जेनजी आन्दोलनपछि तीव्र ध्रुवीकरण र अनिश्चिततामा फसेको नेपाली राजनीतिमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको रोहबरमा शीतलनिवासमा भएको शीर्षस्तरीय छलफललाई सकारात्मक संकेतका रूपमा लिनुपर्छ ।
आन्दोलनका कारण सत्ता च्युत भएका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, आन्दोलनकै बलमा प्रधानमन्त्री बनेकी सुशीला कार्की, तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र तत्कालीन सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको एउटै मञ्चमा उपस्थितिले संवादको सम्भावनालाई बल दिएको छ ।
भदौ जनविद्रोहले सत्ता संरचना मात्र होइन, राजनीतिक संस्कृतिमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । आन्दोलनपछि बनेको सरकार, सत्ताबाट बाहिरिएको प्रमुख शक्ति, प्रतिपक्ष र सत्ताको साझेदार— यी सबैबीच अविश्वास र आरोप–प्रत्यारोप तीव्र थियो । यस्तो अवस्थामा चार प्रमुख राजनीतिक पात्रबीच प्रत्यक्ष संवाद हुनु आफैंमा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटना हो ।
यो भेटलाई ‘पुरानो राजनीतिको पुनरागमन’ वा ‘सत्ताको सौदाबाजी’का रूपमा व्याख्या गर्ने प्रयास पनि हुन सक्छ । तर लोकतन्त्रको सार टकरावमा होइन, संवादमा निहित हुन्छ । आन्दोलन, विरोध र असहमति लोकतान्त्रिक प्रक्रियाका अनिवार्य अङ्ग हुन्, तर तिनको निकास अन्ततः संवाद र सहमतिमै खोजिनुपर्छ । शीतलनिवासको छलफलले यही यथार्थलाई स्मरण गराएको छ ।
विशेष महत्त्व के छ भने, यो संवाद कुनै दलको कार्यालय वा अनौपचारिक थलोमा नभई राष्ट्रपतिको रोहबरमा भएको हो । यसले संवादलाई संवैधानिक र संस्थागत दायराभित्र राखेको छ । संक्रमणकालमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राजनीतिक सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्न खोज्नु लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि सकारात्मक अभ्यास हो । यस भेटमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको सहभागिता थप अर्थपूर्ण छ । देउवा केवल पूर्वप्रधानमन्त्री मात्र होइन, आन्दोलनअघिको सत्ता साझेदार दलका प्रमुख पनि हुन् । उनको उपस्थितिले संवादलाई सरकार–प्रतिपक्षको सीमित चौघेराबाट बाहिर ल्याएर व्यापक राजनीतिक सहमतितर्फ उन्मुख गराएको छ । यसले जेन जी आन्दोलनपछि बनेको नयाँ सत्ता समीकरण र पुरानो राजनीतिक शक्तिबीच पुलको काम गर्न सक्छ।
जेन जी आन्दोलनले केवल सत्ता परिवर्तन होइन, शासनशैलीमा सुधार, जवाफदेहिता, पारदर्शिता र संवैधानिक मर्यादाको अपेक्षा गरेको हो । ती अपेक्षाको सम्बोधन टकराव र अडानबाट होइन, संवाद, समझदारी र संस्थागत निर्णयबाट मात्र सम्भव छ । ओली, कार्की, प्रचण्ड र देउवाबीचको छलफलले आन्दोलनका मागलाई नीतिगत र संवैधानिक प्रक्रियामा रूपान्तरण गर्ने सम्भावनाको ढोका खोलेको छ ।
अहिले देशका सामु अनेक चुनौती छन्— राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक सुस्तता, सुशासनप्रतिको जनआकांक्षा, संक्रमणकालीन व्यवस्थापन र आगामी निर्वाचनको विश्वसनीयता । यी चुनौती कुनै एक दल वा एक नेताले मात्र समाधान गर्न सक्दैन । न्यूनतम साझा एजेन्डा र जिम्मेवार सहकार्य अपरिहार्य छ । शीतलनिवासको भेटले यस्तो सहकार्य सम्भव छ भन्ने संकेत दिएको छ ।
तर संवाद आफैंमा पर्याप्त हुँदैन । यसको निरन्तरता, स्पष्टता र परिणाम देखिनुपर्छ । यो भेट औपचारिकतामा सीमित रह्यो भने जनआशा फेरि निराशामा बदलिन सक्छ । त्यसैले शीर्ष नेताहरूले संवादलाई निरन्तर प्रक्रिया बनाउँदै साझा सरोकारका मुद्दामा ठोस सहमति र कार्यान्वयनतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ ।
जनताले अब केवल नेताहरू भेटेको समाचार होइन, समस्याको समाधान खोजिरहेका छन् । शीतलनिवासको छलफललाई प्रारम्भिक कदम मानेर त्यसलाई राजनीतिक स्थायित्व, लोकतान्त्रिक संस्कृतिको सुदृढीकरण र संक्रमणकालीन निकासतर्फ लैजान सकिए मात्र यसको सार्थकता हुनेछ ।
समग्रमा, असहमतिको राजनीतिमा पनि संवाद सम्भव छ भन्ने सन्देश दिने यो भेटलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । यही संवादले जेन जी आन्दोलनपछिको संक्रमणकाललाई सहमतिमा रूपान्तरण गर्छ कि फेरि टकरावतर्फ धकेल्छ— त्यसको उत्तर अब राजनीतिक नेतृत्वको परिपक्वता र जिम्मेवारीबोधमा निर्भर छ ।
मिति २०८२ पुस ९ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार ।
