काठमाडौँ । उपत्यकाका नदी किनारलाई अतिक्रमणमुक्त बनाउने, सौन्दर्यीकरण गर्ने र नदीको प्राकृतिक बहाव फर्काउने सरकारी अभियान आफैँमा नराम्रो होइन ।
तर कुनै पनि विकास वा वातावरणीय सुधारका योजनाहरू मानवीय संवेदना र नागरिकको मौलिक हकलाई कुल्चिएर पूरा हुन सक्दैनन् । पछिल्लो समय बागमती, विष्णुमती लगायतका नदी किनार क्षेत्रमा वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई हठात् हटाउने सरकारी नीति र त्यसपछिको फितलो व्यवस्थापनले राज्यको अनुदार कार्यशैली प्रस्ट भएको छ । विस्थापनपछि सुकुमबासीहरूको स्थायी पुनःस्थापना र सुरक्षित आवासको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुको सट्टा केवल टालटुले र अस्थायी राहत प्याकेज ल्याएर सरकार नागरिकको आवासको हक सम्बन्धी संवैधानिक जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको देखिन्छ ।
मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले नदी किनारबाट हटाइएका प्रभावित परिवारलाई राहतस्वरूप एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ र आफैँ वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था गर्न हाललाई ३ महिनाका लागि प्रतिमहिना १५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ । सामान्य दृष्टिमा सरकारी कदम सकारात्मक र मानवीय जस्तो देखिए पनि गहिरिएर हेर्दा सुकुमबासी समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नेभन्दा पनि तत्कालको आक्रोश शान्त पार्ने काम मात्र हो । सुकुमबासीले आफैँ बसोबासको व्यवस्थापन गरेको ठाउँमा लखेटेर फेरि आफैँ व्यवस्था गर्न भन्नु उचित कदम देखिँदैन ।
काठमाडौँ जस्तो महँगो सहरमा महिनाको १५ हजार रुपैयाँले एउटा परिवारले कोठा भाडामा लिएर, खाएर जीवनयापन गर्न कति सम्भव छ ? अझ ३ महिनाको म्याद सकिएपछि ती भूमिहीन र आश्रयविहीन नागरिकहरू कहाँ जाने ? जीवन र आवासको अनिश्चिततामाथि सरकारले कुनै ठोस जवाफ दिएको छैन ।
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ । विना कुनै वैकल्पिक व्यवस्था नागरिकलाई सडकमा पुर्याउनु र त्यसपछि केही पैसाको पोको दिएर सरकारी कर्तव्य पूरा भएको ठान्नु कल्याणकारी राज्यको चरित्र होइन । सुकुमबासी समस्या केवल नदी किनारको अतिक्रमण वा कानुन कार्यान्वयनको प्राविधिक विषय मात्र होइन, मुलुकको गम्भीर सामाजिक–आर्थिक र राजनीतिक मुद्दा हो । देशको आर्थिक शिथिलता, रोजगारीको अभाव र गरिबीका कारण राजधानीका नदी किनारमा ओत लाग्न आइपुगेका नागरिकलाई अतिक्रमणकारीको साझा डालोमा राखेर मात्र हेरिनु अन्यायपूर्ण हुन्छ । वास्तविक सुकुमबासी को हुन् र हुकमवासी को हुन् भन्ने वर्गीकरण गर्न राज्य सधैँ असफल रहँदै आएको छ ।
स्थानीय तह र अधिकारकर्मीहरूले औँल्याए जस्तै सरकारले दीर्घकालीन र दिगो समाधानभन्दा अस्थायी राहतमा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्दा समस्या झन् जटिल बन्दै गएको छ । एकमुष्ट नगद सहयोगले सुकुमबासीको टाउको लुकाउने स्थायी छानो र रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन । राज्यले आवास नीति ल्याउँदा रोजगारी, बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको पहुँचलाई एकीकृत रूपमा समेट्नुपर्छ । सरकारले वृद्ध, असहाय र अशक्तलाई होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने र बालबालिकाको शिक्षाका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने त भनेको छ तर अहिलेसम्मका सरकारी संरचना र होल्डिङ सेन्टरहरूको दयनीय अवस्था हेर्दा सरकारी निर्णय पनि कागजमै सीमित हुने आशंका बढाएको छ ।
विगतमा पनि सुकुमबासी समस्या समाधानका लागि दर्जनौँ आयोगहरू बने, करोडौँ रुपैयाँ खर्च भए तर ती सबै दलगत स्वार्थ र भोट बैंकको राजनीतिक दाउपेचमा बन्धक बने । जसको परिणामस्वरूप आज हजारौँ परिवारहरू विस्थापनको पीडा र भविष्यको अन्योलबिच छटपटाइरहेका छन् । नदीको सौन्दर्यीकरण आवश्यक छ तर नागरिकको जीवनलाई कुरुप बनाएर गरिने सौन्दर्यीकरणको कुनै औचित्य हुँदैन । विकासले नागरिकलाई विस्थापित होइन, स्थापित गर्न सक्नुपर्छ ।
सरकारले तत्कालका लागि घोषणा गरेको राहत प्याकेजलाई स्वागत गर्दै अबको ध्यान ३ महिने अवधिभित्रै स्थायी पुनःस्थापना कसरी गर्ने भन्नेतर्फ जानुपर्छ । स्थानीय सरकार र सरोकारवाला निकायसँगको समन्वयमा वास्तविक भूमिहीनहरूको पहिचान गरी विस्थापितहरूलाई निश्चित स्थानमा सामूहिक आवास वा जग्गाको व्यवस्था गरिनुपर्छ । अस्थायी आर्थिक सहयोगले समस्यालाई केही समयका लागि पन्छाउन त सक्ला तर यसले भविष्यमा झन् ठूलो सामाजिक असन्तोष र जटिलता निम्त्याउने निश्चित छ । विस्थापितको स्थायी आवास र सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी विना सुकुमबासी समस्याको स्थायी व्यवस्थापन सधैँ अनिश्चित र अधुरो नै रहने देखिन्छ ।
मिति २०८३ जेठ ७ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
