नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक फेरि सरेको छ । कात्तिक ४ का लागि बोलाइएको बैठक ६ गतेसम्मका लागि धकेलियो ।
यसअघि मंसिर १ बाट ४ र ४ बाट ६ गतेसम्म गरी पटक–पटक सारिएको यो बैठक अब कहिले बस्छ, कसैलाई थाहा छैन । एक महिनादेखि एउटै एजेन्डा– महाधिवेशन कहिले गर्ने? –मै अल्झिएको कांग्रेस अनिर्णयको दलदलमा फस्दै गएको प्रस्ट छ ।
गत असोज २८ मा सुरु बैठकमा नेताहरूले बोलेको बोल्यै गरे । कात्तिक २७ सम्म बोल्ने क्रम सकियो, तर निर्णय केही भएन । आरोप–प्रत्यारोपको लामो शृङ्खला सकिएपछि अब सहमति जुटाउने बेला थियो । तर सहमति टाढाको कुरा, छलफलको मिति नै टुङ्गो छैन । प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले भनेका छन्– “केही विषयमा सहमति गर्नैपर्ने हो, तर सहमति भएको छैन ।” यो वाक्यले कांग्रेसको वर्तमान अवस्थाको सारसमरी प्रस्तुत गर्छ ।
विधानको धारा ४१ (४) अनुसार ४० प्रतिशत प्रतिनिधिले माग गरे तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन गर्नैपर्छ । असोज २९ मा ५४ प्रतिशतले हस्ताक्षर बुझाएका छन् । तर केन्द्रीय समितिले त्यसलाई एजेन्डामै राखेको छैन । यो केवल प्रक्रियाको उल्लङ्घन होइन, लोकतान्त्रिक पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रको उपहास हो ।
सभापति शेरबहादुर देउवा उपचारका लागि सिङ्गापुर गएका बेला कार्यवाहक जिम्मेवारी पूर्णबहादुर खड्कालाई दिएर फर्किसकेका छन् । तर निर्णय प्रक्रियामा उनकै अनुपस्थिति र अनिच्छा स्पष्ट झल्किन्छ । देउवाले पुस मसान्तसम्म कार्यतालिका ल्याउने प्रस्ताव अघि सारेका छन्, जसलाई इतर पक्षले “महाधिवेशन नै नगर्ने नियत” का रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
वास्तविकता के हो भने, विधानले अब देउवालाई सभापति बन्न रोकेको छ । टिकट वितरणको अधिकार र त्यसमा रहेको उनको नियन्त्रण गुमाउनु भनेको उनको राजनीतिक प्रभावको ठूलो हिस्सा गुमाउनु हो । त्यसैले चुनावअघि महाधिवेशन उनको प्राथमिकतामा छैन ।
यता गगन थापा नेतृत्वको इतर पक्ष भदौ २३–२४ को युवा आन्दोलनको मर्म– नेतृत्व हस्तान्तरण –लाई आत्मसात् गर्दै चुनावअघि नै महाधिवेशन चाहन्छ । उनीहरूको तर्क छ– नयाँ नेतृत्वसहित चुनावमा जाँदा मात्र कांग्रेसले युवा आन्दोलनको ऊर्जालाई संस्थागत गर्न सक्छ । तर संस्थापन पक्षले विशेष महाधिवेशनको मागलाई बेवास्ता गरेर समय गुजार्ने रणनीतिमा देखिन्छ ।
निर्वाचन आयोगले मंसिर १० गतेसम्म दल दर्ता गर्न आह्वान गरिसकेको छ । फागुन २१ को चुनावमा भाग लिने कि नलिने भन्ने आधारभूत प्रश्नमा पनि कांग्रेस मौन छ । एमालेले संसद् विघटन र सुशीला कार्की सरकारलाई असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च जाने तयारी गरेको छ । कांग्रेसले न त त्यस्तो कठोर विरोध गरेको छ, न त निर्वाचनमा जाने स्पष्ट निर्णय नै । ऊ केवल “अनिर्णयको कुहिरो” मा हराइरहेको छ ।
मंसिर २०७८ मा १४औँ महाधिवेशन गरेको कांग्रेसले यो मंसिरभित्रै १५औँ महाधिवेशन गर्नुपर्ने हो । एक वर्ष धकेल्ने विषयमा पहिले लगभग एकमत थियो । तर युवा आन्दोलनपछि परिस्थिति बदलियो । अब महाधिवेशनको प्रश्न केवल प्राविधिक होइन, कांग्रेसको साख, सान्दर्भिकता र भविष्यसँग जोडिएको छ ।
एक महिना लामो बैठक, सयौँ घण्टा बोलेर पनि एउटा निर्णय गर्न नसक्नुले नेपाली कांग्रेसको लोकतान्त्रिक चरित्रमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
यो केवल एउटा दलको आन्तरिक सङ्कट होइन, नेपालको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो प्रजातान्त्रिक दलले देखाएको अकर्मण्यता र नेतृत्वहीनताको सङ्कट हो ।
कांग्रेसले अब पनि महाधिवेशनको मिति र प्रकृतिबारे स्पष्ट निर्णय गर्न सकेन भने फागुन २१ को चुनावमा उसले मत माग्ने नैतिक आधार गुमाउनेछ । किनकि जनताले प्रश्न गर्नेछन्– आफ्नै घरमा निर्णय गर्न नसक्ने पार्टीले देशको नेतृत्व कसरी गर्ला?
समय घर्किँदैछ । कांग्रेसले या त विधानसम्मत विशेष महाधिवेशन गरेर नयाँ नेतृत्व चयन गरोस्, या चुनावपछि नियमित महाधिवेशनको स्पष्ट कार्यतालिका सार्वजनिक गरोस् । अनिर्णयको यो कुहिरो अब धेरै दिन टिक्दैन ।
मिति २०८२ मङ्सिर ५ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार ।
