काठमाडौं । नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशन गत भदौ (२०–२२) मा सम्पन्न भइसकेको छ । त्यो उसको दोस्रो विधान महाधिवेशन हो ।
एमालेले २०७८ सालयता नीति निर्माणमा केन्द्रित भएर राष्ट्रिय महाधिवेशनअघि विधान महाधिवेशन गर्दै आएको छ । आगामी मंसिर (२७–२९) मा ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्न लागेको एमाले गत भदौको विधान महाधिवेशनबाटै विधान परिमार्जन गरिसकेको छ । विधान महाधिवेशनले खासगरी ७० वर्षे उमेर हद र निरन्तर दुई पटकभन्दा बढी एउटै पदमा रहन नपाउने व्यवस्था हटाएर केपी शर्मा ओलीलाई अध्यक्षमा तेहरिने बाटो खुलाइसकेको छ । तर एमालेको विधान महाधिवेशन सकिएकै भोलिपल्टको जेनजी विद्रोहले देशलाई नयाँ परिस्थितिमा पुर्यायो भने पुराना तथा प्रमुख भनिएकै राजनीतिक दलहरू किनाराकृत भए ।
योसँगै अहिले सबै दलहरूभित्र पुनर्गठनको बहस व्यापक छ । यही नयाँ परिस्थितिलाई देखाएर एमालेको संस्थापनइतर पक्ष गत भदौमा (जेनजी विद्रोहअघि) पारित विधान उल्ट्याउने योजनामा देखिन्छ । कतिपय पदाधिकारी तथा प्रतिनिधिका विमतिबीच बहुमतका बलमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूअनुकूल विधानका प्रावधान संशोधन गराएका थिए । पूर्वउपाध्यक्षसमेत रहेकी पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको सदस्यता पनि विमतिकैबीच रोकिएको थियो । हिजो विमति राख्नेमध्येकै एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल अहिले जेनजी विद्रोहअघि पारित विधानको विपक्षमा देखिएका छन् । उनले बदलिएको परिस्थितिसँगै नयाँ कार्यदिशामा अघि बढ्न आसन्न राष्ट्रिय महाधिवेशनमा राजनीतिक प्रस्ताव, सांगठनिक प्रस्ताव र विधानमा थप बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई रोकिएपछि एमालेको भावी नेतृत्वका लागि ओलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने तयारी गरेका पोखरेलले २८ कात्तिकमा लामो वक्तव्य जारी गर्दै यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । गत २०–२२ भदौमा भएको विधान महाधिवेशनबाट राजनीतिक प्रतिवेदन, सांगठनिक प्रस्ताव, विधान संशोधन प्रस्तावलगायत दस्तावेजहरू पारित गरिएको थियो । भदौ २३–२४ पछि परिस्थितिमा व्यापक परिवर्तन आएको छ । राजनीतिक अवस्था, राजनीतिक दल, सरकार, संसद्जस्ता संस्थाहरू समेत हिजोको अवस्थामा छैनन् (रहेनन्) ।
यस्तो अवस्थामा हिजोका हाम्रा कतिपय निष्कर्षले वर्तमान र भविष्यलाई सही ढंगले मार्गनिर्देशन गर्न सक्दैनन् । हामीले आफूलाई अद्यावधिक गर्न आवश्यक छ । भदौ २३ र त्यसपछि उत्पन्न परिस्थितिको गम्भीर समीक्षा गरी नयाँ कार्यदिशाका साथ अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । तसर्थ आगामी एघारौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा राजनीतिक प्रस्ताव, सांगठनिक प्रस्ताव, विधानलगायतका विषयमा थप बहस र नयाँ निष्कर्षको आवश्यकता देखिएको छ । महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले बहसमा सहभागी भएर नयाँ निष्कर्षमा पुग्न भूमिका खेल्ने विश्वास पनि वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले व्यक्त गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘हाम्रो पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवादले निर्दिष्ट गरेको विचार र मान्यतानुसार बहसमा सहभागी भएर नयाँ निष्कर्षमा पुग्नका लागि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको भूमिका रहनेछ ।’ पोखरेलको वक्तव्य अन्य पदाधिकारीहरूले पनि समर्थन जनाएका छन् । सचिव योगेश भट्टराईले वक्तव्यलाई जस्ताको त्यस्तै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा साझा गरेका छन् । उनी जेनजी आन्दोलनपछि निरन्तर पार्टीमा पुनर्गठन र नेतृत्व हस्तान्तरणको वकालत गर्दै आएका नेता हुन् ।
