नेपालको राजनीति र अर्थनीतिमा देखिएको सबैभन्दा ठूलो विरोधाभास भनेको ओहोदामा पुग्नुअघि एउटा कुरा गर्ने र कुर्सीमा पुगेपछि पुरानै निरन्तरता दिने प्रवृत्ति हो ।
विपक्षी बेन्चमा वा बौद्धिक मञ्चहरूमा रहँदा देश ऋणको दुष्चक्रमा फस्न लागेको, अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋण लिइएको र भावी पुस्तामाथि दायित्व थपेर तत्कालीन सरकारले अपराध गरेको भन्दै चर्को आलोचना गर्ने नेताहरू नै सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पुगेपछि त्यहीँ ऋणको दलदलमा रमाउन थाल्छन् ।
एसियाली विकास बैंक (एडीबी) अध्यक्ष मासातो कान्दाको नेपाल भ्रमणका अवसरमा सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलीयतपूर्ण ऋण सम्झौताले मुलुकको यहीँ विडम्बनापूर्ण यथार्थलाई पुनः छताछुल्ल पारेको छ । हिजोका दिनमा अर्थशास्त्रीका रूपमा नेपाल ऋणमा डुब्न लागेको भन्दै तत्कालीन सरकारको आलोचना गर्ने वर्तमान अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेकै उपस्थितिमा नयाँ ऋणको भारी मुलुकमाथि थपिएको छ, जसले नयाँ भनिएको सरकारलाई पनि ऋणकै भारी बोक्नमा रमाइलो भइरहेको देखिन्छ ।
सम्झौताअनुसार नेपालले १६ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (करिब २५ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको सहुलीयतपूर्ण ऋण २ वटा आयोजनाका लागि परिचालन गर्न लागेको छ । एकीकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाका लागि ११ करोड ५० लाख डलर र दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग तथा आपूर्ति व्यवस्थापन सुधार कार्यक्रम (सबप्रोग्राम–२) का लागि ५ करोड डलर ऋण लिइएको छ । बाह्य रूपमा हेर्दा खानेपानी, ढल व्यवस्थापन र भन्सार आधुनिकीकरण जस्ता विषयहरू विकासका प्राथमिकता जस्ता देखिन्छन् । तर यस्ता नियमित प्रशासनिक, सुधारमुखी र स्थानीय तहका पूर्वाधार कार्यक्रमहरू पनि विदेशी ऋणकै भरमा चलाउनुपर्ने हो ? भन्सार कार्यप्रक्रिया र लजिस्टिक सेवा आधुनिकीकरण, जोखिममा आधारित जाँचपास जस्ता प्रशासनिक र नियामकीय ढाँचा सुधारका लागि समेत करोडौँ डलर ऋण लिने प्रवृत्तिले आन्तरिक स्रोत परिचालनको चरम असफलता र परनिर्भरतालाई प्रस्ट पारेको छ ।
अहिले मुलुकको आन्तरिक अर्थतन्त्र शिथिल छ । राजस्व संकलनले चालू खर्च समेत धान्न धौधौ परिरहेको अवस्थामा राष्ट्रिय ऋणको आकार निरन्तर चुलिँदै गएको छ । अर्थविद्हरूले चेतावनी दिइरहेका छन्, नेपालको ऋण र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपात जोखिमपूर्ण विन्दुतर्फ अग्रसर छ । यस्तो अवस्थामा विदेशी ऋण लिँदा त्यसको प्रतिफल (रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट) तुरुन्तै आउने र त्यसले उत्पादनशील क्षेत्र वा रोजगारी सिर्जनामा प्रत्यक्ष योगदान दिने सुनिश्चितता हुनुपर्छ । तर यसपटक लिइएको ऋणको ठूलो हिस्सा परामर्शदाता, सफ्टवेयर खरिद, कार्यविधि निर्माण र प्रशासनिक संरचनामै बालुवामा पानी हाले सरह सकिने निश्चितप्रायः छ ।
खानेपानी र ढल व्यवस्थापनका आयोजनाहरू साना र मझौला सहरहरूमा केन्द्रित भई ८ लाख ५० हजार जनसंख्या लाभान्वित हुने दाबी एडीबीले गरे पनि विगतका यस्ता आयोजनाहरूको समयमै काम नसकिने र लागत थपिँदै जाने रोगबाट ग्रस्त देखिन्छन् । अर्थमन्त्री डा. वाग्लेबाट आमनागरिकले फरक र रूपान्तरणकारी अर्थनीतिको अपेक्षा गरेका थिए । उनले विगतमा दिएका अभिव्यक्तिहरूका कारण पनि जनताले वर्तमान सरकारले ऋण लिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरी आन्तरिक उत्पादन र राजस्वको जगमा अर्थतन्त्र उभ्याउनेछ भन्ने आशा राखेका थिए । तर व्यवहारमा पुरानै सरकारहरूको शैलीलाई निरन्तरता दिँदै ऋण लिएरै भए पनि उपलब्धि देखाउने हतारो वर्तमान सरकारमा पनि स्पष्ट देखिएको छ ।
कुनै पनि देश ऋणकै भरमा समृद्ध बन्न सक्दैन । ऋण तब मात्र फलदायी हुन्छ, जब त्यसले देशको उत्पादन क्षमता बढाउँछ र भविष्यमा सोही लगानीबाट उत्पादित पुँजीले ऋण तिर्न सक्ने सामर्थ्य राख्छ । व्यापार लागत घटाउने र सीमापार व्यापार अनुमानयोग्य बनाउने अमूर्त लक्ष्यका लागि वैदेशिक ऋणको भारी बोक्नुभन्दा आफ्नै प्रशासनिक सुधार र सुशासनका माध्यमबाट पनि भन्सारको आधुनिकीकरण गर्न सकिन्थ्यो ।
चुनावमा जनताले अनुहार वा व्यक्तिको बौद्धिकता मात्र फेरिएको हेर्न चाहेका होइनन्, प्रवृत्ति र नीतिको परिवर्तन चाहेका हुन् । हिजो अरूले ऋण लिँदा देश डुबाउन लागेको आरोप लगाउने र आज आफूले लिँदा सहुलीयतपूर्ण र विकासका लागि आवश्यक भन्दै दोहोरो मापदण्ड राख्नु राजनीतिक र बौद्धिक बेइमानी हो । ऋण तिर्ने भार अन्ततः देशका गरिब जनताकै थाप्लोमा आउने भएकाले ऋण लिने रहरमा रमाउनुभन्दा आन्तरिक स्रोतको ढुकुटी बलियो बनाउने र फजुल खर्च रोक्ने दिशामा सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्छ ।
समाचार मिति २०८३ असार २४ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
