काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत ले काठमाडौं उपत्यकाका नदी तथा खोलाका किनारमा निर्माण अनुमति दिने मापदण्डसम्बन्धी अघिल्लो आदेशलाई पुनरावलोकन गर्दै उल्ट्याएको छ। अदालतको यो पछिल्लो निर्णयसँगै उपत्यकाभित्रका विभिन्न नदी–खोलाका किनारमा निर्माण गर्दा पालना गर्नुपर्ने दूरीसम्बन्धी मापदण्ड फेरि २०६५ सालमा निर्धारण गरिएको व्यवस्थाअनुसार नै कायम हुने भएको छ।
यसअघि संयुक्त इजलासले बागमती नदी बाहेक उपत्यकाका अन्य नदी तथा खोलामा तोकिएको मापदण्डभन्दा अतिरिक्त २० मिटर छाडेर मात्र निर्माण अनुमति दिनुपर्ने आदेश दिएको थियो। तर उक्त आदेशलाई पुनरावलोकन गर्दै न्यायाधीशहरू सुनिलकुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले पुरानै मापदण्ड लागू हुने स्पष्ट पारेको हो। अदालतको यस निर्णयले निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीति, शहरी विकास तथा वातावरणीय व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिन्छ।
अदालतको आदेशअनुसार अब बागमती, विष्णुमती र मनहरा नदी किनाराबाट २० मिटर दूरी कायम गरेर निर्माण गर्न पाइनेछ। यी नदीहरू उपत्यकाका प्रमुख जलप्रवाहका रूपमा परिचित छन् र तिनको संरक्षण तथा व्यवस्थापनसँगै शहरी विस्तारलाई सन्तुलनमा राख्न यो मापदण्ड महत्वपूर्ण मानिन्छ। त्यस्तै, धोबिखोलाको हकमा भने आयोजना लागू भएको क्षेत्रमा सम्बन्धित परियोजनाको योजना (प्लानिङ) अनुसार निर्माण गर्न पाइनेछ।
यदि कुनै क्षेत्रमा आयोजना योजना लागू नभएको अवस्थामा भने कम्तीमा ९ मिटर दूरी छाड्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नख्खु खोलाको किनारमा निर्माण गर्दा १२ मिटर दूरी कायम गर्नुपर्नेछ भने बल्खु, कर्मसाना, कोइके, साले र महादेव खोलाहरूमा १० मिटर दूरी अनिवार्य गरिएको छ। करखुसी खोलाको हकमा ६ मिटर दूरी छाड्नुपर्नेछ। त्यसैगरी, टुकुचा, सामाखुसी तथा उपत्यकाभित्र बग्ने अन्य साना खोलाहरूका किनारमा ४ मिटर दूरी कायम गर्नुपर्ने अदालतको आदेश छ।
अदालतले कुनै पनि खोला, खोल्सी वा राजकुलोलाई छोपेर निर्माण गर्न नपाइने स्पष्ट निर्देशन दिएको छ। यसले प्राकृतिक जलनिकास प्रणालीको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। पछिल्ला वर्षहरूमा उपत्यकामा अव्यवस्थित शहरीकरण, अतिक्रमण र नदी–खोलाको साँघुरो हुँदै गएको अवस्थाले बाढी तथा डुबानको जोखिम बढाउँदै आएको सन्दर्भमा अदालतको यो निर्णयलाई महत्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।हनुमन्ते खोला बग्ने नगरोन्मुख गाउँपालिकाहरूका हकमा भने विशेष व्यवस्था गरिएको छ।
ती क्षेत्रमा खोलाको किनारबाट २० मिटर दूरी कायम गरेर मात्रै निर्माण गर्नुपर्नेछ। यसले ती क्षेत्रहरूमा भइरहेको तीव्र शहरीकरणलाई नियमन गर्ने प्रयासको रूपमा पनि व्याख्या गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतले आफ्नो आदेशमा कार्यकारी निकायको नीतिगत क्षेत्राधिकारमा अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्ने सिद्धान्तलाई समेत जोड दिएको छ। अदालतले यसअघि स्थापित नजीर तथा प्रतिपादित सिद्धान्तहरूको कार्यान्वयन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै पुनरावलोकनमार्फत अघिल्लो आदेशलाई उल्ट्याएको हो। यसको अर्थ, अदालतले नीति निर्माण र कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी कार्यकारी निकायमै रहने भन्दै न्यायिक संयमको सिद्धान्तलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ।
यो निर्णयले शहरी विकास मन्त्रालय, स्थानीय तहहरू तथा सम्बन्धित निकायहरूलाई पुनः स्पष्ट मार्गनिर्देशन दिएको छ। अब निर्माण अनुमति दिने निकायहरूले २०६५ सालमा निर्धारण गरिएको मापदण्डलाई आधार मानेर अनुमति दिनुपर्नेछ। यसले विगत केही समयदेखि अन्योलमा परेको निर्माण अनुमति प्रक्रियालाई समेत स्पष्ट बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, वातावरणविद् तथा शहरी योजनाविद्हरूले भने यस्तो निर्णयले नदी–खोलाको संरक्षणमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्।
कतिपयले पुरानो मापदण्ड पर्याप्त नहुन सक्ने तर्क गर्दै थप कडाइ आवश्यक रहेको बताएका छन् भने अन्यले स्पष्ट नीति नै दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि आवश्यक भएको बताएका छन्। उपत्यकामा बाढी, डुबान र ढल निकास समस्याहरू दिनप्रतिदिन जटिल बन्दै गएको अवस्थामा नदी किनार व्यवस्थापन अत्यन्त संवेदनशील विषय बनेको छ। यस सन्दर्भमा अदालतको निर्णयले विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्ने चुनौतीलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ।
समग्रमा, सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले उपत्यकामा नदी किनारसँग सम्बन्धित निर्माण मापदण्डलाई पुरानै अवस्थामा फर्काएको छ भने कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायहरूमा स्पष्ट रूपमा निहित गराएको छ। अब यस निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन कति हुन्छ भन्ने कुराले आगामी दिनमा उपत्यकाको शहरी संरचना र वातावरणीय अवस्था कस्तो हुने भन्ने निर्धारण गर्नेछ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
