कुनै पनि मुलुक वा शहरको विकास र समृद्धिको ऐना सार्वजनिक पूर्वाधारहरू हुन् । शहर भित्रिने र बाहिरिने मुख्य नाकाका रूपमा रहने बसपार्कले सम्बन्धित क्षेत्रको सभ्यता र व्यवस्थापनको पहिलो विम्ब प्रस्तुत गर्छ ।
तर प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण र मुलुककै पर्यटकीय राजधानी घोषणा गरिएको पोखराको मुख्य बसपार्कलाई हेर्दा राज्यको चरम उदासिनता, अक्षमता र विकासमा हुने असीमित विलम्बको एउटा कुरूप नमूना छताछुल्ल हुन्छ ।
पोखरामा आधुनिक र व्यवस्थित बसपार्क बनाउने योजना ५० वर्षदेखि अधुरै रहनु र बसपार्कका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गा उल्टै अतिक्रमणको चेपुवामा परेर खुम्चिनुले नेपालको शासकीय प्रणाली र विकासप्रतिको उदासिनतालाई उजागर गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरा देशका ६३ जिल्लासँग यातायात सञ्जालमा जोडिएको छ । यहाँबाट दैनिक ३०० भन्दा बढी सवारीसाधनहरू देशका विभिन्न गन्तव्यका लागि छुट्छन् । यति ठूलो महत्व भएको पर्यटकीय केन्द्रको बसपार्क फोहोरको दुर्गन्ध, बिजुलीका जीर्ण पोल, लत्रिएका तार, धुलाम्मे सडक र पानी जमेका खाल्डाखुल्डीको नमूना बनेको छ ।
बसपार्कमा न त व्यवस्थित टिकट काउन्टर छ, न बस राख्ने उपयुक्त ट्रयाक र यात्रु विश्राम कक्ष । बसपार्क अस्तव्यस्त हुँदा यातायात व्यवसायीहरूले सडक किनारबाटै जोखिमपूर्ण रूपमा यात्रु चढाउने र ओराल्ने गरिरहेका छन्, जसले पृथ्वीचोक क्षेत्रको ट्राफिक व्यवस्थापनलाई खल्बल्याएको छ ।
पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले विक्रम संवत् २०३२ सालमा बसपार्क निर्माणकै लागि भनेर २०५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । तर आधा शताब्दी बितिसक्दा पनि योजना कागजमै सीमित हुँदा बसपार्कको जग्गा भूमाफिया, स्थानीय र सुकुमबासीका नाममा तीव्र रूपमा अतिक्रमणमा परेको छ । परिणाम स्वरूप सुरुको २०५ रोपनी जग्गा अहिले खुम्चिएर जम्मा ६० रोपनीमा सीमित हुन पुगेको छ । बाँकी जग्गा कहाँ गयो ? कसले बेच्यो वा मिच्यो ? यसको यकिन तथ्यांक कुनै सरकारी निकायसँग नहुनुले राज्यले सम्पत्ति संरक्षणमा देखाएको लाचारी र गैरजिम्मेवारीपन प्रस्ट भएको छ ।
ढिलै भए पनि पोखरा महानगरपालिका र नगर विकास समितिले अहिले अतिक्रमित जग्गा खाली गराई बसपार्क निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन पहल थाल्नु सकारात्मक कदम हो । महानगरले वैशाख ४ गते जारी गरेको ३५ दिने सूचनाको म्याद सकिएपछि नगर विकास समितिले पुनः १५ दिने अल्टिमेटम दिँदै पसल र संरचना हटाउन निर्देशन दिएको छ । यसपटक महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सुकुमबासीहरूसँग सर्वपक्षीय छलफल गरी गुरुयोजना अनुसार अघि बढ्ने तत्परतालाई निष्कर्षमा पुर्याउनु आवश्यक छ ।
बसपार्क क्षेत्रभित्र हाल ५७५ भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासी परिवारले विवरण बुझाएका छन् । यहाँनेर राज्यले २ वटा कुरामा अत्यन्तै स्पष्ट र संवेदनशील हुन जरुरी छ । पहिलो, पृथ्वी राजमार्ग निर्माणपछि बाँकी रहेको सम्पूर्ण १८७ रोपनी जग्गामै बसपार्क बन्नुपर्छ । बसपार्कको जग्गामा कसैलाई राख्ने र कसैलाई हटाउने गर्नु हुँदैन । दोस्रो, विकासका नाममा नागरिकलाई सडकमा अलपत्र पार्न पाइँदैन । वर्षौँदेखि बसोबास गरिरहेका वास्तविक सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको उचित छानबिन गरी न्यायोचित विकल्प र मानवीय पुनःस्थापनाको ग्यारेन्टी राज्यले गर्नैपर्छ ।
विकासका योजनाहरू समयमै कार्यान्वयन नहुँदा कसरी सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट हुन्छ भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण पोखरा बसपार्क हो । अब कुनै पनि राजनीतिक दबाब, कानुनी छिद्र वा प्रशासनिक आलटालका बहानामा योजनालाई पुनः अल्मल्याउने छुट महानगर र प्रदेश सरकारलाई छैन । पोखराको साख र नेपालको पर्यटन क्षेत्रको साख जोगाउनका लागि पनि अबका दिनमा दृढ इच्छाशक्तिका साथ अतिक्रमित जग्गा खाली गराइनुपर्छ । गुरुयोजना अनुसारको आधुनिक, प्रविधियुक्त र सुविधायुक्त बसपार्क निर्माण तत्काल सुरु गरिनुपर्छ ।
मिति २०८३ जेठ १२ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
