हालै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिका र इरानबिच सहमति भएको तथा हर्मुज जलडमरू छिट्टै पुनः सञ्चालनमा आउने घोषणा गरेका छन् । तर युद्ध सुरु भएको ३ महिनाभन्दा बढी समयपछि आएको घोषणासम्म आइपुग्दा धेरै देशहरूले आफ्नो अर्थतन्त्र चलायमान राख्न र भविष्यमा यस्तै अवरोधबाट जोगिन वैकल्पिक मार्गहरूको खोजी गरिसकेका छन् ।
यस युद्धबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित देशहरूमध्ये भारत पनि एक हो । विशेषगरी हर्मुज जलडमरूमध्य बन्द हुँदा भारतलाई ठूलो असर परेको थियो, किनकि मध्यपूर्वबाट आउने अधिकांश ऊर्जा आयात यही महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग हुँदै भारत पुग्छ । तेल र ग्यास सबैभन्दा महत्वपूर्ण आयात वस्तु भए पनि मलखादजस्ता अन्य प्रमुख वस्तुहरू पनि यही मार्गबाट आउने गर्छन् ।
हालै भारतका पेट्रोलियम मन्त्री हरदीप सिंह पुरीले भारतका तेल कम्पनीहरू दैनिक १६ हजार करोड भारतीय रुपैयाँ घाटामा रहेको खुलासा गरेका थिए । हालै इन्धनको मूल्य बढाइनुको एउटा कारण यही घाटालाई केही हदसम्म सम्बोधन गर्नु पनि हो । उता भारतीय रुपैयाँ अमेरिकी डलरको तुलनामा ऐतिहासिक रूपमा कमजोर हुँदै १ डलर बराबर ९५ रुपैयाँसम्म पुगेको छ ।
यस्ता आर्थिक झट्काहरूबिच भारत–ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी सम्झौता (सीईपीए) कार्यान्वयनमा आएको खबरलाई अत्यन्तै सकारात्मक रूपमा लिइएको छ । सीईपीएले विशेषगरी भारतीय निर्यातलाई सहज बनाउँदै ओमानसँगको व्यापारलाई थप विस्तार गर्ने बाटो खोलेको छ, जुन वर्तमान अवस्थामा भारतीय अर्थतन्त्रका लागि अत्यन्त आवश्यक छ ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा अहिले हर्मुज जलडमरूमध्य वरिपरिको तनावका कारण ओमानको भौगोलिक अवस्थिति विशेष महत्वको बनेको छ । ओमान हर्मुज जलडमरूमध्यभन्दा बाहिर प्रत्यक्ष रूपमा अरब सागर र ओमानको खाडीमा अवस्थित छ । त्यसैले त्यहाँका सलालाह र दुक्म बन्दरगाहहरूमा सामानहरू हर्मुज हुँदै जानुपर्ने आवश्यकता बिना सहज रूपमा भित्रिन र बाहिरिन सक्छन् । भारतको दुक्मसँग ऐतिहासिक सम्बन्ध पनि रहँदै आएको छ । वास्तवमा भारतको ओमानबाट हुने आयात २४६.४ प्रतिशतले बढ्दै ४३ करोड डलरबाट झण्डै १.५ अर्ब डलर पुगेको छ । यसको प्रमुख कारण कच्चा तेल र युरियाको आयातमा भएको वृद्धि हो ।
हाल दुवै देशले ४० हजार करोड रुपैयाँ लागतको ओमान–गुजरात गहिरो समुद्री ग्यास पाइपलाइन परियोजनालाई पुनर्जीवित गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । करिब २ हजार किलोमिटर लामो समुद्रमुनिको पाइपलाइनले हर्मुज जलडमरूमध्यलाई पूर्ण रूपमा छलेर प्राकृतिक ग्यास आयात गर्न सक्नेछ । यसले भविष्यमा यस्तै संकट दोहोरिएमा थप सुरक्षित र प्रत्यक्ष आपूर्ति मार्ग उपलब्ध गराउनेछ ।
ओमानको अनुकूल अवस्था
हर्मुज जलडमरूमध्यभन्दा बाहिर अवस्थित भएकाले अहिले वैकल्पिक मार्ग खोजिरहेका देशहरूको नजरमा ओमान निकै लाभदायक अवस्थामा पुगेको छ । साउदी अरब, इराक, कुवेत, बहराइन र यूएईजस्ता खाडी राष्ट्रहरूबाट विश्वको करिब पाँचौं भाग ऊर्जा आपूर्ति हर्मुज हुँदै मुख्यतः एसियाली बजारतर्फ जाने गर्छ ।
