काठमाडौँ । बिमासम्बन्धी कसुर तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता गम्भीर आरोपमा पक्राउ परेका विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्ट र शुलभ अग्रवाललाई अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ ।
विशेष अदालतका न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्ट, उमेश कोइराला र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले उनीहरूमाथि लागेको आरोपको प्रारम्भिक प्रमाण, प्रस्तुत कागजात तथा बहसको आधारमा दुवै जनालाई कारागार चलान गर्ने निर्णय गरेको हो । यस प्रकरणले पछिल्ला दिनमा नेपालमा वित्तीय अनुशासन, बिमा क्षेत्रको पारदर्शिता तथा धितोपत्र बजारको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । अभियोजन पक्षका अनुसार भट्ट र अग्रवालले विभिन्न बिमा कम्पनीहरू र हिमालयन लार्जक्यापअन्तर्गत सञ्चालित सामूहिक लगानी कोषको रकम दुरुपयोग गर्दै कृत्रिम रूपमा धितोपत्र बजारमा मूल्य उतारचढाव गराउने जालसाजीपूर्ण गतिविधि सञ्चालन गरेका थिए ।
अनुसन्धानबाट बाहिर आएका विवरणअनुसार उनीहरूले संगठित समूह निर्माण गरी योजनाबद्ध ढंगले बजारमा हस्तक्षेप गर्ने, कोषको रकम अपचलन गर्ने र उक्त रकम विभिन्न माध्यममार्फत घुमाउने कार्य गरेका थिए । विशेषगरी ब्रोकर नम्बर ५५ को खातामार्फत ठूलो परिमाणमा रकम जम्मा गराइएको, त्यसपछि ती रकमलाई विभिन्न सेयर कारोबारमार्फत प्रयोग गरिएको र बजारमा अस्वाभाविक उतारचढाव ल्याउने प्रयास गरिएको आरोप छ ।
सरकारी वकिल कार्यालयले दायर गरेको अभियोगपत्रमा उनीहरूविरुद्ध आपराधिक षड्यन्त्र, ठगी, बिमा कसुर, धितोपत्र सम्बन्धी अनियमितता तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता बहुआयामिक अपराधहरू समेटिएको छ । प्रत्येक कसुरमा छुट्टाछुट्टै अभियोग दायर गरिएको छ भने सम्पत्ति शुद्धीकरणतर्फ पनि अलग मुद्दा दायर गरिएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा दीपक भट्टमाथि २६ अर्ब ६३ करोड २७ लाख ७१ हजार ५९ रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ। त्यस्तै शुलभ अग्रवालमाथि २५ अर्ब ५९ करोड २० लाख ६ हजार १२४ रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ । यति ठूलो रकमको बिगो दाबी गरिनु आफैंमा यो प्रकरण कति ठूलो आर्थिक अनियमिततासँग जोडिएको छ भन्ने स्पष्ट संकेत हो । अदालतमा बयान दिने क्रममा भट्टले भने आफूमाथि लगाइएको आरोप अस्वीकार गर्दै आफ्नो वार्षिक आम्दानी नै ३० करोड रुपैयाँ रहेको दाबी गरेका छन् । उनले आफूले कुनै पनि गैरकानुनी आर्जन नगरेको र सबै कारोबार वैध रहेको जिकिर गरेका छन् । तर अनुसन्धानबाट संकलित प्रमाण, बैंकिङ कारोबारका विवरण, डिजिटल डाटा तथा अन्य कागजातहरूले उनको दाबीलाई पुष्टि नगरेको अभियोजन पक्षको भनाइ छ ।
