नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले दोस्रो विशेष महाधिवेशनमा पेस गरेका राजनीतिक प्रतिवेदनहरू केवल दलीय दस्तावेज मात्र होइनन्, ती आजको नेपाली राजनीतिप्रति जनतामा जमेको गहिरो असन्तुष्टिको स्वीकारोक्ति पनि हुन् ।
लामो समयदेखि सत्ता र संगठनको केन्द्रमा बसेका दलहरूले आफूभित्र सुधार गर्न नसक्दा लोकतन्त्र नै आलोचनाको घेरामा परेको बेला कांग्रेसभित्रबाट उठेका यी साझा प्रस्तावहरूलाई गम्भीरतापूर्वक हेर्नु अपरिहार्य छ ।
दुवै महामन्त्रीका प्रतिवेदनमा देखिएको मुख्य सन्देश स्पष्ट छ— राजनीति अब पुरानै ढर्रामा चल्न सक्दैन । सत्ता दोहोरिने अनुहार, भागबन्डामा चल्ने संस्थान, अपारदर्शी खर्च र अवसरबाट वञ्चित हुँदै गएको नयाँ पुस्ताको आक्रोशलाई बेवास्ता गरेर कुनै पनि दल दीर्घकालीन रूपमा टिक्न सक्दैन ।
सबैभन्दा बलियो र प्रतीकात्मक प्रस्ताव भनेको दुई कार्यकालभन्दा बढी प्रधानमन्त्री हुन नपाइने व्यवस्था हो । दशकौँदेखि उही अनुहारले सत्ता घुमाइरहँदा नागरिकमा निराशा र वितृष्णा बढेको यथार्थलाई यो प्रस्तावले सीधै सम्बोधन गर्छ । तर प्रश्न उठ्छ— के कांग्रेसले आफ्नै इतिहाससँग टक्कर लिन सक्छ? संविधान संशोधनसम्म लैजाने प्रतिबद्धता कागजमै सीमित हुने कि व्यवहारमा रूपान्तरण हुने, यसको परीक्षा अब महाधिवेशनले लिनेछ ।
त्यस्तै, समानुपातिकतर्फ ‘एक व्यक्ति, एक पटक’ सांसद हुने प्रस्ताव दलभित्र जरा गाडेर बसेको सुविधाभोगी प्रवृत्तिमाथि प्रहार हो । समानुपातिक प्रणालीलाई नेताहरूको सुरक्षित अवतरणस्थल बनाइएको आरोप वर्षौँदेखि लाग्दै आएको छ । यदि यो प्रस्ताव लागू भयो भने प्रतिनिधित्वको मूल भावना पुनर्जीवित हुने सम्भावना छ ।
पार्टीभित्र प्राइमरी निर्वाचनको अवधारणा अझै बढी क्रान्तिकारी छ । टिकट वितरणलाई सीमित नेताको कृपामा होइन, सदस्यहरूको मतमा आधारित बनाउने हो भने पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । तर यसले स्थापित शक्ति संरचनालाई चुनौती दिने भएकाले यसको कार्यान्वयन सजिलो हुने देखिँदैन ।
चुनावअघि गठबन्धन नगर्ने साझा प्रतिबद्धता पनि विगतका गल्तीको आत्मसमीक्षा हो । विचार र सिद्धान्तभन्दा सिटको गणितलाई प्राथमिकता दिँदा राजनीतिले विश्वसनीयता गुमाएको सन्देश कांग्रेस नेतृत्वले ढिलै भए पनि स्वीकार गरेको देखिन्छ । तर चुनावी दबाबमा यो अडान फेरि सम्झौतामा बदलिने त होइन? इतिहासले यही प्रश्न उठाइरहेको छ ।
संवैधानिक निकाय, विश्वविद्यालय, सार्वजनिक संस्थान र राजदूत नियुक्तिमा देखिएको राजनीतिक भागबन्डाको अन्त्य गर्ने प्रस्ताव सुशासनको आधारभूत सर्त हो । तर यिनै भागबन्डाबाट लाभ लिएका शक्तिहरू स्वयं दलभित्र बलियो रहेका बेला सुधारको इच्छाशक्ति कति प्रामाणिक छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक छ ।
राजनीतिक दललाई राज्यकोषबाट अनुदान दिने र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बलियो बनाउने प्रस्तावले भ्रष्टाचारविरुद्धको भाषणलाई संस्थागत संरचनामा रूपान्तरण गर्ने संकेत गर्छ । तर अख्तियारको स्वतन्त्रता सधैँ राजनीतिक हस्तक्षेपबाट कुण्ठित हुँदै आएको सन्दर्भमा, रोस्टर, सार्वजनिक सुझाव र अन्तर्क्रिया जस्ता उपायहरू व्यवहारमा कति लागू हुन्छन् भन्ने हेर्न बाँकी छ ।
सार्वजनिक सेवा सुधार र डिजिटल शासनका प्रस्तावहरू भने जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय हुन् । नागरिकता, राहदानीदेखि जग्गा पाससम्मको झन्झटिलो प्रक्रिया सरल र समयबद्ध बनाउने प्रतिबद्धता स्वागतयोग्य छ । तर नेपालमा समस्या नीतिको अभावभन्दा पनि कार्यान्वयनको कमजोरी हो भन्ने यथार्थलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।
अन्ततः, गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माका यी साझा एजेन्डा कांग्रेसभित्रको नयाँ पुस्ताको आवाज हुन् । तर यी आवाजहरू नारा र दस्तावेजमै सीमित भए भने जनताको निराशा झनै गहिरिनेछ । सुधारको परीक्षा घोषणामा होइन, निर्णय र व्यवहारमा हुन्छ । कांग्रेसले यदि आफ्नै प्रस्तावहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सकेन भने, यो विशेष महाधिवेशन पनि अवसर गुमाएको अर्को अध्याय मात्र बन्नेछ ।
मिति २०८२ पुस ३० गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार ।