यही कारणले ओमानले आफ्नो तेल निर्यातलाई अभूतपूर्व स्तरसम्म बढाएको छ । उसका बन्दरगाहहरू हर्मुजभन्दा बाहिर रहेकाले एसियाली बजारमा तेल आपूर्ति गर्न कुनै ठूलो अवरोध छैन । यसभन्दा पनि रोचक कुरा भन्सार घोषणाबाट हुने आम्दानीमा आएको वृद्धि हो । उदाहरणका लागि दुबईतर्फ जाने मालसामानका लागि भन्सार घोषणाबाट प्राप्त राजस्व मार्चमा २७ करोड डलर थियो भने अप्रिलमा बढेर २ अर्ब १६ करोड डलर पुगेको छ ।
तर अझ महत्वपूर्ण पक्ष भनेको ओमानले आफूलाई समुद्री तथा हवाई यातायात, ढुवानी र व्यापारिक केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न थालेको हो । उसका बन्दरगाह र विमानस्थलहरू अहिले वैकल्पिक ट्रान्जिट हबका रूपमा उदाइरहेका छन् ।
उदाहरणका लागि हर्मुजमार्फत खाडी मुलुकहरूमा जाने खाद्यान्न निर्यात पनि प्रभावित भएको छ । अहिले ओमानी बन्दरगाहहरूबाट सामान संयुक्त अरब इमिरेट्ससँगको हट्टा सीमाविन्दु हुँदै खाडी क्षेत्रका अन्य बजारहरूमा पठाइँदैछ ।
यसले हर्मुज संकट समाप्त भएपछि पनि ओमानलाई निरन्तर आर्थिक लाभ दिलाउने सम्भावना छ । साथै खाडी राष्ट्रहरूलाई ओमानसँग जोड्ने रणनीतिक सडक तथा रेल परियोजनाहरू साथै भारतसँग प्रस्तावित पाइपलाइनजस्ता हर्मुजलाई छलेर जाने तेल तथा ग्यास पाइपलाइनहरूमा ठूलो लगानी आकर्षित गर्नेछ । युद्धका क्रममा प्राप्त आर्थिक तथा भूराजनीतिक लाभलाई जोगाइराख्ने प्रयास ओमानले अवश्य गर्नेछ ।
अन्य देशहरूले पनि यस्तै किसिमले जोखिम न्यूनीकरणका उपायहरू अपनाउन थालेका छन् । विशेषगरी ऊर्जा निर्यातमा अत्यधिक निर्भर रहेको संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) का लागि हर्मुजमा आउने अवरोध अस्तित्वकै प्रश्न बन्न सक्छ ।
यूएईका उद्योग तथा उन्नत प्रविधिमन्त्री सुल्तान अल जबरका अनुसार इरानद्वारा हर्मुज जलडमरूमध्य बन्द गरिँदा विश्व बजारले करिब १ अर्ब ब्यारेल तेल गुमाएको छ ।
यही कारण यूएईले आफ्नो पश्चिमपूर्व तेल पाइपलाइन परियोजनाको निर्माणलाई तीव्र बनाएको छ । यसको उद्देश्य सन् २०२७ सम्म फुजैराह बन्दरगाहमार्फत दैनिक ४० लाख ब्यारेल तेल निर्यात गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्नु हो । फुजैराह हर्मुज जलडमरूमध्यभन्दा करिब ७० समुद्री माइल बाहिर अवस्थित छ ।
फुजैराह आयल टर्मिनल एफजेडसी (एफओटी) यूएईको प्रमुख स्वतन्त्र स्थलीय भण्डारण केन्द्र हो । ११ लाख ७७ हजार घनमिटर क्षमतायुक्त यस केन्द्रमा कच्चा तेल तथा प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गरिन्छ ।
हर्मुज संकटपछि विश्व ऊर्जा आपूर्तिमा यसको रणनीतिक महत्व धेरै गुणा बढेको छ । भारतका लागि पनि यो उत्तिकै महत्वपूर्ण छ, किनकि फुजैराहबाट भारततर्फ तेल आपूर्ति निरन्तर गर्न सकिन्छ र यूएईले उत्पादन पनि बढाउन सक्छ ।
तथ्यांकअनुसार यस वर्ष अप्रिलमा भारततर्फ यूएईको तेल निर्यात दैनिक करिब ६ लाख १९ हजार ब्यारेल पुगेको थियो, जुन अघिल्लो औसतको तुलनामा ४३ प्रतिशत बढी हो ।
साउदी अरब र इराक पनि वैकल्पिक मार्गतर्फ
ओपेकको दोस्रो ठूलो तेल उत्पादक साउदी अरबले पनि आफ्नो तेल निर्यातलाई रातो सागरस्थित यान्बु बन्दरगाहतर्फ मोडेको छ । यसका लागि उसले पूर्वपश्चिम पाइपलाइन प्रयोग गरिरहेको छ ।
यो प्रणाली २ वटा समानान्तर पाइपलाइनबाट बनेको छ, जसले साउदी अरबको पूर्वी प्रान्तस्थित अब्काइक तेल क्षेत्रबाट १ हजार २०० किलोमिटरभन्दा बढी दूरी पार गरी यान्बुसम्म तेल पुर्याउँछ ।
