कारागार भनेको कानुन उल्लंघन गर्नेहरूलाई दण्ड दिने, सुधार गर्ने र समाजलाई सुरक्षित राख्ने राज्यको नियन्त्रित र संवेदनशील निकाय हो । तर नेपालका कारागारहरू बारम्बार अपराधको पुनरावृत्ति, आन्तरिक गुण्डागर्दी र सुरक्षा व्यवस्थाको लाचारीका कारण विवादमा आउने गरेका छन् ।
विराटनगरस्थित मोरङ जिल्ला कारागारको ‘बी’ ब्लकमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको संयुक्त टोलीले गरेको खानतलासीका क्रममा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी नगद, मोबाइल फोन, फलामे रड, बेल्चा र फलामका पाइप बरामद भएको घटनाले राज्यको कारागार सुरक्षा र व्यवस्थापन प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
कारागारभित्र सुरक्षाका दृष्टिले प्रतिबन्धित मानिएका फलामे रड, बेल्चा, सञ्चारका साधन र ठूलो परिमाणमा नगद रकम कसरी भित्रिए ? यो गम्भीर प्रश्न छ । कैदीबन्दी बस्ने कोठा नम्बर १ र २ बाट मोबाइल र ८ वटा फलामे रडहरू भेटिनु सामान्य असावधानी मात्र हुन सक्दैन । पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका मनिष विकले मोबाइलमार्फत बाहिर सम्पर्क गर्ने गरेको र भारतीय नागरिक चञ्चल वर्मा तथा तत्कालीन चौकीदार विशाल निरौला बस्ने ठाउँबाट फलामे रडहरू बरामद हुनुले कारागारभित्रै अर्को आपराधिक सञ्जाल सक्रिय रहेको प्रस्ट पार्छ । ५२९ जना कैदीबन्दी रहेको ‘बी’ ब्लकमा यसरी हतियार र नगद सञ्चित हुनुले कुनै ठूलो हिंसात्मक झडप वा आपराधिक षड्यन्त्रको तयारी भइरहेको त थिएन भन्ने आशंका जन्माएको छ ।
कारागारभित्र नाइके र चौकीदारको नाममा चल्ने ‘हुकुमी शासन’ र आतंकले अर्को प्रश्न जन्माएको छ । मोरङ कारागारमा केही समयदेखि नाइके र चौकीदारको समूहले अन्य कैदीबन्दीलाई नियन्त्रणमा राख्ने, धम्क्याउने र अमानवीय यातना दिने गरेको तथ्य उजागर भएको छ । पीडित कैदीबन्दीहरूले चलाखीपूर्वक ३७ जनालाई बाहिर निकालेर प्रहरीको जिम्मा लगाएपछि मात्र सुरक्षाकर्मीलाई ब्लकभित्र छिरेर खानतलासी गर्ने हिम्मत र वातावरण मिलेको छ । सुरक्षाकर्मी स्वयम् कारागारभित्र छिर्न डराउनुपर्ने र कैदीबन्दीकै पहलमा अनुसन्धान सम्भव हुनुले कारागार प्रशासनको लाचारी र विफलतालाई उदांगो पारिदिएको छ ।
कारागारभित्र प्रतिबन्धित सामग्री र भारी रकम भित्र्याउन आन्तरिक प्रशासन र सुरक्षाकर्मीको संलग्नता वा मिलोमतोबिना सम्भव हुँदैन । बाहिरबाट भेटघाटका नाममा आउने मानिसहरू र दैनिक उपभोग्य वस्तुको ओसारपसारमा खटिने कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मीको सूक्ष्म छानबिन हुनु आवश्यक छ । यदि कारागारका कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मी नै प्रलोभनमा परेर वा बेवास्ता गरेर यस्ता हतियार तथा मोबाइल भित्र्याउन सघाउँछन् भने त्यो राज्य विरुद्धकै गम्भीर अपराध हुन्छ ।
मोरङ प्रहरीले सुरु गरेको अनुसन्धान बरामद सामग्री कसको हो र रकमको स्रोत के हो भन्नेमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । प्रतिबन्धित सामग्री भित्र्याउन सघाउने कारागारका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र सम्बन्धित नाइके–चौकीदारहरूमाथि कडा कानुनी र विभागीय कारबाही गरिनुपर्छ । देशैभरका कारागारहरूमा चौकीदार–नाइके प्रथाका नाममा चल्ने शोषण र अत्याचारको अन्त्य गरी कारागारलाई साँचो अर्थमा सुधार गृहका रूपमा विकसित गर्न तत्काल व्यापक सुधारको कदम चाल्नु अनिवार्य छ ।
२०८३ भदौ २८ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रयि दैनकिबाट साभार ।
