नेपालको संसदीय इतिहासमा संसद् र पदाधिकारीहरूको गरिमा, आचारसंहिता र लोकतान्त्रिक संस्कारमाथि समय–समयमा बहस हुने गरेको छ । तर पछिल्ला दिनहरूमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू र विशेषगरी राज्यको कार्यकारी अंग सम्हालेका मन्त्रीहरूबाटै प्रदर्शन भइरहेका व्यवहार र अभिव्यक्तिहरूले संसदीय लोकतन्त्रकै धज्जी उडाइरहेका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सभामुख बैठक कक्षमा प्रवेश गर्दा आसनबाट नउठेर सरकारका २ मन्त्रीले देखाएको गैरजिम्मेवार आचरण र यसअघिका विवादास्पद अभिव्यक्तिहरू यसका ताजा उदाहरण हुन् ।
मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद ऐन महरले नियमापत्ति गर्दै उठाएको विषय केवल एउटा सामान्य व्यवहारगत त्रुटि मात्र होइन, बरु सत्ताको उन्मादमा लत्पतिएको शासकीय अहंकारको रूप हो ।
‘
प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३’को नियम २० को खण्ड ‘क’ मा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ – सभामुख बैठक कक्षमा प्रवेश गर्दा सदनमा उपस्थित प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू र सबै सांसदहरूले अनिवार्य रूपमा उठेर सम्मान प्रकट गर्नुपर्छ ।
यस्तो सम्मान कुनै व्यक्ति विशेषलाई होइन, बरु सार्वभौम संसद् र लोकतान्त्रिक संस्थाप्रतिको संस्थागत निष्ठा र आदर हो । तर संसद्को दोस्रो बैठक सुरु हुने क्रममा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले र पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल आसनबाट नउठ्नुले उनीहरूमा संसदीय परम्परा, शिष्टाचार र स्थापित नियमहरूको न्यूनतम ज्ञान वा सम्मान नभएको पुष्टि गर्छ ।
सत्तापक्षका कतिपयले यसलाई संयोगवश वा सामान्य घटना भनेर ढाकछोप गर्न खोजे पनि मन्त्रीजस्तो सार्वजनिक र जिम्मेवार ओहोदामा रहेका व्यक्तिहरूबाट संसद्को मूल नियमावली नै मिचिनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो । यी तिनै मन्त्रीहरू हुन्, जो हप्तैपिच्छे नयाँ–नयाँ विवाद सिर्जना गरेर चर्चामा आइरहेका छन् ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले, जसलाई समाजले बौद्धिक र शालीन नेताका रूपमा हेर्न चाहन्थ्यो, उनको हालैको संसदीय व्यवहार आलोचित बनेको छ । बजेटमा करका दर हेरफेर गरिएको विषयमा प्रतिपक्षले उठाएका जायज प्रश्नहरूको लोकतान्त्रिक र तथ्यपरक जवाफ दिनुको सट्टा उनले ‘मलाई सबैका काण्ड थाहा छ’ भन्दै संसद्कै रोस्ट्रमबाट धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरे । प्रश्नकर्ताको मुख थुन्न खोज्ने र विगतका काण्डहरू सार्वजनिक गरिदिने धम्की दिनु संसद्को अपमानसँगै अधिनायकवादी सोचको उपज हो ।
पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालको हर्कत त झन् कानूनी राज्यको उपहास गर्ने खालको छ । नागढुंगा–मुग्लिङ सडक योजनाको निरीक्षणका क्रममा बिजुलीका पोल सार्न ढिलाइ गरेको भन्दै ठेकेदारप्रति आक्रोशित बनेका मन्त्रीले सार्वजनिक रूपमै ‘खुट्टा भाँच्ने’ जस्तो अराजक निर्देशन दिएको भिडियो सार्वजनिक भयो । विकास निर्माणमा ढिलासुस्ती गर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने राज्यका स्थापित कानुन, जरिवाना र ठेक्का सम्झौता खारेजीका प्रावधानहरू छन् ।
तर सडकमा उभिएर गुण्डागर्दीको शैलीमा ‘खुट्टा भाँच्ने’ धम्की दिने मन्त्रीले देशको कानुनी व्यवस्था र आफ्नो मर्यादाको धज्जी उडाएका छन् । पछिल्ला यी शृंखलाबद्ध घटनाहरूले वर्तमान सरकारका मन्त्रीहरू सार्वजनिक व्यवहार र पदीय जिम्मेवारीमा नराम्ररी चुकेका देखाउँछ ।
एकातिर संसद्मा सभामुखको अनादर गर्ने, अर्कोतिर प्रश्न सोध्ने सांसदलाई धम्क्याउने र सडकमा उत्रिएर भौतिक कारबाहीको धम्की दिने प्रवृत्तिले विधिको शासन र लोकतान्त्रिक आचारसंहिता संकटमा परेको संकेत गर्छ । सत्ताको कुर्सीमा बस्ने बित्तिकै आफू कानुन र नियमभन्दा माथि रहेको भ्रम पाल्नु राजनीतिक विचलन हो ।
संसद्को गरिमा र लोकतान्त्रिक संस्कार बचाउन अब सभामुखले पनि विशेषाधिकार प्रयोग गर्दै यस्ता अमर्यादित घटनामा संलग्न मन्त्रीहरूलाई सचेत गराउन र रुलिङ गर्न आवश्यक देखिन्छ । सत्तापक्षले संयोगको बहाना बनाएर मन्त्रीहरूको अहंकारलाई प्रश्रय दिनु हुँदैन ।
जनसरोकारका विषयमा जवाफदेही हुनुपर्ने मन्त्रीहरू हप्तैपिच्छे नयाँ विवादको केन्द्र बन्नु सरकार र मुलुककै लागि दुर्भाग्यपूर्ण छ । मन्त्रीहरूले बोली र व्यवहारमा तत्काल सुधार्दै संसद्को मर्यादा, कानुनी शासन र नागरिकको विश्वासलाई आत्मसात गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ ।
मिति २०८३ असार ४ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
