काठमाडौं । सरकारले पूर्वाधार आयोजनासँग सम्बन्धित मुद्दा छिटो टुंग्याउने उद्देश्यले छुट्टै पूर्वाधार न्यायाधिकरण गठन गर्ने तयारी गरेको छ ।
पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित ठेक्का, जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारणलगायतका विवाद अदालतमा पुगेपछि लामो समयसम्म मुद्दा विचाराधीन रहने र त्यसका कारण आयोजना वर्षौंसम्म अलपत्र पर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्न सरकारले विशेष न्यायाधिकरण गठन गर्न लागेको हो । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित विवादलाई शीघ्र निरुपण गर्ने गरी ‘पूर्वाधार न्यायाधिकरण गठन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’को मस्यौदा तयार पारेको छ । मन्त्रालयले उक्त विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सर्वसाधारणबाट राय तथा सुझावसमेत मागेको छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा पूर्वाधार आयोजनासँग सम्बन्धित मुद्दा दायर भएको मितिले ९० दिनभित्र अनिवार्य रूपमा किनारा लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । दफा १० मा मुद्दा दायर भएको मितिले ९० दिनभित्र त्यस्तो मुद्दाको किनारा गरिसक्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । पूर्वाधार आयोजनाका विवाद सामान्य अदालत हुँदै माथिल्लो अदालतसम्म पुग्दा लामो समय लाग्ने गरेको र त्यसले आयोजनाको निर्माण तथा कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको सरकारको निष्कर्ष छ । यही समस्यालाई सम्बोधन गर्न विशेष अधिकार क्षेत्रसहित विज्ञहरूको सहभागितामा छुट्टै न्यायाधिकरण आवश्यक परेको विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार सडक, जलविद्युत्, विद्युत् प्रसारण लाइन, विमानस्थल, सूचना प्रविधि, सहरी विकास, खानेपानीलगायतका पूर्वाधार आयोजनासँग जोडिएका विवादका कारण मुलुकभर सयौं आयोजना लामो समयदेखि प्रभावित हुँदै आएका छन्। कतिपय आयोजना अदालतमा मुद्दा परेकै कारण अघि बढ्न नसक्ने अवस्था रहेको सरकारको भनाइ छ । विधेयकमा भनिएको छ, यस्ता रिट निवेदन किनारा लाग्न लामो समय लाग्दा देशभर सयौं आयोजना वर्षौंसम्म मुद्दामै अल्झिएर अलपत्र अवस्थामा रहनुपरेको छ । त्यसको समाधानका लागि विशेष अधिकार क्षेत्र तोकी विज्ञहरूको संलग्नतामा शीघ्र रूपमा मुद्दा किनारा लगाउने गरी पूर्वाधार न्यायाधिकरण गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको हो ।
प्रस्तावित न्यायाधिकरणको निर्णयमा चित्त नबुझेमा सम्बन्धित पक्षले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । विधेयकको दफा १२ मा न्यायाधिकरणको निर्णयविरुद्ध ३० दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। तर, पुनरावेदन पुगेपछि सर्वोच्च अदालतले पनि त्यस्तो मुद्दा ९० दिनभित्र टुंग्याउनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । यसरी न्यायाधिकरण र सर्वोच्च अदालत दुवै तहमा समयसीमा तोकिएपछि पूर्वाधारसम्बन्धी विवाद लामो समयसम्म न्यायिक प्रक्रियामा अल्झिने अवस्था घट्ने सरकारको अपेक्षा छ। मुद्दाको छिटो निरुपण हुँदा निर्माणाधीन आयोजनाको लागत बढ्ने, निर्माण अवधि लम्बिने र सार्वजनिक स्रोतको उपयोगमा असर पर्ने समस्या पनि कम हुने सरकारको विश्वास छ ।
