राष्ट्रिय सभामा ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न लागेका सांसदहरूले बिदाइका क्रममा राखेका अनुभव र गुनासाहरूले नेपाली राजनीतिको तीतो यथार्थलाई उजागर गरेको छ । विकास निर्माणका आयोजना छनोट र बजेट विनियोजनमा हुने राजनीतिक पहुँच र भनसुनको हालीमुहालीप्रति सांसदहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । सांसदहरूले नै सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेको असन्तोषले नेपालको विकास प्रक्रिया पहुँचवालाको वरिपरि केन्द्रित रहेको प्रस्ट पार्छ ।
नेकपा एमालेकी सांसद शारदादेवी भट्टले सोमबारको बैठकमा व्यक्त गरेको विचार मननयोग्य छ । उनले सदन छिर्दाको जोश–जाँगर र भित्रको कार्यशैली बिचको भिन्नतालाई औँल्याउँदै राजनीतिक पहुँचका आधारमा आयोजना छनोट हुने प्रवृत्तिप्रति कडा आलोचना गरिन् । जब देशको नीति निर्माण गर्ने थलोमा रहेका जनप्रतिनिधिहरूले नै बजेट विनियोजनमा आफ्ना जायज मागहरू प्राथमिकतामा नपरेको र केवल शक्तिमा रहेकाहरूको मात्र बोलवाला भएको अनुभव गर्छन्, तब आमनागरिकमा राज्यप्रति कस्तो धारणा बन्ला ? पहुँचमुखी प्रवृत्तिले गर्दा आवश्यक ठाउँमा बजेट नपुग्ने र पहुँच भएका ठाउँमा अनावश्यक रूपमा आयोजनाहरू थुपारिने परिपाटीले विकासमा चरम क्षेत्रीय र स्थानीय असमानता निम्त्याएको छ ।
राष्ट्रिय सभालाई बुढापाका थन्काउने थलोका रूपमा मात्र बुझ्ने सरकारी र राजनीतिक दृष्टिकोण झनै घातक छ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद तारामान स्वारले उल्लेख गरेझै राष्ट्रिय सभाप्रति सरकारको उत्तरदायित्व कमजोर देखिनु र यसलाई केवल औपचारिकतामा सीमित गर्नुले हाम्रो संसदीय व्यवस्थाको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ । संविधातः राष्ट्रिय सभालाई ’चेक एण्ड ब्यालेन्स’ गर्ने र परिपक्व कानुन निर्माणमा सहयोग गर्ने थलो मानिए पनि यसलाई निर्णायक शक्तिभन्दा बाहिर राख्ने प्रयास हुनु दुःखद छ ।
समितिहरूले दिएका निर्देशन र सुझावहरूलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक नलिनुले राज्यका अङ्गहरूबिचको समन्वय फितलो रहेको देखाउँछ । समितिका अध्ययन र अनुसन्धानका लागि आवश्यक जनशक्ति र स्रोतको अभाव हुनुले हामी अझै पनि वैज्ञानिक र तथ्यमा आधारित नीति निर्माणभन्दा पनि भनसुनकै भरमा चलिरहेको देखिन्छ ।
मुलुकमा ठूला राजनीतिक परिवर्तनहरू भए तर आर्थिक प्रणाली र कार्यशैलीमा गुणात्मक परिवर्तन हुन सकेन । सांसद स्वारको अनुभवले भन्छ, ‘राजनीतिक परिवर्तन भए पनि आर्थिक प्रणालीको विकास हुन नसक्दा नागरिकहरूमा असन्तुष्टि चुलिएको छ ।’ विकासलाई पहुँच र भनसुनको घेराबाट मुक्त नगरेसम्म असन्तुष्टि घट्दैन । पहुँचको आधारमा योजना वितरण गर्दा दुर्गम र आवाजविहीनहरूको क्षेत्र सधैँ पछि परिरहने निश्चित छ, जसले अन्ततः संघीयताको मर्ममाथि नै प्रहार गर्छ । तसर्थ बजेट निर्माण प्रक्रियामा सांसदहरूका मागलाई प्राथमिकता दिने र वैज्ञानिक मापदण्डका आधारमा मात्र आयोजना छनोट गर्ने पद्धतिको विकास गर्नु अहिलेको अनिवार्य शर्त हो ।
कार्यकाल पूरा गरेका सांसदहरूको ६ वर्षे अनुभवले सरकार र राजनीतिक दलहरूका लागि तीतो सत्य उजागर गरेको छ । विकास कुनै नेता वा पहुँचवालाको कृपा होइन, नागरिकको अधिकार र राज्यको संवैधानिक दायित्व हो । अबका दिनमा आयोजना छनोटका लागि वैज्ञानिक मापदण्ड तयार गर्ने, राष्ट्रिय सभाका समितिहरूका निर्देशनलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिने र बजेट विनियोजनमा न्यायपूर्ण वितरण प्रणाली लागू गर्नु अपरिहार्य छ ।
पहुँच र भनसुनको संस्कारलाई अन्त्य नगरेसम्म समृद्धिको नारा केवल नारामा मात्र सीमित रहनेछ र जनताको असन्तोषले कुनै पनि बेला विस्फोटको रूप लिन सक्नेछ । कार्यकाल सकिन लागेका सांसदहरूको तीतो अनुभव आगामी दिनमा आउने नयाँ जनप्रतिनिधि र सरकारका लागि सुधारको मार्गचित्र बन्नुपर्छ ।
मिति २०८२ माघ २८ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार ।
