काठमाडौं । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा न्यायाधीश मुख्य निर्वाचन अधिकृतमा खटिएका बेला अदालतका स्रेस्तेदारले बाधाअड्चन फुकाउने गरी व्यवस्थापन गरिएको छ ।
एकजना मात्र न्यायाधीश हुने जिल्ला अदालतमा न्याय सम्पादन प्रभावित हुन नदिन इजलासबाट गर्नुपर्ने निर्णयबाहेकका न्यायिक कामकारबाही स्रेस्तेदारले गर्नेछन् । हिमाली र पहाडी जिल्ला गरी एकजना मात्र जिल्ला न्यायाधीश हुने अदालत ४५ वटा छन् । फागुन २१ गतेसम्म निर्वाचन कार्यक्रम र त्यसपछि मतगणना नसकिएसम्म निर्वाचन अधिकृतमा खटिएका न्यायाधीशहरू निर्वाचनको काममा व्यस्त रहने भएका कारण केही समयका लागि न्याय सम्पादन प्रभावित हुने अवस्था छ ।
न्यायपरिषद्का प्रवक्ता रामप्रसाद भट्टराईका अनुसार एकमात्र जिल्ला न्यायाधीश भएका ठाउँमा इजलासबाट सम्पादन हुने बाहेकका कामहरूको व्यवस्थापन स्रेस्तेदारबाट हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । एकमात्र न्यायाधीश हुने अदालतमा तत्काल गर्नुपर्ने बन्दी प्रत्यक्षीकरण आदेश र कसैको मौलिक हकमा आघात परेमा तत्काल जारी गर्नुपर्ने निषेधाज्ञा आदेशको सुनुवाइ प्रत्यक्ष प्रभावित हुने अवस्था रहेको छ ।
“एकजना मात्र न्यायाधीश भएको जिल्लामा निर्वाचनको काममा खटिएकै बेला फुर्सद निकालेर अदालतका कामकारबाही हेर्ने काम पनि हुन्छ । उहाँहरूले हेर्न भ्याउनुभएन भने कानुनबमोजिम गर्न सकिने कामकारबाही स्रेस्तेदारले हेर्नुहुन्छ । विगतमा पनि यस्तो अभ्यास छ,“ न्यायपरिषद्का प्रवक्ता भट्टराईले भने, “सामान्य अवस्थामा न्यायाधीशले निर्वाचनका काम पनि हेर्ने अदालत पनि हेर्ने काम हुन्छ । इजलासबाहेकबाट गर्ने काम स्रेस्तेदारबाट हुन्छ ।“
तत्काल गर्नुपर्ने बन्दी प्रत्यक्षीकरण आदेश र कसैको मौलिक हकमा आघात परेमा तत्काल जारी गर्नुपर्ने निषेधाज्ञा आदेशको कामका लागि निर्वाचनमा खटिए पनि समय मिलाएर न्यायाधीशबाट सुनुवाइ हुने जानकारी भट्टराईले गराए । निर्वाचन आयोगको निर्णयअनुसार न्यायपरिषद्को परामर्शअनुसार ७७ वटै जिल्लाका न्यायाधीश मुख्य निर्वाचन अधिकृतका रूपमा निर्वाचनमा खटिइसकेको छन् । गत माघ २ गतेबाटै आफू खटिएको निर्वाचन क्षेत्रभित्र मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरी निर्वाचनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइसकेका छन् । नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव केदार कोइरालाले न्यायाधीश नभएका बेला पूर्ण सुनुवाइ नहुने तर स्रेस्तेदारबाट बाधाअड्काउ फुकाउनेसम्मको काम गर्न मिल्ने बताए । उनका अनुसार थुनछेक र दर्ता प्रक्रियाको काम रोकिँदैन । न्यायाधीश र स्रेस्तेदार समन्वय र सम्पर्कमा रहेर काम गरिरहेका हुन्छन् । “न्याय सम्पादन अलिकति प्रभावित त हुनसक्छ,“ कोइरालाले भने ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार।