प्रस्तावित विधेयकले पूर्वाधार निर्माणको दायरा पनि फराकिलो बनाएको छ । विधेयकको परिभाषाअनुसार पूर्वाधार निर्माण भन्नाले सडक, जलविद्युत् तथा विद्युत् प्रसारण लाइन, विमानस्थल, सूचना प्रविधि, सहरी विकास, खानेपानीलगायतका भौतिक संरचनाको निर्माण, मर्मत तथा सम्भारलाई जनाउनेछ । यी क्षेत्रका आयोजनासँग सम्बन्धित विभिन्न विवाद न्यायाधिकरणको क्षेत्राधिकारमा पर्नेछन्। विशेषगरी सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणका ठेक्का, सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) आयोजना, निर्माण व्यवसायी तथा परामर्शदातासँग सम्बन्धित जनशक्ति, आपूर्तिकर्ता, स्थानीय प्रभावित व्यक्ति, संस्था वा समुदायबीच उत्पन्न हुने विवादलाई न्यायाधिकरणले हेर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यसैगरी सार्वजनिक खरिद तथा पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी संयुक्त उपक्रम अर्थात् ज्वाइन्ट भेन्चरमा सहभागी साझेदारबीचको विवाद पनि न्यायाधिकरणको क्षेत्राधिकारमा रहनेछ । बोलपत्रसँग सम्बन्धित कार्यसम्पादन जमानत तथा अग्रिम भुक्तानी जमानतसम्बन्धी विवादसमेत यही निकायबाट निरुपण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । आयोजनाको सीमा क्षेत्र अर्थात् राइट अफ वे, जग्गा प्राप्ति तथा भोगाधिकारसँग सम्बन्धित विवादलाई पनि न्यायाधिकरणको क्षेत्राधिकारमा राखिएको छ । ठेक्का तथा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा ठेकेदार छनोट, ठेक्का अन्त्य गर्ने विषय तथा निर्माण व्यवसायी वा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राख्ने सम्बन्धी विवादसमेत न्यायाधिकरणले हेर्ने प्रस्ताव छ । पूर्वाधार आयोजनामा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री उत्खनन गर्ने विधि र स्थलका विषयमा उत्पन्न विवाद तथा आयोजना सम्पन्न भएपछि त्यसको मर्मत, सम्भार तथा सञ्चालनमा निर्माण व्यवसायीको दायित्वसम्बन्धी विवाद पनि न्यायाधिकरणको क्षेत्राधिकारभित्र पर्नेछन् ।
सरकारले न्यायाधिकरण गठन भएपछि पूर्वाधार आयोजनामा देखिने प्राविधिक र व्यावसायिक प्रकृतिका विवादलाई सम्बन्धित विषयका विज्ञको संलग्नतामा समाधान गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसका लागि न्यायाधिकरणमा कानुनी ज्ञानसँगै सार्वजनिक खरिद, आयोजना व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र तथा इन्जिनियरिङ क्षेत्रको अनुभव भएका व्यक्तिलाई सहभागी गराउने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित विधेयकको दफा ३ मा न्यायाधिकरणको स्थापना र गठनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । विधेयक संघीय संसद्बाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ । ऐन लागू भएपछि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी एक पूर्वाधार न्यायाधिकरण स्थापना गर्नेछ ।
न्यायाधिकरणमा उच्च अदालतका न्यायाधीशमध्येबाट एक जना अध्यक्ष रहने प्रस्ताव छ। न्याय परिषद्को परामर्शमा उच्च अदालतका न्यायाधीशमध्येबाट नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले तोकेको व्यक्ति अध्यक्ष बन्नेछ । त्यस्तै अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, वाणिज्य कानुन वा वित्त विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र सार्वजनिक खरिदको क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्ष कार्य अनुभव भएको व्यक्तिमध्येबाट मन्त्रिपरिषद्ले एक जना विज्ञ सदस्य नियुक्त गर्नेछ । इन्जिनियरिङ विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र आयोजना व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्ष अनुभव हासिल गरेको व्यक्तिमध्येबाट अर्को एक जना विज्ञ सदस्य नियुक्त गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसरी न्यायाधीकरणमा कानुन, सार्वजनिक खरिद र प्राविधिक तथा आयोजना व्यवस्थापन क्षेत्रको विशेषज्ञता एकै ठाउँमा उपलब्ध गराउने सरकारको योजना छ ।