थुनछेक बहसका क्रममा दुवै पक्षबीच तीव्र बहस भएको थियो। प्रतिवादी पक्षका वकिलहरूले आरोप अतिरञ्जित गरिएको, कारोबारलाई गलत व्याख्या गरिएको तथा अनुसन्धानमा निष्पक्षता नभएको दाबी गरेका थिए । तर सरकारी वकिलहरूले प्रस्तुत गरेका प्रमाण, वित्तीय लेनदेनको जटिल संरचना र रकमको प्रवाहले योजनाबद्ध अपराध भएको देखिने भन्दै थुनामा राखेर थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको तर्क प्रस्तुत गरेका थिए । अन्ततः अदालतले प्रारम्भिक प्रमाण पर्याप्त देखिएको निष्कर्ष निकाल्दै दुवै जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो । अदालतले आदेशमा भनेको छ कि प्रस्तुत प्रमाणहरूले गम्भीर आर्थिक अपराधको संकेत गर्छन् र प्रतिवादीहरू बाहिर रहेमा प्रमाण नष्ट गर्ने, प्रभाव पार्ने वा अनुसन्धानमा अवरोध पुर्याउने सम्भावना रहन्छ ।
यसैबीच, शुलभ अग्रवालको स्वास्थ्य अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै अदालतले कारागार प्रशासनलाई आवश्यक उपचारको उचित व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिएको छ । उनको स्वास्थ्य संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै नियमित स्वास्थ्य परीक्षण र आवश्यक परेमा विशेषज्ञ उपचारको व्यवस्था गर्न आदेश दिइएको छ ।
अदालतले बरामद भएका सम्पत्तिको व्यवस्थापनबारे पनि स्पष्ट निर्देशन दिएको छ। प्रतिवादीबाट बरामद गरिएको गाडीलाई कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागमा पठाउन भनिएको छ भने मोवाइल फोन, ल्यापटप लगायतका डिजिटल उपकरणहरू अदालतको जिन्सी शाखामा सुरक्षित राख्न आदेश दिइएको छ । साथै उनीहरूसँग भेटिएको विदेशी मुद्रालाई नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाएर नियमानुसार व्यवस्थापन गर्न भनिएको छ ।
यो प्रकरण सार्वजनिक भएसँगै बिमा क्षेत्र, पूँजी बजार तथा नियामक निकायहरूको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेका छन् । यति ठूलो परिमाणमा आर्थिक अनियमितता हुँदा पनि सम्बन्धित निकायहरूले समयमै हस्तक्षेप गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
विज्ञहरूका अनुसार यस्तो प्रकारको संगठित आर्थिक अपराध रोक्नका लागि नियामक संयन्त्रलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । धितोपत्र बजारमा कृत्रिम उतारचढाव गराउने गतिविधिले सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई प्रत्यक्ष असर पार्ने गर्दछ। बजारको स्वाभाविक गतिलाई बिगारेर केही समूहले अनुचित लाभ लिने प्रवृत्ति बढेमा यसले दीर्घकालीन रूपमा लगानी वातावरणमै नकारात्मक असर पार्ने खतरा रहन्छ ।
अर्कोतर्फ, बिमा कम्पनीहरूको रकम दुरुपयोग भएको आरोपले बिमा क्षेत्रको विश्वसनीयतामाथि पनि असर पुर्याउन सक्छ । बिमा कम्पनीहरू सर्वसाधारणको जोखिम व्यवस्थापनसँग जोडिएका संवेदनशील संस्था भएकाले त्यहाँ हुने अनियमितताले व्यापक आर्थिक प्रभाव पार्न सक्छ । यो मुद्दाको आगामी सुनुवाइ तथा अन्तिम फैसला के हुन्छ भन्नेमा सबैको चासो केन्द्रित भएको छ । यदि अभियोग प्रमाणित भएमा यो नेपालकै सबैभन्दा ठूलो आर्थिक अपराधमध्ये एकका रूपमा स्थापित हुन सक्छ ।
हालका लागि भने अदालतको आदेशपछि दीपक भट्ट र शुलभ अग्रवाल कारागार चलान भइसकेका छन् र उनीहरूविरुद्धको मुद्दा नियमित सुनुवाइ प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ। अनुसन्धान र अदालती प्रक्रियाबाट आउने थप तथ्यहरूले यो प्रकरणलाई अझ स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
