नेपाल अहिले राजनीतिक अनिश्चितताको गहिरो मोडमा पुगेको छ । दलगत प्रतिस्पर्धा, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा र सत्ताका लागि भएको निरन्तर कशमकशले राज्यका कतिपय संवैधानिक र प्रशासनिक संरचनालाई कमजोर बनाइरहेको छ ।
जनताले बहुवर्षीय अस्थिरतापछि स्थायित्व, सुशासन र सेवा प्रवाह सुधारको अपेक्षा गरेका छन्, तर राजनीतिक नेतृत्व त्यही अपेक्षाको उल्टो दिशामा हिँडिरहेको देखिन्छ ।
सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको मुख्यधारका दलहरूको दिशाहीनता र दिगो दृष्टिकोणको अभाव हो । निर्वाचनको मिति नजिकिँदा अन्तरिम सरकार र दलहरुबीच विश्वासको वातावरण बन्न सकेको छैन । सबै प्रक्रिया राजनीतिक लाभ–हानिको हिसाबमा बाँधिएको छ । यसले राज्य संयन्त्रको कार्यक्षमता मात्र कमजोर बनाएको छैन, भविष्यमा मुलुकले तिर्नुपर्ने राजनीतिक मूल्य पनि बढाइदिएको छ ।
प्रदेश सरकारदेखि संघसम्म, नेतृत्वको अस्थिरता सामान्यजस्तै भइसकेको छ । एक प्रदेशमा विश्वासको मत, अर्कोमा सरकार परिवर्तन, कतै संविधान व्याख्या विवाद—यसैबीच जनताका आधारभूत समस्या कतै पनि प्राथमिकता बनेका छैनन् । बेरोजगारी, आर्थिक मन्दी, औद्योगिक स्थिरता, वैदेशिक लगानी, शिक्षा सुधार, स्वास्थ्य सेवा, संघीय संरचनाको अस्पष्टता—यी सबै मुद्दा दलको राजनीतिक होहल्लामा हराएर गएको अवस्था छ ।
यता नयाँ पुस्ता, विशेषगरी जेन–जी आन्दोलनपछि जागरूक नागरिक समूह, भ्रष्टाचारविरोधी आह्वान गर्दै सडकमा उत्रिरहेका छन् । यो जनआवाज राजनीतिक दलका लागि आत्मसमिक्षाको अवसर हुनुपर्नेमा, दलहरू त्यसलाई विद्रोहको रूपमा व्याख्या गर्दै आफ्नो स्वार्थसिद्धितिर लागेका छन् । राज्यले आलोचनालाई दबाउने शैली देखाएको पनि जनता भुल्न सक्दैनन् । लोकतन्त्रमा जनआवाजलाई दबाउने अभ्यासले अझै गम्भीर राजनीतिक असन्तोष जन्माउने जोखिम छ ।
नेपालको राजनीतिक समस्याको मूल जड नेतृत्वको गुणस्तरमा छ । दलीय मुख्य नेताहरू आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर पारेर, अरूलाई स्थान नदिई, वर्षौंदेखि पार्टीलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखिरहेका छन् । यसले न त नयाँ पुस्तालाई अवसर दिएको छ, न त पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धात्मक नीतिनिर्माणको वातावरण सिर्जना गरेको छ । परिणामतः देश स्थिरताभन्दा परिवर्तनको चक्रमा नै अल्झिएको छ ।
यता, संघीयता कार्यान्वयनका आवश्यक कानुनी र संरचनात्मक काम टुंगोमा नपुग्दा प्रदेश र स्थानीय तह असमर्थ देखिएका छन् । अधिकारको द्वन्द्व, बजेटको दुरुपयोग र योजनामा अनावश्यक दोहोऱ्याइ–तिर्साइले विकास प्रक्रियालाई अवरुद्ध बनाइरहेको छ । मुलुकको आर्थिक मन्दी पनि राजनीतिक अस्थिरतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको मुद्दा हो । विश्वासयोग्य नेतृत्वको अभावले लगानीकर्तामा नकारात्मक सन्देश पुगेको छ ।
अब समय आएको छ—राजनीतिक दलहरूले सत्ता होइन, मुलुकलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । स्थिर सरकार, बलियो नीति, सुशासन र जवाफदेहीताका मुद्दामा दलहरू स्पष्ट भएर अघि बढे मात्र राष्ट्रले दिशा पाउँछ । राजनीतिक प्रतिस्पर्धा आवश्यक छ, तर मुलुकलाई संकटमा पुर्याउनु नेतृत्वको दायित्व होइन । नेपालले विकल्पविहीन राजनीति होइन, उत्तरदायी नेतृत्व खोजिरहेको छ । दलहरूले अब जनताको धैर्यको सीमा नाघिसकेको बोध गर्नैपर्नेछ । राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक व्यवस्थापन र न्यायिक सुधारमा सहमति निर्माण गर्दै देशलाई सही मार्गमा फर्काउन नेतृत्वले साहस, इमानदारी र दूरदृष्टि देखाउनैपर्छ । अन्यथा नेपालको राजनीतिक अस्थिरता दीर्घकालीन संकटमा रूपान्तरित हुनेमा शंका छैन ।
मिति २०८२ मङ्सिर १३ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार ।