प्रस्तावित न्यायाधिकरणको मुकाम काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ र यसको प्रादेशिक क्षेत्राधिकार नेपालभर हुनेछ। आवश्यकताअनुसार नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी थप न्यायाधिकरण गठन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तो न्यायाधिकरणको मुकाम र क्षेत्राधिकार राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामै तोकिनेछ । विधेयकको अर्को महत्वपूर्ण व्यवस्था भनेको मुद्दा परेकै आधारमा सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणको काम स्वतः रोक्न नपाइने हो। अदालत वा न्यायाधिकरणले अन्यथा आदेश दिएको अवस्थामा बाहेक सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी काम मुद्दा दायर भएकै कारण रोक्न नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
सरकारले यस्तो व्यवस्थाले पूर्वाधार आयोजनालाई अनावश्यक कानुनी अवरोधबाट जोगाउने अपेक्षा गरेको छ । आयोजना निर्माणका क्रममा कुनै विवाद उत्पन्न भएर अदालत वा न्यायाधिकरणमा मुद्दा दायर हुनेबित्तिकै सम्पूर्ण निर्माण प्रक्रिया रोकिँदा आयोजना ढिलो हुने, लागत बढ्ने र राज्य तथा निजी क्षेत्र दुवैलाई ठूलो आर्थिक भार पर्ने गरेको सरकारको बुझाइ छ । तर, विवादका कारण आयोजना रोक्नैपर्ने अवस्था देखिएमा न्यायाधिकरणले अन्तरकालीन आदेश जारी गर्न सक्नेछ । अर्थात् मुद्दा परेकै कारण आयोजना स्वतः रोकिने छैन, तर न्यायाधिकरणले आवश्यक ठानेमा निश्चित काम वा सम्पूर्ण आयोजनासम्बन्धी काम रोक्न आदेश दिन सक्नेछ ।
पूर्वाधार आयोजनामा देखिने कानुनी विवादको शीघ्र निरुपणलाई सरकारले विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडेको छ । लामो समयसम्म अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहँदा आयोजनाको लागत बढ्ने, निर्माण व्यवसायी तथा सरकारबीच विवाद थप गहिरिने, ऋण तथा लगानीको लागत बढ्ने र नागरिकले आयोजनाबाट पाउने सेवा ढिलो हुने अवस्था रहँदै आएको छ । विशेषगरी ठेक्का विवाद, जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा, कालोसूची, ठेकेदार छनोट तथा सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित विवादले ठूला आयोजना प्रभावित हुँदै आएका छन् । यस्ता विवादलाई सामान्य अदालतको नियमित प्रक्रियाबाट टुंग्याउन लामो समय लाग्ने भएकाले सरकारले विषयगत विज्ञसहितको विशेष न्यायिक संयन्त्रको अवधारणा अघि सारेको हो ।
अब विधेयकमा सर्वसाधारणबाट प्राप्त सुझावलाई समेत समेटेर सरकारले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । संघीय संसद्मा विधेयक प्रस्तुत भएपछि त्यसमा थप छलफल र संशोधन हुन सक्नेछ । संसद्बाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्रै प्रस्तावित पूर्वाधार न्यायाधिकरणले कानुनी हैसियत प्राप्त गर्नेछ । सरकारले प्रस्तावित कानुनी संरचनामार्फत पूर्वाधार आयोजनासम्बन्धी विवाद समाधानको समय घटाउने मात्र होइन, आयोजना कार्यान्वयनमा देखिने कानुनी अनिश्चितता कम गर्ने लक्ष्य राखेको छ । ९० दिनको समयसीमा, विज्ञ सदस्यको सहभागिता र मुद्दा परेकै आधारमा आयोजना रोक्न नपाइने व्यवस्थाले पूर्वाधार निर्माणलाई गति दिने सरकारको अपेक्षा छ । तर, यस्तो समयसीमा व्यवहारमा कति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ र न्यायाधिकरणले ठूलो संख्यामा आउने सम्भावित विवादलाई तोकिएको अवधिमै निष्पक्ष रूपमा टुंग्याउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषय भने यसको कार्यान्वयनपछि स्पष्ट हुनेछ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रयि दैनकिबाट साभार ।
