काठमाडौं । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका घटना, त्यसमा प्रयोग भएको बल र त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिको समग्र छानबिनका लागि गठन गरिएको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन गृहमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकलाई बयानका लागि उपस्थित हुन पत्र पठाएको छ ।
आयोगले ७ दिनभित्र उपस्थि हुन आग्रह गर्दै मंगलबार औपचारिक रूपमा लेखकलाई पत्र काटेको हो । आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीका अनुसार छानबिनका क्रममा आवश्यक देखिएपछि लेखकलाई बयानका लागि बोलाइएको हो । अध्यक्ष कार्कीले जानकारी दिएअनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भने हालसम्म बयानका लागि पत्र पठाइएको छैन । ओलीसँग सम्बन्धित विषयमा आवश्यक तयारी र आन्तरिक छलफलपछि मात्रै पत्र पठाइने आयोगको भनाइ छ । आयोगले घटनासँग जोडिएका सबै पक्षको निष्पक्ष र तथ्यपरक अध्ययन गर्ने उद्देश्यले क्रमशः सरोकारवालालाई बयानका लागि बोलाउँदै जाने जनाएको छ ।
सरकारले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका प्रदर्शन, सुरक्षाकर्मीबाट भएको बलप्रयोग, त्यसका कारण उत्पन्न क्षति तथा मानवअधिकारसम्बन्धी प्रश्नहरूबारे छानबिन गर्न तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा भएको क्षति, घाइते र प्रभावित नागरिकको अवस्था तथा त्यसबेला राज्य संयन्त्रले अपनाएको रणनीतिबारे पनि आयोगले विस्तृत अध्ययन गरिरहेको छ । आयोगमा नेपाल प्रहरीका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य छन् । आयोगले गठनदेखि नै घटनासँग सम्बन्धित कागजात संकलन, सुरक्षानिकायका अधिकारीसँग छलफल, प्रत्यक्षदर्शी तथा पीडितसँग अन्तर्वार्ता जस्ता कामलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । आयोगले प्राप्त तथ्य र प्रमाणका आधारमा निष्कर्ष निकालेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिरहेको छ ।
यस आयोगको कार्यकाल सुरुमा तीन महिना तोकिएको थियो । तर छानबिनको दायरा फराकिलो र विषयवस्तु जटिल भएकाले सरकारले हालै कार्यकाल एक महिना थप गर्ने निर्णय गरेको छ । थपिएको समयभित्र आयोगले सबै पक्षको बयान लिने, आवश्यक प्रमाणको विश्लेषण गर्ने र घटनाको यथार्थ चित्र प्रस्तुत गर्ने लक्ष्य लिएको छ । आयोगको कामप्रति राजनीतिक वृत्त र नागरिक समाजको चासो बढिरहेको छ । विशेषगरी तत्कालीन निर्णय प्रक्रियामा संलग्न उच्च तहका नेताहरूको भूमिकाबारे स्पष्टता आउनुपर्ने माग उठ्दै आएको छ ।
आयोगले निष्पक्ष रूपमा काम सम्पन्न गरी जेन–जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित विवाद र प्रश्नहरूलाई संस्थागत रूपमा सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । लेखकले भने पत्र प्राप्त भइसकेपछि बयान दिने/नदिनेबारे निर्णय गर्ने बताएका छन् । त्यस्तै लेखकको बयान सकिएपछि मात्रै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बयानका लागि बोलाउने आयोगको तयारी छ । तर, ओलीले आफू कुनै पनि हालतमा बयान दिन नजाने बताउँदै आएका छन् । तीन महिना म्याद दिएर गठित आयोगले उक्त समयमा काम सम्पन्न गर्न नसकेपछि हालसालैको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एक महिना थप्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार ।
