काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गर्दै मुलुकको समग्र रूपान्तरणका लागि महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ।
‘तारा’ चुनाव चिह्न लिएर चुनावी मैदानमा उत्रिएको पार्टीले “सुशासन र रोजगारी समाजवादको तयारी” तथा “राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको रक्षा हाम्रो जिम्मेवारी” भन्ने नारासहित स्वाधीन, समृद्ध र आत्मनिर्भर नेपाल निर्माणको मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको हो। पार्टीले विगतका राजनीतिक परिवर्तनहरूमा आफूले निर्णायक भूमिका खेलेको दाबी गर्दै अब राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्याय स्थापनामा केन्द्रित हुने प्रतिबद्धता जनाएको छ। घोषणापत्रमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक सुधार, आर्थिक पुनरुत्थान र सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकताका विषयका रूपमा समेटिएको छ।
नेकपाले विद्यमान निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो र विकृतिपूर्ण भएको भन्दै त्यसमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ। जेनजी पुस्ताको चाहना र मुलुकको आवश्यकता अनुसार शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली परिमार्जन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने, सांसदहरूलाई विधायकी भूमिकामा सीमित राख्ने तथा संघीयताको मर्मअनुसार अधिकारको बाँडफाँट गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
सुशासनलाई मुख्य आधार बनाउँदै पार्टीले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न एक वर्षभित्र उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्ने जनाएको छ। भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने, अख्तियार र सतर्कता केन्द्रलाई एकीकृत गरी शक्तिशाली लोकपाल स्थापना गर्ने तथा डिजिटल प्रणालीमार्फत सरकारी सेवालाई फेसलेस र पेपरलेस बनाउने दाबी गरिएको छ।
आर्थिक क्षेत्रमा आगामी पाँच वर्षभित्र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। हाल २०.१५ प्रतिशत रहेको बहुआयामिक गरिबीलाई पाँच प्रतिशतमा झार्ने, प्रतिवर्ष पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने, एक लाख रिटर्नी युवालाई उद्यमी बनाउने तथा वैदेशिक लगानीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने नीति अघि सारिएको छ। साथै उत्पादन लागत घटाई स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने र व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने रणनीति पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
कृषि क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको आधार मान्दै आगामी दशकलाई ‘कृषि लगानी दशक’ घोषणा गर्ने र दुई वर्षभित्र प्रमुख खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य लिइएको छ। किसान पेन्सन, समर्थन मूल्यको अग्रिम घोषणा, कृषि बीमाको ग्यारेन्टी तथा “भोकमुक्त नेपाल” अभियान सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ। साथै दुई वर्षभित्र भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा वितरण गरी मुलुकलाई सुकुम्बासीमुक्त घोषणा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
स्वास्थ्य सेवालाई पूर्णरूपमा निःशुल्क र मौलिक हकका रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता दिँदै सन् २०८८ सम्म शतप्रतिशत नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गरिने उल्लेख छ। नसर्ने रोगहरूको उपचार समुदायस्तरमै उपलब्ध गराउने र गरिब तथा विपन्न नागरिकको बीमा प्रिमियम राज्यले व्यहोर्ने व्यवस्था गर्ने योजना पनि समेटिएको छ ।
शिक्षातर्फ ‘एक पालिका, एक स्मार्ट विद्यालय’ अवधारणालाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने र विश्वविद्यालयहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउँदै योग्यताका आधारमा नियुक्ति प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरिएको छ। खेलकुद क्षेत्रलाई राष्ट्रिय पहिचान र समृद्धिको आधार मान्दै खेलाडीको पुरस्कार राशि दोब्बर बनाउने तथा ५० हजार दर्शक क्षमताको स्मारक राष्ट्रिय रंगशाला निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ।
पूर्वाधार विकासतर्फ आगामी पाँच वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने, प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ७५० युनिट पुर्याउने, पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने, काठमाडौंमा मेट्रो रेल सञ्चालन गर्ने र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
पर्यटन क्षेत्रमा स्मार्ट टुरिज्म र इको–टुरिज्म प्रवद्र्धन गर्दै नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय वेडिङ र हिल स्टेशन हबका रूपमा विकास गर्ने योजना पनि समेटिएको छ। सामाजिक न्याय र समावेशीताको सवालमा दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम र सीमान्तकृत समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न संविधान संशोधन गर्ने र जातीय छुवाछुतविरुद्ध राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। सामाजिक सुरक्षालाई योगदानमा आधारित प्रणालीमार्फत जीवनचक्रभर विस्तार गर्ने नीति पनि अघि सारिएको छ।
परराष्ट्र नीतिमा असंलग्नतालाई सुदृढ गर्दै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराजस्ता सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने तथा राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्ने नीति अपनाइने उल्लेख छ। राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्न शासकीय स्वरूपमा सुधार गर्दै नियन्त्रण र शक्ति सन्तुलन कायम गर्ने, मन्त्रिपरिषद्को आकार २५ जनामा सीमित गर्ने तथा संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ।
समग्रमा नेकपाको चुनावी प्रतिबद्धतापत्रले सुशासन, विकास, रोजगारी र सामाजिक न्यायलाई केन्द्रमा राख्दै देश रूपान्तरणको महत्वाकांक्षी खाका प्रस्तुत गरेको छ। पार्टीले अघि सारेका लक्ष्य र कार्यक्रमहरू व्यवहारमा कति सफलतापूर्वक कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने विषय आगामी दिनमा जनताले नजिकबाट मूल्यांकन गर्ने देखिन्छ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार।
