काठमाडौं । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको स्थानहद फुकुवा भएसँगै नेकपा (एमाले) आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारीमा औपचारिक रूपमा जुटेको छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रधानमन्त्री रहेका ओलीसँग सम्बन्धित विषयमा जाँचबुझ आयोगले सोधपुछ गरिसकेपछि सोमबार स्थानहद फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसको भोलिपल्ट मंगलबार (पुस २२) बसेको एमाले सचिवालय बैठकले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन केन्द्रित महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको हो । सचिवालय बैठकले चुनावी घोषणापत्र मस्यौदा समिति गठन गर्नुका साथै निर्वाचन परिचालन, जनपरिचालन र प्रदेशस्तरीय समन्वयसम्बन्धी जिम्मेवारीहरू बाँडफाँड गरेको छ । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको अडान लिँदै आएको एमालेले अन्य राजनीतिक दलहरूभन्दा अघि नै चुनाव लक्षित संरचनागत निर्णय गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा यसको अर्थपूर्ण सन्देश गएको छ ।
उपमहासचिव लेखराज भट्टका अनुसार पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको संयोजकत्वमा घोषणापत्र मस्यौदा समिति गठन गरिएको छ । समितिमा उपाध्यक्षहरू रामबहादुर थापा ‘बादल’ र विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल, वरिष्ठ नेता ईश्वर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु रिमाल सदस्य रहेका छन् । मस्यौदा समितिले समसामयिक राजनीतिक अवस्था, पार्टीको मूल एजेन्डा, आर्थिक–सामाजिक नीति र निर्वाचन रणनीतिलाई समेटेर घोषणापत्र तयार गर्नेछ । त्यसैगरी, एमालेले निर्वाचन परिचालनको सम्पूर्ण कमान्ड उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’लाई दिएको छ । बादलको संयोजकत्वमा गठन भएको निर्वाचन परिचालन समितिको सचिवमा विष्णु रिमाल छन् । समितिका सदस्यमा छविलाल विश्वकर्मा, डा. राजन भट्टराई, हिक्मत कार्की, रमेश बडाल, मीनबहादुर शाही र डा. भीष्म अधिकारी रहेका छन् । यो समितिले देशभर संगठन परिचालन, प्रचार–प्रसार, मतदाता समन्वय र आन्दोलन तथा निर्वाचनलाई एकसाथ अघि बढाउने रणनीति तय गर्नेछ ।
बैठकले पार्टीका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूलाई निर्वाचन केन्द्रित काममा पूर्ण रूपमा परिचालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । प्रदेशस्तरमा चुनाव र संगठनका गतिविधि समन्वय गर्न अस्थायी जिम्मेवारी तोकिएको छ । कोसी प्रदेशको समन्वय सचिव शेरधन राईले गर्नेछन् भने मधेस प्रदेशको जिम्मा नेता लीलानाथ श्रेष्ठलाई दिइएको छ । वाग्मती प्रदेशको समन्वय सचिव महेश बस्नेतले गर्ने निर्णय भएको छ भने राजधानी प्रदेशको समन्वय डा. राजन भट्टराईले गर्नेछन् । गण्डकी प्रदेशको समन्वय सचिव खगराज अधिकारीलाई दिइएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको समन्वय सचिव पद्मा अर्यालले गर्नेछिन् । कर्णाली प्रदेशको समन्वय सचिव यामलाल कँडेल र सुदूरपश्चिम प्रदेशको समन्वय नेता गणेश ठगुन्नाले गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । संगठनसम्बन्धी समग्र कामको समन्वय सचिव भानुभक्त ढकाललाई तोकिएको छ ।
सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष ओलीले वर्तमान राजनीतिक अवस्थाबारे गम्भीर ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए । उनले सरकार र केही विदेशी शक्तिहरू निर्वाचन सार्ने वा चरणबद्ध गराउने षड्यन्त्रमा लागेको दाबी गरे । “देशमा तत्काल निर्वाचन हुने वातावरण अझै बनेको छैन । सरकार र केही विदेशी शक्ति आफैँ चुनाव सार्ने वा चरणबद्ध गराउने षड्यन्त्रमा छन्,” ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक पदाधिकारीले बताए । ओलीले न्यायाधीशहरूलाई धम्की दिएर संसद् पुनःस्थापना हुन नदिने दबाब बढाइएको दाबीसमेत गरेका छन् । उनका अनुसार नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमसत्ता र संविधानिक व्यवस्था जोगाउने कार्य झनै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ र वैदेशिक हस्तक्षेप खुला रूपमा देखिन थालेको छ । यस्तो अवस्थामा पार्टीले आन्दोलनलाई अझ जुझारु, सशक्त र संगठित ढंगले अघि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका थिए ।
ओलीले प्रत्येक तहमा युवाहरूलाई सक्रिय रूपमा परिचालन गर्दै टोल–टोलमा ‘नेसनल युथ भोलेन्टियर्स फोर्स’ गठन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । उनका अनुसार निर्वाचनको तयारी आन्दोलनकै मैदानबाट सुरु हुनुपर्छ र आन्दोलन र चुनावलाई एउटै मोर्चाका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । सचिव शेरधन राईका अनुसार एमाले सरकारप्रति अविश्वास राख्दाराख्दै पनि निर्वाचन आयोगको तालिकाअनुसारको प्रक्रियामा सहभागी हुँदै आएको छ । दल दर्तादेखि समानुपातिक उम्मेदवारको बन्द सूची बुझाउने कामसम्म आयोगले तोकेको समयसीमाभित्रै पूरा गरिसकेको उनले बताए । “पार्टीको मूल अडान संसद् पुनःस्थापनाकै हो । त्यसले मात्रै संविधानलाई सही ट्रयाकमा ल्याउँछ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो,” राई भन्छन्, “तर सबै दल तयार हुँदा सरकारले साँच्चै चुनाव गराउने हो भने एमाले चुनावबाट भाग्दैन भन्ने सन्देश दिन हामी प्रक्रियामा सहभागी भएका हौं ।” मुख्य राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्रलगायत अझै स्पष्ट चुनावी तयारीमा नदेखिएका बेला एमालेले अघि बढेर निर्णय गरेको उनको भनाइ छ । “एमाले जुनसुकै बेला चुनावका लागि तयार छ । आजको मितिसम्म सबैभन्दा तयार दल एमाले नै हो,” राईले दाबी गरे ।
एमालेले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले अझै चुनावका लागि आवश्यक वातावरण नबनाएको र अन्तिम समयमा चुनाव सार्ने प्रयास हुन सक्ने आशंका पनि व्यक्त गरेको छ । “सरकारको गतिविधिले चुनाव नगराउने संकेत देखिन्छ,” राई भन्छन्, “प्रतिगमनकारी षड्यन्त्रमा तल्लीन शक्तिहरूको योजना असफल भएको निष्कर्षसहित ‘प्लान बी’को तयारी हुन सक्छ । त्यसको खबरदारी गर्दै एमाले आन्दोलन र निर्वाचन दुवै मोर्चामा अघि बढ्नेछ ।” निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको कार्यतालिकाअनुसारकै निर्णय सचिवालय बैठकबाट गरिएको र आन्दोलनलाई चुनावी मोर्चाका रूपमा प्रयोग गर्दै जाने एमालेको स्पष्ट नीति रहेको राईले बताएका छन् ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार ।
