डिजिटल युगमा प्रवेश गर्दै गर्दा राज्यले नागरिकका विवरण एकीकृत गर्न र सेवा प्रवाहलाई छरितो बनाउन नयाँ प्रविधि र संयन्त्र ल्याउनु स्वागतयोग्य कदम हो । राष्ट्रिय परिचयपत्रको अवधारणा पनि नागरिक पहिचानलाई एकीकृत गरी सुशासन र सुरक्षा कायम गर्ने उद्देश्यका साथ अघि सारिएको थियो । तर आवश्यक पूर्वतयारी, पर्याप्त जनशक्ति र प्राविधिक पूर्वाधारविना नै सेवा प्रवाहका हरेक क्षेत्रमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गराउने सरकारी नीतिकै कारण आमनागरिकले सास्ती व्यहोर्नुपर्यो ।
विशेषगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा केवाईसी अद्यावधिक गर्ने, मोबाइल नम्बर परिवर्तन गर्ने वा नयाँ खाता खोल्नेसम्मका काममा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर अनिवार्य गरिँदा हजारौँ नागरिक आधारभूत वित्तीय सेवाबाट वञ्चित हुन पुगेका थिए । यस्तो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएका वा नम्बर प्राप्त गर्न नसकेका नागरिकलाई पनि नागरिकता प्रमाणपत्रलगायत अन्य आधिकारिक कागजातका आधारमा २ चरणको प्रमाणीकरण पूरा गरी बैंकिङ सेवा प्रवाह गर्न दिएको स्पष्ट आदेशले राज्यको अव्यावहारिक नीतिका कारण नागरिकमाथि थोपरिएको अनावश्यक झन्झटबाट मुक्ति दिएको छ ।
ताप्लेजुङकी अधिवक्ता सरिता अधिकारीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला न्यायपूर्ण, व्यवहारिक र नागरिक अधिकारको पक्षमा छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन लगायतका प्रशासनिक व्यवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै सर्वोच्चले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बरलाई मात्र नागरिक पहिचानको एकमात्र र बाध्यकारी आधार बनाउन नमिल्ने ठहर गरेको छ । राज्य स्वयंले नागरिकलाई सहजरूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराउन नसकिरहेको विषम स्थितिमा सोही परिचयपत्र नभएकै कारण बैंकमा रहेको आफ्नै रकम झिक्न, खाता सञ्चालन गर्न वा मोबाइल नम्बर परिवर्तन गर्न रोक्नु नागरिकको सम्पत्ति र वित्तीय सेवा पाउने अधिकारमाथिको घोर अतिक्रमण थियो ।
सर्वोच्चको आदेशले अब नागरिकता प्रमाणपत्र वा अन्य आधिकारिक कागजात पेस गरी थप प्रमाणीकरणमार्फत बैंकिङ सुविधा लिन सकिने ढोका खोलेको छ, जसले लाखौँ सेवाग्राहीलाई राहत दिएको छ । सरकारी नीतिको सबैभन्दा ठूलो मार दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दा, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र प्रविधिमा सहज पहुँच नभएका नागरिकहरूमाथि परिरहेको थियो । घण्टौँ र दिनौँसम्म लाइन बसेर पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको बायोमेट्रिक नम्बर पाउन मुस्किल भइरहेको यथार्थलाई उपेक्षा गर्दै गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकले अनिवार्य गर्ने निर्णय थोपर्दा त्यो प्रशासनिक अदूरदर्शिताको नमूना बनेको थियो ।
राज्यले कुनै नयाँ कागजातलाई सर्वव्यापी बनाउन चाहन्छ भने पहिलो शर्त त्यसको प्राप्ति प्रक्रियालाई सरल, सहज र सबैको पहुँचभित्र पुर्याउनु हो । जनतालाई सुविधा दिन ल्याइएको व्यवस्था नै सास्तीको कारण बन्छ भने त्यसले व्यवस्था र प्रविधिप्रतिकै विश्वास घटाउँछ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश केवल बैंकिङ क्षेत्रका लागि मात्र नभई सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रका लागि एउटा शिक्षा हो । प्रविधि र एकीकृत डाटाबेसको विकास हुनुपर्छ । तर त्यसका नाममा नेपाली नागरिकको संवैधानिक र कानुनी पहिचानको मुख्य आधार रहेको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रलाई नै उपेक्षा गर्न मिल्दैन । नागरिकताबाट व्यक्तिको आधिकारिक पहिचान पुष्टि भइरहेको अवस्थामा दोहोरो प्रमाणीकरणको सास्ती दिनु प्रशासनिक हठबाहेक केही थिएन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि अब अदालतको आदेशलाई अक्षरशः पालना गर्दै ग्राहक सुरक्षा र पहिचानलाई ध्यानमा राखेर २ चरणको प्रमाणीकरणमार्फत बिना कुनै झन्झट सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ ।
राज्यका नीतिहरू नागरिक केन्द्रित हुनुपर्छ, न कि प्रक्रिया वा नियन्त्रण केन्द्रित । राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको गतिलाई तीव्र बनाउनु, गाउँ–गाउँमा टोली खटाउनु र प्राविधिक त्रुटिहरू सुधार्नु सरकारको दायित्व हो । जबसम्म देशभरका शतप्रतिशत नागरिकका हातमा राष्ट्रिय परिचयपत्र पुग्दैन, तबसम्म यसलाई अनिवार्य गरी नागरिकका आधारभूत अधिकार र सेवा रोक्ने काम बन्द गरिनुपर्छ । सर्वोच्चको आदेशले प्रशासनिक स्वेच्छाचारितामाथि अंकुश लगाउँदै विधिको शासन र नागरिक सहजतालाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।२०८३ असोज २६ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
