भौगोलिक विविधता र जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावका कारण नेपाल प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिममा रहेको मुलुक हो । बाढी, पहिरो, भूकम्प, डुबान र हिमपहिरोजस्ता भयानक विपद्का बेला ज्यानको पर्वाह नगरी अग्रपंक्तिमा खटिने पहिलो भरोसा भनेकै नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरी हुन् ।
विकट भूगोल, प्रतिकूल मौसम र अत्यन्त जोखिमपूर्ण परिस्थितिमाझ नागरिकको ज्यान जोगाउन र जनधनको रक्षा गर्न खटिने सुरक्षाकर्मीहरूको भूमिका अतुलनीय रहँदै आएको छ । यही योगदान, त्याग र समर्पणको दीर्घकालीन कदर गर्दै सरकारले जलविद्युत् आयोजनामा सुरक्षा निकायका लागि २ प्रतिशत शेयर आरक्षित गर्ने नीतिगत र कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले संसद्मार्फत सार्वजनिक गरेको शेयर दिने तयारी विपद्मा खटिने राष्ट्रका सेवकहरूलाई आर्थिक र संस्थागत रूपमा प्रोत्साहन गर्ने स्वागतयोग्य कदम हो ।
नेपालमा जलविद्युत् आयोजनाहरूले सर्वसाधारण र प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाका लागि शेयर निष्कासन गर्ने परम्परा रहँदै आएको छ । अब शेयर संरचनाभित्र विपद् खोज तथा उद्धारमा निरन्तर परिचालन हुने ३ वटै सुरक्षा निकाय (नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरी) का लागि २ प्रतिशत हिस्सा सुरक्षित गरिनुले राज्यको स्वामित्व संरचनामा नयाँ आयाम थपेको छ । शेयर दिने व्यवस्थाले सुरक्षाकर्मीको योगदानको सम्मान मात्र गर्दैन, मुलुकको आर्थिक विकासको मुख्य आधार मानिएको जलविद्युत् क्षेत्रमा उनीहरूको प्रत्यक्ष स्वामित्वसमेत स्थापित गर्दछ । यसले विकट क्षेत्रमा घाम, पानी, पहिरो र हिलो नभनी रातदिन खटिने जवानहरूको मनोबल उच्च बनाउनुका साथै मुलुकको दीर्घकालीन समृद्धि र आर्थिक लाभसँग जोड्नेछ ।
विपद् व्यवस्थापन सरकारी निकायको प्रशासनिक जिम्मेवारी मात्र नभई गहन मानवीय सेवा पनि हो । विपद्मा फसेका नागरिकको उद्धार गर्ने, जोखिमयुक्त स्थानबाट मानिसहरूलाई सुरक्षित स्थलमा स्थानान्तरण गर्ने, राहत सामग्री पुर्याउने र मृत शरीरहरूको उचित व्यवस्थापन गर्नेसम्मका कठिन जिम्मेवारीहरू सुरक्षाकर्मीले बहन गर्दै आएका छन् । धेरैजसो अवस्थामा कार्यक्षेत्रमा खटिँदा सुरक्षाकर्मीहरू स्वयंले अकालमा ज्यान गुमाउनुपरेका दुःखद दृष्टान्तहरू पनि छन् । यस्तो अवस्थामा राज्यले उनीहरूलाई औपचारिक धन्यवाद वा पदकमा मात्र सीमित नराखी आर्थिक सुरक्षा र लगानीको दायरामा समेट्नु न्यायोचित ठहरिन्छ ।
शेयर दिने नीतिगत घोषणा र प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन केही प्राविधिक तथा कानुनी स्पष्टताको खाँचो छ । प्रस्तावित २ प्रतिशत शेयरको लाभग्राही पहिचान र वितरण प्रणालीलाई कसरी व्यवस्थित र पारदर्शी बनाइन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । शेयर सुरक्षा निकायको कल्याणकारी कोषमार्फत संस्थागत रूपमा होल्ड गरिने हो कि विपद्मा प्रत्यक्ष खटिने व्यक्ति वा तल्लो तहका जवानहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा बाँडफाँट गरिने हो भन्नेबारे नीतिगत स्पष्टता आवश्यक छ । संस्थागत रूपमा कोषमार्फत लगानी गर्दा त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफलले समग्र सुरक्षाकर्मी र तिनका परिवारको स्वास्थ्य, शिक्षा र कल्याणकारी योजनामा दिगो सहयोग पुर्याउन सक्छ ।
धितोपत्र बोर्ड र प्रचलित कम्पनी ऐन तथा जलविद्युत् सम्बन्धी कानुनी प्रावधानहरूमा आवश्यक संशोधन गरेर प्रक्रियालाई छिटो र झन्झटमुक्त बनाइनुपर्छ । शेयर निष्कासनका क्रममा आउन सक्ने सम्भावित जटिलताहरूलाई पहिले नै सम्बोधन गरी वितरण प्रणालीलाई दिगो बनाउनु सरकारको दायित्व हो । राज्यका लागि जीवन हत्केलामा राखेर खटिने सुरक्षाकर्मीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिले नेपालको सुरक्षा निकायभित्र नयाँ उत्साह थप्ने निश्चित छ । देशभित्रै उत्पादन हुने जलविद्युत्मा देशका रक्षकहरूको स्वामित्व हुनुले राष्ट्रियता, सेवाभाव र विकासबिचको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउँछ । सरकारले शेयर वितरण प्रक्रियालाई कुनै ढिलासुस्तीविना द्रूत गतिमा कानुनी रूप दिई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ, ताकि विपद्को मैदानमा खटिने प्रत्येक सुरक्षाकर्मीले राज्य साथमा रहेको महसूस गर्ने अवस्था हुनुपर्छ ।
२०८३ असोज ९ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
