बाराको सिमरामा ३ वर्षीया बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको जघन्य अपराधले मुलुकलाई स्तब्ध र आक्रोशित बनाएको छ ।
यस्तो संवेदनशील घटनाको निष्पक्ष र प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान गरी दोषीलाई कडा कानुनी सजाय दिलाउनु राज्यको प्राथमिकता हुनुपर्थ्यो । तर दुर्भाग्यवश अनुसन्धानकै क्रममा रहेका १६ वर्षीय नाबालिग आरोपीको बयान लिइरहेको भिडियो प्रहरीभित्रैबाट रेकर्ड भई सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक हुनु र गृह मन्त्रालयमै पीडित परिवारको भावनात्मक अवस्थालाई प्रचार सामग्री बनाइनुले गृह प्रशासनको गम्भीर गैरजिम्मेवारीपन र प्रचारमुखी शैलीलाई छर्लङ्ग पारेको छ ।
अपराध अनुसन्धानका केही सर्वमान्य र कानुनी सिद्धान्त हुन्छन्, जसको पालना गर्नु सुरक्षा निकायको संवैधानिक दायित्व हो । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाको पहिचान, तस्वीर, बयान वा विवरण कुनै पनि हालतमा सार्वजनिक गर्न पाइँदैन भनेर स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरेको छ । तर प्रहरी कार्यालयभित्रै ५ जना प्रहरी अधिकारीको उपस्थितिमा बयानको भिडियो खिचिनु र त्यो सामाजिक सञ्जालसम्म पुग्नु सामान्य लापरबाही मात्र होइन, कानुनको धज्जी उडाउनु हो । हत्कडी लगाउन र बालिग आरोपितसँगै राख्न समेत प्रतिबन्ध लगाइएको नाबालिगलाई प्रहरीले सार्वजनिक गर्नु र ‘मिडिया ट्रायल’मार्फत जनमत प्रभावित पार्न खोज्नुले प्रहरीको व्यावसायिकता र कानुनी अनुशासनमाथि ठूलो प्रश्न खडा गरेको छ ।
अझ दुःखद कुरा त के छ भने यस्तो गैरजिम्मेवारीपन प्रहरीका तल्लो तहका कर्मचारीमा मात्र सीमित छैन, यसको छाया गृह मन्त्रालयसम्मै पुगेको छ । शोकमा डुबेका पीडित परिवारलाई काठमाडौँ बोलाएर सान्त्वना दिनु र उनीहरूका कुरा सुन्नु सरकारको दायित्व भए पनि गृह मन्त्रालयमै भिडियो खिचेर सरकारलाई धन्यवाद दिएको दृश्य प्रचारका लागि सार्वजनिक गरिनु नैतिक विचलन हो । न्यायको याचना गरिरहेका पीडितका आमाबुवाको भावनात्मक अवस्थालाई प्रचारको औजार बनाउने र अनुसन्धानका गोप्य विवरण बाहिर ल्याउने गृह प्रशासनको शैली कुनै पनि दृष्टिकोणबाट स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै पक्राउ पर्नेबित्तिकै अभियुक्तलाई पत्रकार सम्मेलन वा सञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक गर्ने कार्य बन्द गर्न परमादेश दिएको थियो । अदालतको आदेश अनुसन्धानको निष्पक्षता, व्यक्तिको प्रतिष्ठा र न्यायिक प्रक्रियाको मर्यादा रक्षाका लागि थियो ।
कुनै व्यक्ति पक्राउ पर्दैमा अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेको हुँदैन । तर अनुसन्धानकै चरणमा भिडियो सार्वजनिक गरेर अपराधी करार गर्ने अभ्यासले निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रियालाई नै दूषित बनाउँछ । घरबाट डेढ–दुई सय मिटरको दूरीमा शव फेला पर्न ३ दिन लाग्नुले प्रारम्भिक अनुसन्धानमा प्रहरीको कमजोरी उजागर भइसकेको अवस्थामा यस्ता प्रचारमुखी हर्कतले अनुसन्धानको असफलता ढाकछोप गर्ने प्रयास त होइन भन्ने आशंका जन्माएको छ ।
संसद्मा सांसदहरूले उठाएझैँ बालिका तथा महिलामाथि हुने हिंसाविरुद्ध राज्य कठोर बन्नैपर्छ । तर कठोरताका नाममा विद्यमान कानुनी व्यवस्था र गोपनीयताको हकलाई लत्याउने छुट गृह प्रशासनलाई छैन । घटनामा संलग्न प्रहरी हवल्दारलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालिनु स्वागतयोग्य भए पनि भिडियो खिच्दा मूकदर्शक बनेका अन्य जिम्मेवार अधिकारीहरूमाथि समेत छानबिन गरी कारबाही हुनुपर्छ ।
गृह प्रशासनले आत्मरति र प्रचारमुखी शैली त्यागेर आफ्नो मुख्य दायित्व अर्थात् निष्पक्ष अनुसन्धान, प्रमाण संकलन र कानुनको कार्यान्वयनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । अपराधको जड पहिचान गरी पीडितलाई छिटो र सर्वसुलभ न्याय दिलाउनु तथा भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिने सुरक्षा संयन्त्र निर्माण गर्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो । संवेदनशील घटनाहरूलाई सस्तो प्रचारको माध्यम बनाउने हर्कत तत्काल बन्द गरेर कानुन मिच्ने जोकसैलाई पनि जवाफदेही बनाउनुपर्छ ।
मिति २०८३ भदौ १० गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
