनी नीति अख्तियार गरेको छ, त्यसले सैन्य संगठनभित्रको एउटा गम्भीर र छोप्न नमिल्ने संकटलाई सतहमा ल्याइदिएको छ ।
सैनिक सेवा (छैटौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ अनुसार अब भर्ना भएको ५ वर्ष नपुग्दै सेवा छोड्न चाहने वा भगौडा हुने सैनिकले आधारभूत तालिमको मात्र होइन, स्वदेश वा विदेशमा गरेका अन्य तालिम र शैक्षिक योग्यता प्राप्त हुने किसिमका अध्ययनमा राज्यले गरेको सम्पूर्ण खर्च फिर्ता गर्नुपर्नेछ ।
संगठनको अनुशासन कायम राख्न र राज्यको लगानी सुरक्षित गर्नका लागि यस्तो कदम कानुनी रूपमा जायज देखिए तापनि यसले एउटा गम्भीर मनौवैज्ञानिक र व्यवस्थापकीय प्रश्न खडा गरेको छ, के डन्डा र कडा जरिवानाकै भरमा सैनिकहरूलाई संगठनभित्र टिकाइराख्न सम्भव होला ?
नेपाली सेना देशको सार्वभौमिकता, अखण्डता र आन्तरिक सुरक्षाको सबैभन्दा भरपर्दो खम्बा हो । प्राकृतिक विपत्ति, संकटकाल र विकास निर्माणदेखि संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति स्थापना कार्यसम्म नेपाली सेनाले प्रदर्शन गर्दै आएको व्यावसायिकता र विरता अतुलनीय छ । तर पछिल्ला वर्षहरूमा तल्लो तहका सैनिक तथा अधिकारीहरूमा सेवा अवधि पूरा नहुँदै जागिर छोड्ने वा बिना जानकारी सेवाबाट भाग्ने (भगौडा हुने) प्रवृत्ति चिन्ताजनक रूपमा बढेको छ । ५ वर्ष पनि सेवा नगरी राष्ट्रको प्रतिष्ठा बोकेको संगठन छोड्न सुरक्षाकर्मीहरू किन बाध्य भइरहेका छन् ? राज्यले कठोर नियम बनाएर बाँध्न खोज्नुभन्दा पहिले सैनिक सेवामा आकर्षण ह्रास हुनुको भित्री कारण खोज्नु आवश्यक छ ।
वास्तविकता के हो भने सुरक्षाकर्मीहरू एउटा कानुनी नियमको पानाले बाँधिएका मशिन होइनन्, उनीहरू पनि हाडछालाका मानिस हुन्, जसका आफ्नै पारिवारिक दायित्व, आर्थिक आवश्यकता र भविष्यका सपनाहरू हुन्छन् । वर्तमान समयमा बजारको मूल्यवृद्धि, आर्थिक शिथिलता र बढ्दो पारिवारिक जिम्मेवारीका तुलनामा तल्लो तहका सैनिकहरूको तलब, भत्ता र अन्य सेवासुविधाहरू निकै न्यून छन् ।
एकातिर २४ घण्टै कठिन ड्युटी, कडा अनुशासन र पारिवारिक दूरी व्यहोर्नुपर्ने, अर्कोतिर देशमै बसेर आफ्नो र परिवारको भविष्य सुरक्षित नदेख्ने भएपछि सुरक्षाकर्मीहरूमा चरम निराशा पैदा हुनु स्वाभाविक हो । यही निराशाका कारण उनीहरू वैकल्पिक बाटो वा वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा जागिर छोड्न वा भाग्न विवश भइरहेका छन् ।
नेपाली सेनामा २०६० वैशाख २८ अघि र पछि भर्ना भएकाहरूका लागि स्वेच्छिक अवकाशको फरक–फरक व्यवस्था छ । यो अवधि पूरा गरेपछि मात्र उनीहरू पेन्सनका लागि योग्य हुन्छन् । तर त्यो अवधिभन्दा निकै अगाडि अर्थात् सुरुवाती ५ वर्षमै जागिर छोड्न खोज्नुले सैन्य जीवनको प्रारम्भिक चरणमै उनीहरूको मनोबल कति कमजोर भइरहेको छ भन्ने देखाउँछ । राज्यले तालिम र अध्ययनमा गरेको लगानी असुल गर्ने नाममा लाखौँ रुपैयाँको आर्थिक बोझ थुपारिदिँदा यसले सैनिकहरूलाई शारीरिक रूपमा ब्यारेकभित्र त थुनेर राख्न सक्ला तर मन र मस्तिष्कलाई संगठनप्रति समर्पित गराउन सक्दैन । अनि मनोबल गिरेको, असन्तुष्ट र जबरजस्ती रोकेर राखिएको सुरक्षाकर्मीबाट कस्तो खालको गुणस्तरीय सेवा र सुरक्षाको अपेक्षा गर्ने ?
सैनिक पलायन रोक्ने दीर्घकालीन र अचुक उपाय भनेको कानुनी डन्डा होइन, बरु प्रोत्साहन र कल्याणकारी योजना लागू हुनुपर्छ । राज्यले सैनिक सेवालाई आमनागरिकका लागि पुनः आकर्षणको केन्द्र बनाउन सक्नुपर्छ । यसका लागि तल्लो तहका सैनिकहरूको तलब र राशन भत्तालाई बजारको महँगी अनुकूल परिमार्जन गरिनुपर्छ । सैनिकका छोराछोरीको शिक्षा, स्वास्थ्य र आवासमा विशेष सहुलियत तथा ग्यारेन्टी राज्यले लिनुपर्छ ।
कार्यसम्पादनको आधारमा निष्पक्ष र पारदर्शी बढुवा प्रणाली, वैदेशिक शान्ति सेनामा जाने अवसरको न्यायोचित वितरण र अवकाशपछिको जीवनका लागि ठोस पुनरावृत्ति योजनाहरू लागू गर्नु आवश्यक छ ।
सैनिक सेवा नियमावलीको छैटौँ संशोधनले भगौडा र सेवा छोड्ने प्रवृत्तिमाथि केही समयका लागि कानुनी अंकुश त लगाउला तर यसले समस्याको जरालाई निको पार्न सक्ने छैन ।
राष्ट्रिय सुरक्षा जस्तो संवेदनशील विषयसँग जोडिएको निकायका जनशक्तिलाई भय र आर्थिक जरिवानाको पासोमा पारेर होइन, बरु उच्च मनोबल, सेवाप्रतिको गौरव र राज्यको अभिभावकत्वको अनुभूति गराएर मात्र टिकाइराख्न सकिन्छ ।
सरकार र सैन्य नेतृत्वले सुरक्षाकर्मीका आन्तरिक पीडा र अभावलाई बुझेर दण्ड होइन, प्रोत्साहनका प्याकेजहरू प्रदान गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । सैनिकको ओठको मुस्कान र मनको सन्तुष्टि नै राष्ट्रिय सुरक्षाको सबैभन्दा ठूलो औजार बन्नसक्छ ।
मिति २०८३ जेठ २८ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
