काठमाडौं । पूर्वगृहमन्त्री तथा ‘हामी नेपाल’ का संस्थापक सुधन गुरुङमाथि गरिएको अनुसन्धान औपचारिक रूपमा सम्पन्न भएको छ ।
सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले आफ्नो अनुसन्धान कार्य पूरा गरिसकेको र अहिले प्रतिवेदन लेखनको अन्तिम चरणमा रहेको जनाएको छ । समितिका सदस्य तथा प्रवक्ता अच्युतमणि नेउपानेले अनुसन्धान सकिएको पुष्टि गर्दै छिट्टै प्रतिवेदन सरकारसमक्ष बुझाइने जानकारी दिएका छन् । “अनुसन्धानको काम सकिएको छ, अहिले धमाधम प्रतिवेदन लेखन भइरहेको छ । हामी एक–दुई दिनभित्रै प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा छौँ,” नेउपानेले भने। उनका अनुसार समितिले तोकिएको समयसीमाभित्रै आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने गरी काम गरिरहेको छ । प्रतिवेदन लेखनको काम बाँकी रहेकोले समितिले ५ दिनको समय माग गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को २०८३ वैशाख २८ गते बसेको बैठकले पूर्वगृहमन्त्री गुरुङमाथि उठेका आरोपहरूको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिको नेतृत्व उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीले गरेका छन् भने सदस्यमा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपाने रहेका छन् । समिति गठनसँगै गुरुङमाथि लागेको अकुत सम्पत्ति आर्जन, करसम्बन्धी अनियमितता तथा अन्य आर्थिक गतिविधिहरूको विस्तृत अध्ययन सुरु गरिएको थियो । समितिले आफ्नो कार्य जेठ ४ गतेदेखि औपचारिक रूपमा सुरु गरेको थियो। गुरुङको सम्पत्ति विवरण, उनले तिरेको कर, विभिन्न आर्थिक कारोबार तथा अन्य सम्बन्धित अभिलेखहरूको गहिरो अध्ययन गरिएको समितिले जनाएको छ। समितिलाई १५ दिनको समयावधि प्रदान गरिएको थियो, जसअनुसार यसको कार्यकाल जेठ १९ गते मंगलबार समाप्त हुँदैछ। समयसीमा सकिनुअघि नै प्रतिवेदन तयार पार्ने लक्ष्यका साथ समिति सक्रिय रूपमा काम गरिरहेको छ ।
पूर्वगृहमन्त्री गुरुङमाथि अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप लागेपछि सरकारमाथि पनि छानबिनको दबाब बढेको थियो । विशेषगरी जेनजी आन्दोलनपछि गरिएको शेयर कारोबार तथा जग्गा खरिद बिक्रीमा असामान्य गतिविधि देखिएको भन्दै शंका उत्पन्न भएको थियो । गुरुङले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको सम्पत्ति विवरण र गृहमन्त्री भएपछि बुझाएको विवरणबीच ठूलो अन्तर देखिएको दाबी पनि सार्वजनिक भएको थियो । यसले उनको आर्थिक पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको थियो । यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानमा रहेका व्यवसायी दीपक भट्टसँग गुरुङको व्यापारिक साझेदारी रहेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि अनुसन्धान झनै गहिरिएको थियो । भट्टसँगको आर्थिक सम्बन्धले गुरुङमाथि थप शंका उत्पन्न गरेको र त्यसकै आधारमा छानबिन समिति गठन गरिएको बताइएको छ । समितिले गुरुङ र भट्टबीचको आर्थिक लेनदेन, साझेदारी तथा अन्य सम्बन्धहरू पनि सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरेको जनाएको छ । समितिका एक सदस्यका अनुसार अनुसन्धानका क्रममा विभिन्न सरकारी निकायबाट आवश्यक कागजातहरू संकलन गरिएको थियो। राजस्व विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्राप्त विवरणहरूको आधारमा गुरुङको सम्पत्ति वृद्धिको स्रोत पत्ता लगाउने प्रयास गरिएको थियो । प्रारम्भिक अध्ययनमा केही शंकास्पद कारोबार देखिएको संकेत मिले पनि त्यसबारे अन्तिम निष्कर्ष प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिने जनाइएको छ ।
गुरुङमाथि लागेको आरोप र त्यससम्बन्धी अनुसन्धानले राजनीतिक वृत्तमा पनि व्यापक चर्चा पाएको छ। सत्तापक्ष र विपक्षी दलहरूबीच आरोप–प्रत्यारोप चलिरहेको छ भने पारदर्शिता र सुशासनको विषय पुनः बहसको केन्द्रमा आएको छ । केहीले यसलाई भ्रष्टाचारविरुद्धको सकारात्मक कदमका रूपमा लिएका छन् भने केहीले राजनीतिक प्रतिशोधका रूपमा पनि व्याख्या गरेका छन् । यसबीचमा गुरुङले भने आफूमाथि लगाइएका आरोपहरू अस्वीकार गर्दै आएका छन्। उनले आफ्ना सबै सम्पत्ति कानुनी रूपमा आर्जित भएको दाबी गर्दै छानबिनबाट सत्य बाहिर आउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उनले राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण आफूलाई लक्षित गरिएको आरोप पनि लगाएका छन्।
समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि मात्र गुरुङमाथि लागेको आरोपको वास्तविकता स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ । यदि प्रतिवेदनले गम्भीर अनियमितता पुष्टि गरेमा कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । अन्यथा, आरोपहरू निराधार ठहरिएमा गुरुङको राजनीतिक छवि पुनःस्थापित हुन सक्नेछ । सरकारले पछिल्लो समय उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूमाथि छानबिन गर्ने प्रक्रिया तीव्र बनाएको छ । यसलाई सुशासन कायम गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। गुरुङमाथिको अनुसन्धान पनि त्यही अभियानको एक हिस्सा भएको बताइएको छ । आगामी दिनमा यस्ता छानबिनहरू अझ सशक्त रूपमा अगाडि बढ्ने संकेत गरिएको छ । अहिले सबैको ध्यान समितिको प्रतिवेदनतर्फ केन्द्रित भएको छ। प्रतिवेदनले के निष्कर्ष निकाल्छ र त्यसको आधारमा सरकार कस्तो निर्णय लिन्छ भन्ने विषय चासोको केन्द्र बनेको छ । केही दिनभित्रै प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने अपेक्षासँगै राजनीतिक तथा सामाजिक वृत्तमा यसको प्रभावबारे चर्चा बढ्दै गएको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
