निर्वाचन आयोगले दल वा उम्मेदवारहरूलाई आफ्नो चुनावी अभियानमा बालबालिकाको प्रयोग नगर्न, उनीहरूलाई झण्डा वा निर्वाचन चिह्न बोक्न नलगाउन र सांस्कृतिक कार्यक्रम वा र्यालीहरूमा सहभागी नगराउन कडा आह्वान गरेको छ । नेपालको संविधान, बालबालिकासम्बन्धी ऐन र निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ ले स्पष्ट रूपमा बालबालिकालाई राजनीतिक गतिविधिमा प्रयोग गर्न निषेध गरेको छ ।
विडम्बनाको कुरा के छ भने सिद्धान्त र आदर्शका ठूला कुरा गर्ने राजनीतिक दलहरू नै कलिला बालबालिकालाई चुनावी गतिविधिमा प्रयोग गरिरहेका छन् । दलीय गतिविधिमा केवल आचारसंहिताको उल्लंघन मात्र छैन, बरु बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकारमाथिको गम्भीर खेलबाड र लापरवाहीको पराकाष्ठा देखिएको छ ।
आयोगका अनुसार कतिपय स्थानमा विद्यालय समयमै विद्यालय नजिकै चुनावी कार्यक्रम आयोजना गरी शैक्षिक वातावरणमा अवरोध पुर्याइएका उजुरीहरू प्राप्त भएका छन् । बालबालिकाको अध्ययन–अध्यापनमा असर पार्ने गरी गरिने यस्ता क्रियाकलापले हाम्रो समाज कति हदसम्म राजनीतिक स्वार्थमा डुबेको छ भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्छ । विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र मान्ने प्रतिबद्धतालाई लत्याउँदै राजनीतिक दलहरूले विद्यालयको हाता र बालबालिकालाई दलगत स्वार्थका लागि प्रयोग गर्नु निकै दुःखद पक्ष हो ।
निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ को दफा १३ ले स्पष्ट रूपमा जुलुस वा आमसभामा बालबालिकाको प्रयोगलाई निषेध गरेको छ । यसको उल्लंघन गर्नेलाई १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा उम्मेदवारी नै रद्द गर्नेसम्मको कडा कानुनी व्यवस्था छ । तर कानुनको यो डण्डा कागजी बाघ जस्तो मात्र देखिएको छ । जबसम्म आयोगले यस्ता लापरवाही गर्ने उम्मेदवारको उम्मेदवारी नै रद्द गर्ने जस्ता कठोर कदम चाल्दैन, तबसम्म दलहरूले बालबालिकाको प्रयोगलाई निरन्तरता दिइरहने जोखिम कायमै रहन्छ ।
निर्वाचनको समयमा बालबालिकालाई दलको टिसर्ट, लोगो वा झण्डा भिडाएर सडकमा उतार्नुले उनीहरूको बाल मनोविज्ञानमा नकारात्मक असर पार्छ । उनीहरूलाई सानै उमेरमा राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रहको भुमरीमा धकेल्नु भविष्यको नागरिक निर्माणका दृष्टिले पनि घातक छ। राजनीतिक दलहरूले आफ्नो चुनावी अभियानलाई नीति, सिद्धान्त र एजेन्डामा केन्द्रित गर्नुको साटो बालबालिकाको भीड जम्मा गरेर शक्ति प्रदर्शन गर्न खोज्नुलाई वैचारिक दरिद्रताको संकेत मान्न सकिन्छ ।
निर्वाचन आयोगले नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहहरूको ध्यानाकर्षण गराउनु सकारात्मक भए पनि अबको आवश्यकता कडा कारबाहीको हो । राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले पनि आचारसंहिताको पालना गर्नु केवल कानूनी बाध्यता मात्र नभई लोकतान्त्रिक संस्कारको प्रदर्शन हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ ।
बालबालिकालाई राजनीतिक प्रदूषणबाट मुक्त राख्न र निर्वाचनलाई मर्यादित बनाउन सबै सरोकारवालाहरू गम्भीर बन्नैपर्छ । निर्वाचन आचारसंहिताको धज्जी उडाउने जोसुकैलाई पनि कानूनी कठघरामा उभ्याएर नजिर स्थापित नगर्ने हो भने आगामी दिनमा यस्तो लापरवाही अझै बढ्दै जानेछ ।
बालबालिकाको प्रयोगबाहेक अन्य प्रावधानमा पनि दलहरू आचारसंहिता पालनामा चुकेका छन् । सार्वजनिक स्थान र राजमार्गहरूमा दलको तुल, ब्यानर झुण्ड्याउन नपाइने प्रावधान आचारसंहितामा भए पनि दलहरूले खुलेआम सडकको वारपार तुल झुण्ड्याएका छन् । चुनाव चिह्न अंकित टोपी, ब्याच र भेस्ट प्रयोग गर्न नपाइने आचारसंहिताको समेत उल्लंघन भएको देख्न पाइन्छ । राज्य सञ्चालन गर्ने, नीति निर्माणको केन्द्रमा रहने दलहरू नै आचारसंहिता उल्लंघनको अग्रमोर्चामा रहनु उचित होइन ।
मिति २०८२ फागुन १२ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार ।