रोचक कुरा के छ भने ‘पेट्रोलाइन’ भनेर चिनिने पाइपलाइन सन् १९८१ मा इरान–इराक युद्धका बेला निर्माण गरिएको थियो । यसको मुख्य उद्देश्य नै हर्मुज जलडमरूमध्यमा कुनै संकट आएमा त्यसलाई छलेर ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु थियो । आज त्यो दूरदर्शी निर्णयको प्रतिफल साउदी अरबले पाइरहेको छ । अहिले पाइपलाइन पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भइरहेको बताइन्छ । यति मात्र होइन, यस वर्ष युद्ध सुरु भएयता यान्बु बन्दरगाहमार्फत युरोपतर्फ साउदी अरबको जेट इन्धन निर्यात झनै बढेको छ ।
त्यस्तै अर्को प्रमुख तेल उत्पादक इराकले पनि आफ्नो निर्यात मार्ग विविधीकरण गर्न थालेको छ । हर्मुजमार्फत ठूलो परिमाणमा तेल निर्यात गर्दै आएको इराकले जलडमरूमध्य बन्द भएपछि वैकल्पिक मार्गहरू खोज्न थालेको हो ।
यसै क्रममा उसले अप्रिलको सुरुदेखि सिरियाको बनियास बन्दरगाहमार्फत तेल निर्यात सुरु गरेको छ । इराकी इन्धन अल–तनफ सीमाविन्दु हुँदै सिरियामा प्रवेश गर्छ र त्यहाँबाट भूमध्यसागर किनारस्थित बनियास बन्दरगाहमार्फत विश्व बजारमा पुग्छ । सिरियामा स्थायित्व र पुनर्निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्दै जाँदा हर्मुज पुनः खुलेपछि पनि इराकले आफ्नो केही तेल निर्यातका लागि यो मार्ग स्थायी रूपमा प्रयोग गर्ने सम्भावना प्रबल छ ।
हर्मुज बन्द हुँदा सबैभन्दा ठूलो असर मुख्यतः एसियाली बजारहरूमा परेको छ । किनकि भारत, जापान, दक्षिण कोरिया लगायतका देशहरू यस मार्ग हुँदै आउने ऊर्जा आपूर्तिमा अत्यधिक निर्भर थिए । यसको विपरीत युद्ध सुरु गर्ने पक्ष मानिने अमेरिका र इजरायल यति प्रभावित भएनन् । बरु अमेरिकाले तेल बिक्रीबाट फाइदा उठाएको छ । यस परिस्थितिले भारत, जापान र दक्षिण कोरियाजस्ता देशहरूलाई वैकल्पिक तथा गैरपरम्परागत स्रोतहरू खोज्न बाध्य बनाएको छ ।
यसरी हर्मुज जलडमरूमध्य वरिपरिको अनिश्चितताका कारण संसारभर नयाँ साझेदारीहरू, विविधीकृत आपूर्ति स्रोतहरू तथा वैकल्पिक व्यापारिक मार्गहरू तीव्र रूपमा विकसित भइरहेका छन् । हालको युद्धले निम्त्याएको लामो संकट र अझै बाँकी रहेको अनिश्चितताका कारण यी नयाँ आपूर्ति शृंखलाहरू भविष्यमा स्थायी संरचनामा रूपान्तरण हुने सम्भावना धेरै छ । देशहरूले अहिलेका अवरोध हटाउन, लागत घटाउन, दूरी छोट्याउन र आपूर्ति प्रणालीलाई थप मजबुत बनाउन लगानी गरिरहेका छन् । निःसन्देह यी सबै मार्गहरूले हर्मुज जलडमरूमध्यको स्थान पूर्ण रूपमा लिन सक्ने छैनन् । तर युद्धअघि जति ठूलो परिमाणमा यातायात हर्मुजबाट हुन्थ्यो, भविष्यमा सम्भवतः त्यति नहुन सक्छ ।
अर्थात्, हर्मुजको विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलामा रहेको प्रभाव र महत्व केही हदसम्म घट्न सक्छ । यसमा निर्भर रहेका अधिकांश देशहरूले भविष्यका सम्भावित अवरोधहरूलाई ध्यानमा राखेर वैकल्पिक मार्गहरू कायम राख्नेछन् ।
एक अर्थमा यो प्रक्रिया अमेरिकी डलरलाई राजनीतिक हतियारका रूपमा प्रयोग गरिएपछि सुरु भएको ‘डि–डलरीकरण’सँग मिल्दोजुल्दो देखिन्छ । जसरी डलरको अत्यधिक राजनीतिक प्रयोगले वैकल्पिक वित्तीय प्रणालीहरूको खोजीलाई प्रोत्साहन गर्यो, त्यसैगरी हर्मुजलाई रणनीतिक दबाबको साधन बनाउने प्रयासले पनि देशहरूलाई नयाँ आपूर्ति मार्गहरू खोज्न प्रेरित गरेको छ ।
अन्ततः हर्मुजलाई दबाबको हतियार बनाउने रणनीति इरानका लागि नै उल्टो परिणाम दिने ‘आत्मघाती गोल’ साबित भएको हुन सक्छ । (लेखिका वरिष्ठ पत्रकार हुन्।)
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
