न्यायपालिका नागरिकका हक, अधिकार र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने अन्तिम संवैधानिक थलो हो । अदालतप्रतिको जनविश्वास, निष्पक्षता र संस्थागत गरिमा न्यायाधीशहरू चयनको पारदर्शी, वस्तुगत र न्यायसंगत प्रक्रियासँग पनि जोडिन्छ । तर हालै न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि उच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश तथा मुख्य न्यायाधीशहरूलाई पाखा लगाउँदै तुलनात्मक रूपमा कनिष्ठ न्यायाधीशहरूको नाम सिफारिस गरेपछि सिङ्गो न्याय क्षेत्र फेरि विवाद र असन्तुष्टिको घेरामा परेको छ ।
उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्दसहित न्यायाधीशहरू चन्द्रबहादुर सारु, जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगीको नाम सिफारिस हुनु र रोलक्रममा अग्रस्थानमा रहेका मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई पाखा लगाइनुले परिषद्को सिफारिस मापदण्डमाथि ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ ।
परिषद्ले गरेको निर्णय सर्वसम्मत हुन नसक्नु र परिषद्भित्रै गम्भीर मतभेद उजागर हुनुले विवादलाई झनै सतहमा ल्याइदिएको छ । परिषद् सदस्य एवम् सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले पारदर्शी, वस्तुगत र विश्वसनीय आधार बिना अनौपचारिक सहमतिका आधारमा गरिएको सिफारिसप्रति असहमति जनाउँदै प्रक्रियाबाटै बाहिरिनु र अर्का सदस्य महेश नेपालले २ न्यायाधीशको नाममा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्नुले सिफारिस प्रक्रियाको अपारदर्शितालाई स्पष्ट पार्छ । कुनै वरिष्ठ न्यायाधीशलाई अयोग्य वा अनुपयुक्त ठहर गरी कनिष्ठलाई रोजिएको हो भने त्यसको वस्तुगत आधार र कारण स्पष्ट रूपमा खुलाउनुपर्ने न्यूनतम लोकतान्त्रिक र न्यायिक मर्मलाई ख्याल गरिनुपर्छ ।
न्यायाधीश सिफारिसमा देखिएको अर्को चिन्ताजनक पक्ष भनेको संविधानले अङ्गीकार गरेको समावेशी सिद्धान्तको उपेक्षा हो । विगतको परम्पराविपरीत कानुन व्यवसायी क्षेत्रबाट कसैलाई नसमेटिनु र सर्वोच्च अदालतजस्तो सर्वोच्च निकायमा महिला तथा मधेसी समुदायको प्रतिनिधित्व शून्यप्रायः बनाइएको छ ।
न्यायाधीश सिफारिस पदपूर्तिको सामान्य विषय मात्र नभई सिङ्गो न्यायपालिकाको विश्वसनीयता र नागरिकको न्यायप्रतिको आस्थासँग जोडिएको संवेदनशील विषय हो । वरिष्ठता, कार्यक्षमता, इमानदारी, न्यायिक दृष्टिकोण र समावेशितालाई बेवास्ता गर्दा स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ । जब न्यायको अन्तिम मन्दिरमा पुग्ने ढोका नै संशय र विवादमा पर्छ, तब न्यायपालिकामाथि आमनागरिकको भरोसा कायम रहला ?
न्यायाधीश सिफारिस प्रक्रिया कार्यान्वयनमा जानुअघि नै उठेका प्रश्न र असहमतिहरूप्रति न्याय परिषद् र सम्बद्ध निकायहरू जवाफदेही बन्नुपर्छ । वरिष्ठताक्रमलाई किन पन्छाइयो ? वस्तुगत मूल्यांकनको आधार के थियो ? समावेशितालाई किन बेवास्ता गरियो ? यी प्रश्न स्पष्ट पार्नु परिषद्को दायित्व हो ।
२०८३ असोज २३ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