इतर पक्षकै अन्य पदाधिकारी वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलको वक्तव्यकै पक्षमा छन् । उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली र सचिव गोकर्ण विष्ट पनि विधान महाधिवेशनबाट पारित दस्तावेजहरूमाथि राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । उपाध्यक्ष ज्ञवाली महाधिवेशनबाट गम्भीर बहस र छलफलमार्फत बदलिएको परिस्थितिअनुसार नयाँ निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताउँछन् । वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलको वक्तव्यमा समर्थन जनाउँदै उनी भन्छन्, ‘उनको वक्तव्य एकदमै स्वाभाविक, ठिक र सही छ । किनभने विधान महाधिवेशनले पारित गरेको डकुमेन्ट एउटा छ र विधान महाधिवेशनलगत्तै देशमा जुन घटना घट्यो त्यसले परिस्थिति फरक बनायो । त्यसकारण त्यो जेनजी आन्दोलनको गम्भीर समीक्षा गरेर अब कसरी जाँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने एउटा निष्कर्ष निकाले त्यसै अनुसार बल्ल नयाँ योजना बनाउनुपर्छ भन्ने हो ।’
सचिव गोकर्ण विष्ट पनि परिवर्तित अवस्थाको विश्लेषण गरेर नयाँ परिस्थितिअनुसार आगामी कार्यदिशा तय गर्नुपर्ने पक्षमै छन् । ‘परिवर्तित अवस्थालाई विश्लेषण गरेर नयाँ परिस्थितिमा आधारित रहेर नै आगामी कार्यदिशा तय गर्नुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘किनभने विधान महाधिवेशनबाट नीतिहरू पारित हुँदै गर्दा बेग्लै र अहिले परिस्थिति अर्को छ । अब नयाँ परिस्थिति भएकाले नयाँ परिवेशसँग मेल खाने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने नै हो ।’ एमाले अध्यक्ष केपी ओली नाम मात्रैको महाधिवेशन गर्न चाहन्छन् । केही समयअघि उनी स्वयंले यसबारे स्पष्ट पारिसकेका छन् । नेतृत्वमा तेहरिने दाउमा रहेका ओलीले महाधिवेशनमा कसैलाई बोल्नसमेत नदिने बताइसकेका छन् । २३ कात्तिकमा प्रबुद्ध वर्गसँगको छलफलका क्रममा ओलीले महाधिवेशन आफ्नो निर्देशनात्मक मन्तव्यपछि बिनाछलफल सकिने बताएका थिए । उनको भनाइ थियो, ‘यसपल्ट मैले एकतर्फी रूपमा महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्ने हो । मेरो उद्घाटन मन्तव्य आउँछ, त्यत्ति हो ।
त्यसमा पनि छलफल हुँदैन ।’ बरु महाधिवेशनपछि केही नेताहरूले नेतृत्व चयन र पार्टी पुनर्गठनको कुरा उठाउँदै उपद्रव मचाएकाले मात्र गर्न लागेको बताए । ‘केही साथीहरूले नेतृत्व चयनको कुरा उठाएको तपाईंहरूले सुन्नुभएकै छ । पार्टीमा पुनर्गठन चाहियो भनेर एकथरी साथीहरू धेरै कराएकाले अनुशासनहीन ढंगले उपद्रव मचाएकाले एक वर्षपछि गरे हुने महाधिवेशन अगाडि सारेका हौं,’ उनले भने ।
अध्यक्ष ओली यसरी बोल्नै नदिने पक्षमा रहेका बेला इतर पक्षले महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनसँगै विधि र नीति बहसमार्फत नयाँ मार्गचित्र कोर्नुपर्ने बताइरहेको छ । इतर पक्षमा उभिएका उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली महाधिवेशन नीति निर्माण गर्ने थलो पनि भएकाले यसमा कसैले रोक्न खोजेर नहुने बताउँछन् ।
‘महाधिवेशन भनेको भए सर्वसम्मत, नभए प्रतिस्पर्धामार्फत नेतृत्व चयन गर्ने ठाउँ त भइहाल्यो । साथै अनेकौँ विषयमा छलफल र बहसमार्फत निष्कर्ष निकाल्ने थलो पनि हो । यति गर्न नसकिए महाधिवेशन महाधिवेशन हुँदैन, त्यो एउटा कार्यकर्ता भेला मात्र हुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘त्यसकारण कसैले म यसरी नै गर्छु भनेर हुन्न । त्यो महाधिवेशन हलले नै फैसला गर्ने हो ।’ सचिव गोकर्ण विष्ट पनि महाधिवेशनले नीति र विधिहरूलाई पनि अद्यावधिक तथा समृद्ध बनाउने बताउँछन् । महाधिवेशनले नेतृत्व चयनसँगै नीतिलाई सामूहिक बनाउँछ, अद्यावधिक गर्छ, समृद्ध बनाउँछ’, उनी भन्छन्, ‘महाधिवेशन भनेको पार्टीलाई पुनर्गठन गर्ने कुरा हो । त्यसकारण आगामी महाधिवेशनले पार्टीलाई नयाँ ढंगले अगाडि बढाउने गरी काम गर्छ ।’
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार।
